ई-बिडिङ ह्याकिङ प्रकरण : बिक्रम पाण्डेसहित ठूला ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिन महान्यायाधीवक्ता कँडेलको दबाब

काठमाडौं । सुशासनको दुहाई दिंदै झन्डै दुईतिहाई मत पाएको वालेन्द्र शाह नेतृत्त्वको सरकारका महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल नै ठूला ठेकेदारलाई सेटिङमा उन्मुक्ति दिनेतिर लागेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा हेरफेर गरी ठेक्का हत्याउने बिक्रम पाण्डे लगायतका ठूला ठेकेदारलाई कानुनका दफा नै परिवर्तन गरी मुद्दा कमजोर बनाएर उन्मुक्ति दिन महान्यायाधीवक्ता कँडेल नै लागेको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक बिक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली लगायतका ठेकेदारलाई पक्राउ गरी अभौतिक मुद्रा(बिटक्वाइन) प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा हेरफेर गरी ठेक्का हत्याएको आरोपमा पक्राउ गरी संगठित अपराधमा ३० दिन म्यादथप गरेको छ ।

सीआईबीले बिटक्वाइन र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरिसकेको छ । तर महान्यायाधीवक्ता कँडेलले ठेकेदार पाण्डेसहितका ठूला ठेकेदारका बिरुद्ध संगठित अपराध र बिटक्वाइनमा मुद्दा नचलाई साइबर अपराधमा मुद्दा चलाएर धरौटीमा उन्मुक्ति दिनका लागि उक्त मुद्दा हेर्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीवक्ता हरिबहादुर पुनलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार ठूलो आर्थिक चलखेलमा पाण्डेलाई साइबर अपराधमा मात्र मुद्दा पेश गर्न कँडेलले न्यायाधीवक्ता मगरलाई दबाब दिएका छन् । र, आजै(शुक्रबार) नै पाण्डेका बिरुद्ध संगठित अपराध र बिटक्वाइनमा मुद्दा नचलाई साइबर अपराधमा मात्र अभियोजन गरी उन्मुक्ति दिन मगरमाथि दबाब परेको छ ।

बिगत केही बर्षदेखि कालिका कन्ष्ट्रक्सन, आशिष निर्माण सेवा, तुँदी कन्ष्ट्रक्सन, भिमेश्वर ग्रुप लगायतले ह्याकरको प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा पहुँच पुर्याई अरबौं रुपैयाँका ठेक्का हत्याउने गरेको तथ्य खुलेपछि सीआईबीले गहिरो अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको थियो । तर कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक बिक्रम पाण्डेसहितका ठेकेदारहरुले महान्यायाधीवक्ता कँडेललाई प्रभावमा पारी संगठित अपराध र बिटक्वाइनमा मुद्दा नचलाई साइबरमा मुद्दा चलाएर धरौटीमा उन्मुक्ति पाउनेगरी सेटिङ गरेको स्रोत बताउँछ ।

सीआईबीले संगठित अपराधमा ३० दिन म्यादथप गरेको छ । संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने भनी अनुसन्धान गरे पनि साइबरमा मुद्दा चलाई उन्मुक्ति दिन लागिएकोबारेमा सीआईबीका प्रमुख एआईजी डा. मनोज केसीले भने–‘हामीले अनुसन्धान गरी संगठित अपराध र बिटक्वाइनमा मुद्दा चलाउनेगरी अभियोजन पेश गरेका छौं । साइबरमा मात्र मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति दिन त गाह्रो होला ।’

कँडेलले बुधबार ठेकेदार पाण्डेका दूतसँग कुरा मिलेपछि बिहीबार न्यायाधीवक्ता मगरलाई कार्यालयमै बोलाएर साइबरमा मात्र मुद्दा चलाउन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।

बिक्रम पाण्डेलाई संगठित अपराध र बिटक्वाइनमा मुद्दा नचलाई दफा नै परिवर्तन गरी सेटिङमा ठेकेदार बिक्रम पाण्डे र उनीसँग जोडिएका ठेकेदारहरुलाई उन्मुक्ति दिन न्यायाधीवक्ता हरिबहादुर पुन मगरलाई दबाब दिएकोबारेमा महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको प्रतिक्रिया यस्तो छ–‘त्यस्तो निर्देशन दिएको छैन । त्यो गलत कुरा हो ।’

सीआईबीले अरबौंका ठेक्का अनलाइन ह्याकिङ गरी हत्याउने ठेकेदारहरुबिरुद्ध गहन अनुसन्धान गरी पेश गरेको मुद्दा आर्थिक चलखेलमा कमजोर पारिएकोबारेमा महान्यायाधीवक्ता कँडेलले भने–‘मलाई आजै मुद्दा दर्ता गर्नेबारेमा पनि केही थाहा छैन । सूचना अधिकारीमार्फत् जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ।’

तपाईं ठेकेदारसँग प्रभावित भई सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधीवक्तालाई दबाब दिएको सूचना आएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–तपाई(नेपालफेस)को सूचना दिने स्रोत नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

कालिका, तुँदी, आशिष जस्ता ठूला कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई आर्थिक प्रस्तावमै हेरफेर गरी अरबौंका ठेक्का हत्याएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि बिक्रम पाण्डे, ऋषिकेश गौलीलगायतका ठेकेदारलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । पाण्डे बैशाख ११ गते पक्राउ परेका थिए भने गौली बैशाख १६ गते पक्राउ परेका थिए ।

अनलाइन ह्याकिङ गरी ठेक्का हत्याउने योजनाकार आशिष निर्माण सेवाका संचालक निर्माण गौली र उनका कर्मचारी ज्योति सुवेदी भने फरार नै छन् । सीआईबीले उनीहरुलाई खोजी गरिरहेको छ ।