ई–बिडिङ ह्याकिङ प्रकरण : सीआईबीको कमजोर अनुसन्धान, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का हत्याउने २२ जना निर्माण ब्यवसायीविरुद्ध शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सीआईबीले अरबौंका ठूला ठेक्का ह्याकिङमा संलग्न ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिनेगरी बिद्युतीय कारोबार ऐनमात्र लगाएको र साना ब्यवसायीलाई भने संगठित अपराध, अभौतिक मुद्रा र विद्युतीय कारोबारमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु‍र्याई आर्थिक प्रस्तावमै अंक हेरफेर गरी अरबौं अरबका सरकारी ठेक्का हत्याउने ठूला निर्माण ब्यवसायीहरुले सीआईबीदेखि महान्यायाधीवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयमा सेटिङ गरी उन्मुक्ति पाउन लागेको आशंका गरिएको छ ।

सीआईबीले फेकरेस्क्युमा सामान्य ट्राभल एजेन्सीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । तर ह्याकरलाई बिदेशमै अभौतिक मुद्रा(क्रिप्टो करेन्सी कारोबार)को माध्यमबाट अरबौंका ठेक्का हत्याउनेहरुलाई भने सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाई विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा चलाउनेगरी सीआईबीले नै सिफारिस गरेको छ । पक्राउ गरी म्यादथप गरिएका बिक्रम पाण्डे, ऋषिकेश गौलीलाई सीआईबीले सेटिङमा विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति दिनेगरी अभियोग पेश गरेको आरोप लागेको छ ।

सेटिङ गर्न नसक्ने साना र पहुँच नभएका सागर कटुवाललाई संगठित, क्रिप्टो र विद्युतीय कारोबार गरी तीन वटा अभियोग लगाई मुद्दा दायर गरिएको छ 

हरेक सानो मुद्दामा सीआईबीले ५ जना हुनेबित्तिकै संगठित अपराधमा मुद्दा लगाउने गरेको छ । तर ३ सय १३ वटा बोलपत्र ह्याकिङ गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको सीआईबीले अरबौंका ठेक्का ह्याकिङ गर्ने ठूला ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४५ मात्र लगाएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको छ । ठूला ठेकेदारहरु कालिका कन्ष्ट्रक्सनका बिक्रम पाण्डे र आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली लगायतका ह्याकिङमा संलग्न ब्यबसायीले पक्राउ परेकालाई विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा लगाउने र पक्राउ नपरेकालाई मुद्दा नै नलगाउनेगरी सीआईबीमै सेटिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।

आशिष निर्माण सेवाका संचालक ऋषिकेश गौलीले कम्पनीको कारोबार छोरा निर्माण गौलीले गर्ने बयान दिएको भए पनि उनलाई मुद्दा नै चलाइएको छैन । आशिषका प्रोक्योपमेन्ट प्रमुख तथा ह्याकिङका योजनाकार ज्योति सुवेदीलाई पनि विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा कमजोर बनाएर लगिएको छ । उनीहरु संभवतः सोमबार वा मंगलबार छुट्नेछन् । अर्को ठूलो कम्पनी तुँदी कन्ष्ट्रक्सनका सुमन सुवेदीलाई पनि पक्राउ नगरेको मात्र होइन, मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । निर्माण गौली र सुमन सुवेदीले बिदेशमै बसी सेटिङ मिलाएर उन्मुक्ति पाएका छन् ।

करोडका ठेक्का लिने थुम्का निर्माण सेवाका संजय भट्ट, हाम्रो कटुवाल कन्ष्ट्रक्सन÷शिवओम सप्लायसैका सागर कटुवाल, गितान्जली कन्ष्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास, सिभांश निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठ, निधि कन्ष्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्रीहरुलाई भने संगठित अपराध, बिटक्वाइन र विद्यतुीय कारोबार ऐन गरी तीन वटा मुद्दा लगाइएको छ ।

सीआईबीकै प्रतिवेदन अनुसार बिक्रम पाण्डेलाई विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ

ठूला ठेकेदारलाई विद्युतीय अपराधमा मात्र मुद्दा लगिएको र सानालाई संगठित अपराध र बिटक्वाइनसमेत ३ वटा अभियोग लगाइएकोबारेमा सीआईबी र साइबर ब्यूरोले एकअर्कालाई देखाउने गरेका छन् ।

