भोटेकोशीको प्रलयकारी बाढी : स्वास्थ्य क्षेत्र र बिपद ब्यवस्थापनमा देखिएका समस्या

सुयोग शर्मा

भदौ १० गते रसुवामा बाढी आयो । स्वास्थ्यका सबै निकाय परिचालन भए तर एकीकृत र प्रभावकारी हुन सकेनन् । कतै स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव कतै समन्वयको अभाव ।

१. पाम्समा देखिएको समस्या : पहिला स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले इएलएम आइएस मार्फत् आफ्नो जिन्सी सामग्रीहरुको ब्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्णय अनुसार पाम्स सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन अनिवार्य गरियो तर पाम्समा सबै मेडिकल आइटम देखिँदैनन् ।

अझ बिपदको समयमा दातृ सहयोगी निकायले दिएका औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीले बिपद ब्यबस्थापन गर्नुपरेको छ । सफ्टवेयर प्रणालीले लिँदैन । दाखिला हस्तान्तरण फारम नबनाई बितरण गर्न पाइँदैन । बिपद प्रभावित जिल्लामा पाम्स चलाउने जनशक्तिको अभाव छ । बिद्युत र इन्टरनेट सेवा छैन । कसरी बिपद ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा संकटको समयमा नीति निर्माताहरुलाई मतलब छैन ।

२. सब ब्यवस्थापनमा समस्या : नेपालका अस्पताल, मेडिकल कलेज, संघीय ठूला अस्पतालहरुमा फरेन्सिक बिभाग, त्यहाँका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी जहिले पनि छायाँमा पर्ने स्रोत साधनको अभाव हुनेगरेको छ ।

अस्पतालहरुमा पर्याप्त सब सुरक्षित राख्ने फ्रिजहरु पनि छैनन् । चितवनमा दुईवटा मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल, चितवन क्यान्सर अस्पताल भएता पनि पर्याप्त सव सुरक्षित राख्ने फ्रिजहरु नभएको पाइयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि मेडिकल कलेजहरुको पर्याप्त अनुगमन नियमन गरेको देखिएन ।

दुइवटा मेडिकल कलेजमा सब सुरक्षित फ्रिज नहुनु चरम लापरबाही हो । एउटा मेडिकल कलेजसँग ५० वटा सब सुरक्षित राख्ने फ्रिजसमेत नहुनुले ती कलेजको अनुगमन गर्ने मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमनमाथि नै प्रश्न उठेको छ । हाम्रोजस्तो बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आइरहने देशमा सब सुरक्षित राख्ने फ्रिज त हरेक ठूला मेडिकल कलेज वा अस्पतालसँग हुनुपर्ने होइन र ? कतिसम्म भने डेथबडी ब्यागसमेत ब्यवस्थापन गर्न दातृ निकायको भर पर्न बाध्य बनायो ।

३. तीनै तहका सरकारबीच सबैतिर समस्या : महामारीको समयमा स्वास्थ्य सेवाको एक कमान्ड कन्ट्रोल हुनुपर्ने तीन तहका सरकार आफ्नै हिसावले चलेका छन् । समन्वय अभाव देखिएको छ ।

बिपद प्रभावित क्षेत्रमा चितवनको भरतपुर अस्पतालमात्र संघीय सरकारको मातहत रहेको छ । जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पतालहरु सबै प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन् । आधारभूत अस्पताल स्वास्थ्य चौकीलगायतका स्वास्थ्य निकायहरु स्थानीय सरकारको मातहत रहेका छन् । कतिपय स्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीयबाट पर्याप्त सामग्री पुगेको छ भने कतिपय स्थानमा पुगेको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय सहकार्य गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । संबिधानमा सहकारिता सहअस्तित्व समन्वयको ब्यवस्था भएता पनि सो सम्बन्धी स्पष्ट ऐन नबनेको हुँदा बिपदको समयमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको छ ।

४. मिडिया ब्यवस्थापन : स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको मिडिया ब्यवस्थापनमा पनि त्यत्तिकै समस्या छ । कोभिडको समयमा हालका स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाको प्रवक्ताको भूमिका उल्लेखनीय थियो । उहाँ त्यही मन्त्रालयको सचिव भएर नेतृत्व लिँदा मिडियासँग समन्वय संचार प्रभावकारी देखिएको छैन ।

