रेडक्रसको विधानमा सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य विशाल भण्डारीको अध्यक्षतामा सरकारले गठन गरेको तदर्थ समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिलिमतोमा महाधिवेशन नै नगरी जारी गरिएको संशोधित विधानका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

चितवनको सौराहामा विधान महाधिवेशन गरी पेश गरिएको १८ संशोधित बिधानलाई २०८२ पुसमा मात्र हालकै सीडीओ ईश्वरीप्रसाद पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । उक्त विधान लागू हुन नपाउँदै सरकार फेरिएकाले उनै सीडीओ पौडेलले निर्वाचन रोक्दै रास्वपाका कार्यकर्तालाई भर्ति गर्ने बाटो खोलेका छन् ।

संघ संस्था दर्ता ऐन, समाज कल्याण परिषद, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानमा समेत विधान संशोधनका लागि महाधिवेशनको आह्वान र उपस्थित संख्याको दुई तिहाई आवश्यक हुने स्पष्ट उल्लेख भएको ऐनलाइ लत्याउँदै काठमाडांै सीडीओले बिधान जारी गरेपछि रेडक्रसकर्मीहरु अदालत पुगेका छन् ।