बोलपत्र ह्याकिङ जस्तो अपराधमा ठूला ठेकेदारलाई विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा लगी उन्मुक्ति दिन खोजिएको र साना ठेकेदारलाई संगठित अपराध, अभौतिक मुद्रा सहित ३ वटा मुद्दा लगाएकोबारेमा सीआईबीका प्रमुख एआईजी डा. मनोजकुमार केसीले भने–‘सबै अनुसन्धान साइबर ब्यूरोले गरेको हो, उतै बुझ्नुहोस् ।’ आफूलाई त्यसरी मुद्दा लगेकोबारेमा केही पनि थाहा नभएको उनको भनाइ छ । साइबर ब्यूरो र सीआईबीले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गरेको होइन र भन्ने जिज्ञासामा केसीले मुद्दा लाने साइबर ब्यूरो भएको बताए ।

साइबर ब्यूरोका प्रमुख(डीआईजी) नविन्द अर्यालले अनलाइन बोलपत्र ह्याकिङको बिषय बिद्युतीय अपराधसँग मात्र सम्बन्धित नभएर जटिल प्रकृतिको भएकाले सीआईबीले नै हेरेको प्रतिक्रिया दिए । अनलाइन बोलपत्र ह्याकिङको बिषयमा सरकारी वकिलकोमा कुन कुन दफा लगाएर अभियोजन लगियो, सीआईबीबाटै जानकारी लिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्का ठूला निर्माण ब्यवसायी ऋषिकेश गौलीलाई पनि विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा दायर भएको छ

अनलाइन बोलपत्र ह्याकिङमा साइबर अपराध गरी निर्माण ब्यवसायीले सरकारलाई के कति नोक्सान पुर्याए ? बिगो खोई ? बिना बिगोको मुद्दा हुन्छ भन्ने प्रश्नको समेत सीआईबीले जवाफ दिन सकेको छैन ।

सीआईबीले बोलपत्र ह्याकिङमा अभौतिक मुद्रा(बिटक्वाइन) प्रयोग भएको उल्लेख गरे पनि ठूला ठेकेदारलाई त्यो अभियोग लगाइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत सीआईबीले दिनुपर्ने हुन्छ ।

सीआइबीको अनुसन्धान यति कमजोर देखिएको छ कि ह्याकरसँग सम्बन्ध बनाइदिने ९८२८८६१५५६ नम्बर प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर समेत पत्ता लगाउन नसकेको अभियोगपत्रबाट देखिन्छ ।

त्यस्तै, क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न अमेरिका निवासी पारसरत्न तुलाधरको विस्तृत विवरण नखुलेको भन्दै उनलाई मुद्दाबाट जोगाइएको छ ।

करोडका ठेक्का लिनेलाई मुद्दैमुद्दा, अरबौंका ठेक्का लिनेलाई उन्मुक्ति दिन साइबर मात्र

करोडका ठेक्का लिने साना निर्माण ब्यवसायीलाई संगठित अपराध, अभौतिक मुद्रा कारोबार(किप्टो करेन्सी) र विद्युुतीय कारोबार ऐन गरी तीन वटा अभियोग लगाइएको छ । तर अरबौं अरबका बोलपत्र ह्याक गरी हत्याउने ठूला निर्माण ब्यवसायीहरु कालिका कन्ष्ट्रक्सनका बिक्रम पाण्डे, आशिष कन्ष्ट्रक्सनका ऋषिकेश गौली र तुँदी कन्ष्ट्रक्सनका सुमन सुवेदीलाई बिद्युतीय अपराध(साइबर) मा मात्र मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति दिन लागिएको छ ।

कालिकाका पाण्डे र आशिषका गौलीलाई सीआईबीले संगिठत अपराध र अभौतिक मुद्रा कारोबारमा म्यादथप गरिए पनि सीआईबीले बिद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको गरेको छ । ईप्रक्योपमेन्ट सिष्टम ह्याक गरी अरबौंका ठेक्का हत्याउने ठूला ठेकेदारलाई जोगाएर साना ठेकेदारलाई मात्र संगठित अपराध, अभौतिक मुद्रा कारोबारदेखि विद्युतीय कारोबारमा मुद्दा चलाउनका सीआईबीले पेश गरेको र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेपछि ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यसरी मुद्दा दायर हुनुलाई शंकास्पद मानिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु बिक्रम पाण्डे लगायतले मुद्दा कमजोर बनाउन चौतर्फी चलखेल गरेका थिए ।