अनलाइन जुवामा दैनिक ५० करोडभन्दा बढी कारोबार, सीआईबी र राष्ट्रबैंकलाई किन छैन सरोकार ?

काठमाडौं । नेपालमा अनलाइनका माध्यमबाट खेलिने अबैध जुवा (बेटिङ) मा दैनिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएकै दिन १३ चैत, २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुदाँ नं ४२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यस सम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिचान भएका सट्टेबाजी एप र विभिन्न वेबसाइट बन्द गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भयो । तर सामाजिक संजालमा प्रहरी प्रशासनको स्वीकृति प्राप्त बेटिङ एप भनेर खुलेआम प्रचार गरी जुवा खेलाउने विज्ञापन प्रशारण भइरहेका छन् । खुलेआम अबैध अनलाइन जुवा खेलाउने विज्ञापन भइरहँदा पनि राष्ट्रबैंकको एफआईयु नेपाल (साविकको बित्तीय जानकारी ईकाई) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले यस्ता एप संचालकहरुलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

अबैध अनलाइन जुवा लगायतका अपराध नियन्त्रणका लागि सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन सरकारले १ करोड रुपैयाँ सोझै उपलब्ध गराउने वालेन्द्र शाह सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीको ९४ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो । तर, सरकार गठन भएको २ महिना पुग्दा पनि सीआईबीले अनलाइन जुवा खेलाउने एउटा पनि गिरोह पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

अबैध अनलाइन जुवा नियन्त्रणका लागि सरकारले सोझै १ करोड रुपैयाँ दिए पनि सीआईबीले यसमा ठोस काम गर्न सकेको देखिएको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् दिनुपर्नेमा सरकारले महत्वका साथ सीआईबीलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी सोझै बजेट दिंदा पनि खुलेआम अनलाइन जुवा नेपालमा संचालन भइरहनुले अनलाइन जुवा खेलाउने गिरोहको कनेक्सन कतै प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आईटी विज्ञहरुसँग त छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।

बंगलादेश र भारतबाट लखेटिएका अनलाइना जुवा खेलाउनेहरु नेपालमा

बंगलादेशमा २ बर्षअघि शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले नै अनलाइन जुवा खेलाउनेलाई सैनिक परिचालन गरी बन्द गरेको थियो । बंगलादेशले कठोर कारबाही गरेर लखेटेपछि अनलाइन जुवा खेलाउनेहरु भारतमा सुरु गरेका थिए ।

भारतमा अबैध अनलाइन जुवामा दैनिक अरबौंको कारोबार हुन थालेपछि सरकारले गएको भदौमा कडा कानुन ल्याएर प्रतिबन्ध लगायो । करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेल्दै प्रत्येक बर्ष २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि भारतले संसदबाटै कानुन बनाएर अनलाइन जुवामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नयाँ कानून अन्तर्गत तास, पोकर लगायतका अनलाइन जुवा प्लेटफर्म पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । भारतले अनलाइन जुवा खेले, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुन ल्याएपछि यो खेल बन्द प्रायः भयो ।

भारतमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तो अवैध काममा संलग्न भारतीयहरु नेपालमा आएर खुलेआम बेटिङ एपमार्फत् जुवा खेलाउन थालेका छन् । भारतीयहरुलाई काठमाडौंमा बस्नका लागि भिसा नचाहिने भएकाले कोठा वा घर भाडामा लिने लिएर अनलाइन जुवा धन्दा चलाउने गरेका छन् । जसको कुलतमा नेपाली युवापुस्ता परेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा अनलाइन जुवा यति फष्टाएको छ कि खुलेआम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबहरुमा अनलाइन जुवाको बिज्ञापन गर्दा पनि सीआईबीदेखि सरोकारवाला निकाय मौन छन् । नेपालका ईसेवा, खल्ती, फोनपे, कनेक्ट आईपीएस मार्फत् २४ घन्टा अनलाइन जुवामा दैनिक ५० करोड कारोबार भइरहेको छ ।

सामाजिक संजालमार्फत् खुलेआम विज्ञापन गरी अबैध अनलाइन जुवामा दैनिक ५० करोडको कारोबार भइरहँदा राष्ट्रबैंकको एफआईयु नेपाल र सीआईबी मौन रहनुलाई थप रहस्यमय मानिएको छ । सामाजिक संजालमा जुवाको बिज्ञापन गर्दा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायका उच्च अधिकारीहरु मौन रहनुले सेटिङमै अबैध अनलाइन जुवा फस्टाएको आशंका गर्ने पर्याप्त आधारहरु देखिएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (१) मा जुवा खेल्नु वा खेलाउनु नहुने व्यवस्था गरी नेपालमा जुवा, बेटिङ सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन निषेध गरिएको छ । तर सामाजिक संजालमा कम्पनी रजिष्टारको पत्र देखाउँदै प्रहरी प्रशासनबाटै अनुमतिप्राप्त बेटिङ एप भनी सर्वसाधारणलाई झुक्याउने विज्ञापन गरी जुवा खेलाउने गरिएको छ ।

नेपालफेसले अनलाइन जुवा खेल्नका लागि सामाजिक संजालमा गरिएका विज्ञापनका केही स्क्रीनसट समेत समाचार तयार पार्नका लागि लिएको थियो । राष्ट्रबैंकको एफआईयु नेपाल र सीआईबीले अनलाइन जुवाका यस्ता विज्ञापन देख्न नसक्नुलाई आश्चर्यका रुपमा लिइएको छ ।

नेपालकै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट दैनिक ५० करोडको कारोबार भइरहेको छ । तर नियमन गर्नुपर्ने राष्ट्रबैंकको एफआईयु नेपाल र अनुसन्धान गर्नुपर्ने सीआईबीले अहिलेसम्म कुनै ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन । अनलाइन जुवा(बेटिङ)मा खेलाउनेले ३० प्रतिशत मुनाफा(मार्जिन) पाउँछन् । अनुमानित दैनिक ५० करोडका दरले कारोबार हुने अनलाइन जुवाको ५ प्रतिशत कमिसन मात्रै २ करोड ५० लाख हुन आउँछ ।

यस हिसाबले मासिक १५ अर्ब रुपैयाँको अवैध जुवा खेलाउनेहरुमाथि सरकारले समयमै कडा कारबाही नगरेमा नेपालमा अबैध कारोबार फष्टाउने त छँदैछ, अनलाइन सट्टेबाजीमा युवाहरुको ठूलो संख्या फस्नेछ । पछिल्ला दिनमा अनलाइन जुवामा फस्ने युवाको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । अनलाइन जुवा खेलाउने गिरोहहरूले यस्तो गेमबाट करोडौँको कारोबार गर्दा अवैध कारोबार फस्टाउँदै गएको छ ।

सीआईबीका प्रमुख एआईजी डा. मनोजकुमार केसीले सामाजिक संजालमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी सट्टेबाजी एप संचालन गरी अबैध अनलाइन जुवा खेलाउने समूहका बारेमा साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारको शासकीय सुधारका १ सय बुँदामा सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट समेत दिइएको थियो । तर सरकार गठन भएको २ महिनासम्म पनि एउटा पनि अबैध अनलाइन जुवा खेलाउने गिरोह नियन्त्रणमा आउन नसकेकोबारेमा केसीले भने–‘अवैध अनलाइन जुवाको बारेमा साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले दिएको १ करोड रुपैयाँ सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि हो ।’

सीआईबी र राष्ट्रबैंकको एफआईयु नेपालले देख्न नसकेका अबैध अनलाइन जुवा खेल्नका लागि सामाजिक संजालबाट गरिएका विज्ञापन