जेन जेड आन्दोलनको एक वर्ष: युवा स्वदेशमै टिकाउन र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार

काठमाडौँ । सुशासन, रोजगार र अवसरको खोजीसँगै युवा पुस्ताको संघर्षले भएको जेन जेड आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्वदेशमै रोजगारको सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारभन्दा आन्तरिक रोजगारमा आत्मनिर्भर हुने युवा पुस्ता आकांक्षा बढ्दो छ । युवा अपेक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक वर्षमा के कति उद्देश्य हासिल गर्न सक्यो रु समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

मन्त्रालयका एक वर्षे अवधिका महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्दा मुख्य तीन विषयमा केन्द्रित हुन सकिन्छ । आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने, नीतिगत एवं कानुनी सुधारमा जोड दिने र अर्को तथा अन्तिम हो सेवा प्रवाहलाई डिजीटाइजेसन गर्ने । एक वर्षमा यस मन्त्रालयमा दुई मन्त्री फेरिए । विसं २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिण्डलअन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमा दीपक साह मन्त्री बनेका थिए । उनको कार्य अवधि करिब एक महिना पुग्दापुग्दै रामजी यादव मन्त्री भए ।

चैत २७ गते श्रम मन्त्री यादवले आफू पदभार ग्रहण गरेसँगै मन्त्रालयलाई डिजिटाइजेसन गर्ने र आन्तरिक रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।

यसै अनुरूप मन्त्रालयको कार्ययोजनाअन्तर्गत आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्द्धनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम प्रशासनको डिजिटाइजेसनसम्मका कामलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीले बताए । उनले भने, “युवा ऐन मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा रहेको, श्रम रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ ।”

यसै वर्ष स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री यादवको अर्थपूर्ण उपस्थिति रह्यो । सम्बोधनले नेपालको श्रम व्यवस्था र श्रमिकको पक्षमा खास महत्त्व दर्साउँदै मन्त्रीले श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रममा सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ ९जिरो टलरेन्स० को नीति रहेको स्पष्ट पारेका थिए । यसैको सकारात्मक परिणामस्वरुप श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन संसदमा ‘श्रम निरीक्षण महासन्धि १९४७’ र ‘बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल २०१४’ अनुमोदन भइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगार मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन जोड मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार मर्यादित व्यवस्थित बनाउन डिजिटाइजेसन शासन पद्धति अवलम्बनमा जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिनअप’ वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ठगी गर्ने व्यक्ति, समूह तथा निकायको पहिचान, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पोर्टलमार्फत राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै वर्ष अमेरिका–इरान युद्धको प्रभावमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकले समेत समस्या भोग्नु पर्‍यो । पश्चिम एशियामा देखिएको तनावका कारण ५० दिनसम्म साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलका लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगित भएको थियो । त्यस अवधिमा रोकिएको श्रम स्वीकृति वैशाख ७ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार प्रणाली अर्थात् ‘फरेन इम्प्लोयमेन्ट इकोसिस्टम’ को डिजिटाइजेसन तथा ‘लेबर ट्र्याकिङ’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गर्नेदेखि पूर्वप्रस्थान, रोजगारी, स्वदेश फिर्ता र पुनस्एकीकरणसम्मको सम्पूर्ण आप्रवासन चक्रलाई एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने मन्त्रालयले कार्य प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी, प्रलोभन तथा अन्य अनियमितताका घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयस्तरमा ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ । सो केन्द्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक रोजगारी प्राथमिकतामा

मन्त्रालयले आगामी एक दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ को रूपमा घोषणा गरेको छ । घोषणासँगै उद्देश्य पूर्ति गर्ने कार्यक्रमहरू पनि तयार गरिरहेको मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख हेमराज तामाङले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जोड दिएको सुनाए।

युवालाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाइएको छ । रोजगार सूचना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि ‘उद्यमशीलता केन्द्र विकास’ सम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी सेवा डिजिटाइजेसन गरी एकीकृतरूपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस)को स्तरोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले निजी क्षेत्र र रोजगार सेवा केन्द्रबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)को सहकार्यमा ‘स्ट्राटेजी फर प्राइभेट सेक्टर इङ्गेजमेन्ट विथ इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस सेन्टर’ तयार गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र मर्यादित श्रम, आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवर्द्धन, सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार तथा सीपयुक्त जनशक्ति विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको छ । श्रम मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा आइएलओ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) लगायतका प्रतिनिधिसँग हालै बसेको बैठकमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपश्चात् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, पुनर्निर्माण तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्य योजना बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् प्रभावित श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा स्थानीय समुदायलाई लक्षित गरी द्रूत रोजगार सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खाका तयार पारिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, प्रभावित परिवारका लागि अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित र उत्पादनशील बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ ।

डिजिटाइजेसन सेवा प्रवाह

सरकार गठनसँगै तय गरिएको प्रशासकीय सुधारको कार्ययोजनामा सुशासन र डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि मन्त्रालयले मातहतका निकायमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विगतमा पटक-पटक श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हटाउँदै श्रम स्वीकृति स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । ‘पासवर्ड रिसेट’ लगायतका सामान्य कामका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका व्यक्तिहरूलाई उजुरी प्रणाली सहज बनाउँदै ठगी न्यूनीकरण गर्न डिजिटल प्रणालीलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ । यसै वर्ष वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीविरुद्ध उजुरी दिन मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारको ठगीमा परेका व्यक्ति उजुरी दिनकै लागि काठमाडौँ खर्च गरेर धाउनु पर्ने सास्ती हटेको छ । आफ्नै मोबाइल र कम्प्युटरमार्फत ‘एप्स डाउनलोड’ गरेर ठगी गर्ने व्यक्तिको विवरण उजुरीमा खुलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले सम्पूर्ण ‘लेबर माइग्रेसन सिस्टम’ लाई विद्युतीकरण (डिजिटाइजेसन)गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयको उद्देश्य विदेश जानुअघि र विदेश गएर फर्किएपछि सम्मको सबै प्रक्रियालाई एउटै ‘इन्टिग्रेटेड इको–सिस्टम’ भित्र ल्याउनु हो । वैदेशिक रोजगारको डिजिटाइजेसनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा कार्य अगाडि बढिसकेको र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको अर्का महत्त्वपूर्ण काम वैदेशिक रोजगारमा परेका उजुरी तथा मुद्दा मामिला फायलहरुको डिजिटल रूपमा व्यवस्थित गर्नु हो । विसं २०५७ देखिएका उजुरी तथा मुद्दा मामिलाका फायलहरुको हार्डकपीलाई क्रमिक रूपमा संक्षिप्त विवरणसहित डिजिटलप्रति तयार गरिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।