सूचना अधिकारी प्रवक्ता जिम्मेबारी लिन कोही तयार हुँदैनन् । हालै यशोदा अर्यालले प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिए पनि उहाँले पनि लामो समय लिन चाहनुभएन । स्वास्थ्य सेवा विभागमा उपसचिवलाई सूचना अधिकारी तोकिएको हुन्छ तर सूचना प्रवाह ब्यवस्थित छैन । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई पनि सूचना प्रवाहको भूमिका प्रदान गरिएको छ तर नियमित संचार समन्वय अन्तरक्रिया गरेको पाइँदैन ।

५. स्वास्थ्य आपतकालीन इकाई एचीओसी : नेपालमा बिपदपश्चात् स्वास्थ्य सेवामा पूर्वतयारी गर्नुपर्दछ भन्ने अनुभव दशरथ रंगशालामा भएको घटना तत्पश्चात वीर अस्पतालमा देखिएको समस्याबाट केही पाठ सिकिएको हो । २०७२ मा भूकम्पपश्चात् स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य आपतकालीन इकाइ गठन भयो । कोभिडकालमा पनि त्यसको सकारात्मक नतिजा रह्यो । विगतका बर्षहरुमा तालिम गोष्ठीमा कृत्रिम अभ्यासमा मात्र समय खेर फालियो ।

विगतमा स्वास्थ्य आपतकालीन निकायका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह थिए भने कार्यकारी भूमिकामा डा. प्रकाश बुढाथोकी थिए । स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, प्रदीप पौडेलदेखि डा. सुधा शर्माको कार्यकालमा बुढाथोकीले तालिम, गोष्ठी, बिदेश भ्रमणमा एकछत्र रजाइँ गरे । तर अस्पतालहरुमा, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिपद पूर्बतयारी कमजोर देखियो । दुई शय सब ब्यबस्थापन गर्ने डेथबडी ब्यागसमेत स्टकमा नभएको अवस्था देखियो । स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, जनशक्ति लगायतको पूर्वतयारी अत्यन्त कमजोर देखियो ।

६. करार कर्मचारी ब्यवस्थापन : स्वास्थ्य सेवाका संघ, प्रदेश, स्थानीय, खोप, प्रसूति, बर्थिङ सेन्टर, विकास समिति लगायत सबै निकायमा करार, ज्यालादारी लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सेवाप्रवाह हुँदैआएको छ । नेपाल सरकारको समय समयका परिपत्र र निर्णयबाट अन्यौलता आउने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा खोप, कोल्डचेन भारबाहक लगायतका नियमित काम, बिपदको समयमा चौबीस घन्टा काम गर्ने कर्मचारीहरुको समयमा करार नवीकरण नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको छ ।

७. खरिद योजना समयमा स्वीकृत नहुनु : खरिद योजना समयमा स्वीकृत हुनसकेको छैन भने ब्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा बिपदको समयमा आवश्यक सामग्री खरिदमा कठिनाईसमेत हुन गयो ।

८. सरकारको ब्यवस्थापकीय कमजोरी : स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको भन्दा पनि समग्र नेपाल सरकारको ब्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको छ । नेपाल सरकारले संघीय अस्पतालहरु न्यूनतम ५ सय शैयाको हुने मापदण्ड बनाएको छ । तर सरकारले भरतपुर लगायत अस्पतालहरुको संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पास गरेको छैन । केन्द्रीय अनुदान सोही बमोजिम पठाइएको छैन । विकास समितिको नामबाट जसोतसो ती अस्पताल चलेका छन् ।

मन्त्रालयमा आउने नेतृत्वलाइ दीर्घकालीन नीतिगत कामभन्दा पनि कसरी भाइरल हुने त्यतातिर ध्यान जान्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि मेडिकल कलेजहरुलाइ नियमन गर्नसकेको छैन । बिपद आउनु पूर्वतयारी र बिपदको ब्यवस्थापनलगायतका बिषयमा पूर्वाधार बिकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा तालिम गोष्ठीमै सबैको ध्यान गएको छ ।

नेपाल सरकार राष्टिय बिपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय लगायतले आगामी दिनको एकीकृत कार्ययोजना बनाएमात्र काम प्रभावकारी हुनेछ नत्र सबै तदर्थवादमा चल्नेछन् ।