ह्याकिङ गरी अरबौंका ठेक्का हत्याउनेलाई जोगाउन महान्यायाधीवक्ताकै भूमिका, रविलाई पनि तान्ने प्रयास !

काठमाडौं । बिद्युतीय बोलपत्र प्रणाली(ई–प्रोक्योपमेन्ट सिष्टम) ह्याक गरी अरबौं रुपैयाँका ठेक्का लिने ठूला निर्माण ब्यवसायी विक्रम पाण्डे र ऋषिकेश गौलीलाई उन्मुक्ति दिन महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले नै दबाब दिएको खुलेको छ ।

अभौतिक मुद्रा(क्रिप्टोकरेन्सी) मार्फत् कारोबार गरी ह्याकरको प्रयोग गरेर बिद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काका दर नै हेरफेर गरी ठेक्का हत्याउने कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक बिक्रम पाण्डे र आशिष निर्माण सेवाका संचालक ऋषिकेश गौलीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले ३ सय १३ वटा बोलपत्र ह्याकिङ भएको भनिरहेको अवस्थामा मुस्किलले २५ वटा ठेक्काको मात्र छानबिन गरेको छ ।

अरबौंका ठेक्का ह्याकिङमा संलग्न अन्य ठेकेदारहरु आशिष निर्माण सेवाका संचालक निर्माण गौली, तुँदी कन्ष्ट्रक्सनका संचालक सुमन सुवेदीलगायतका ब्यवसायीलाई पनि सीआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । उनीहरुका बिरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी नगरेको अवस्था विद्यामान छ ।

बिक्रम पाण्डे र ऋषिकेश गौलीलाई सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरी संगठित अपराध, क्रिप्टो करेन्सी र विद्युतीय कारोबारमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिएकोमा महान्यायाधीवक्ता कँडेलको दबाबमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौैंले विद्युतीय अपराधमा मात्र मुद्दा दायर गरी उन्मुक्ति दिन लागेको छ । ह्याक गरी अरबौंका ठेक्का लिएको आरोप लागेका पाण्डे र गौलीलाई विद्युतीय अपराधमा मात्र मुद्दा चलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको छ ।

२२ जना प्रतिवादीमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका नायबसुब्बा दिवाकर देउजा र साना निर्माण ब्यवसायीहरु संजय भट्ट, भरत धामी, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवन कुमार दास, अनिल श्रेष्ठ र कृष्णकुमार खत्रीलाई मात्र संगठित अपराध र क्रिप्टो कारोबारको कसुर लगाइएको छ । पाण्डे र गौलीबाहेक अरु करोडका ठेक्का लिने साना निर्माण ब्यवसायी हुन् ।

पाण्डे र गौलीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी मुद्दा दायर गर्ने र थप ठूला ठेकेदारहरुलाई पक्राउ नगर्ने गरी सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग नै निर्माण ब्यवसायीको एक टोलीले भेटेर डिल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गएको फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा चितवनमा पाण्डेले रास्वपालाई सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै लामिछानेमार्फत् महान्यायाधीवक्ता कँडेलले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा दबाब दिएर विद्युतीय कारोबार ऐनमात्र लगाएर उन्मुक्ति दिनेगरी डिल फाइनल भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक निर्माण ब्यवसायीले बताए ।

सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएका पाण्डे, गौलीसहित ह्याकिङमा संलग्न ठेकेदारहरुका बिरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा पनि लगाउनेगरी मुद्दा बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट संगठित अपराध र क्रिप्टोमा मुद्दा नचलाई विद्युतीय कारोबारमा मात्र चलाइएको छ ।

ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा पाण्डे र गौलीलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ । महान्यायाधीवक्ता कँडेल मार्फत् उनकै निर्देशनमा मुद्दा कमजोर बनाएर दायर गरिएको छ । विगत केही बर्षयता विदेशी ह्याकर प्रयोग गरी यस्तो धन्दा चल्दै आएको थियो ।

सीआईबीले अरबौंका ठेक्का अनलाइन ह्याकिङ गरी हत्याउने ठेकेदारहरुबिरुद्ध गहन अनुसन्धान गरी पेश गरेको मुद्दा आर्थिक चलखेलमा कमजोर पारिएकोबारेमा महान्यायाधीवक्ता कँडेलले भने–‘मलाई आजै मुद्दा दर्ता गर्नेबारेमा पनि केही थाहा छैन । सूचना अधिकारीमार्फत् जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ।’

तपाईं ठेकेदारसँग प्रभावित भई सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधीवक्तालाई दबाब दिएको सूचना आएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–तपाईको सूचना दिने स्रोत नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।