ई–बिडिङ ह्याक गरी अरबौंका ठेक्का हत्याउनेहरूलाई जोगाउन बिचौलियाको चलखेल

काठमाडौं । सरकारी विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युपमेन्ट सिष्टम) नै ह्याक गरेर ठूला ठेक्का लिने निर्माण ब्यवसायीहरुबिरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्यूरोले संयुक्तरुपमा अनुसन्धान गरीे सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

सीआईबीले संगठित अपराध, किप्टो करेन्सी(बिटक्वाइन), सम्पत्ति शुद्धिकरण र विद्युतीय अपराध(साइबर क्राइम) मा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिए पनि सरकारी विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर अरबौंका ठेक्का हत्याएका निर्माण ब्यवसायीहरुलाई जोगाउनेगरी महान्यायाधीवक्तामार्फत् चलखेल भइरहेको छ ।

सीआईबीले संगठित अपराध र बिटक्वाइनमा मुद्दा चलाउनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि साइबरमा मात्र मुद्दा चलाउनेगरी मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिका विकास गौतम बिचौलियाका रुपमा लागेका छन् ।

महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, सरकारी वकिलदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीसम्मलाई प्रभावित पारी गौतमले साइबरमा मात्र मुद्दा चलाएर कालिका कन्ष्ट्रक्सनका संचालक विक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौलीदेखि पक्राउ नपरेका तुँदी कन्ष्ट्रक्सनका संचालक सुमन सुवेदी र आशिष निर्माण सेवाका अर्का संचालक निर्माण गौलीलगायतका ब्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी तारतम्य मिलाइसकेका छन् ।

शुक्रबारै साइबर कानुनको दफा मात्र लगाएर पक्राउ परेका र फरार भएका निर्माण ब्यवसायीका बिरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । शुक्रबार नेपालफेस डटकमले महान्यायाधीवक्ता कँडेलको दबाबमा साइबरमा मुद्दा चलाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको अनलाइन नै ह्याक गरी अरबौंका ठेक्का लिने निर्माण ब्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

मोतिदानका विकास गौतम प्रायः आईजीपी निवास नक्सालमा जाने, त्यहीँबाट प्रहरी मिलाएर साइबरमा मात्र मुद्दा चलाउने र महान्यायाधीवक्ता कँडेलमार्फत् सरकारी वकिललाई दबाब दिएर बिक्रम पाण्डेसहितका ब्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सेटिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सीआईबीले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरी बोलपत्र ह्याकिङ गरी अरबौं अरबका ठेक्का लिने निर्माण ब्यवसायीबिरुद्ध मुद्दा चलाउने र निर्माण ब्यवसायमा हुँदैआएको अपराध नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो । तर बिचौलियामुक्त देश बनाउने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको वालेन्द्र शाह नेतृत्त्वको सरकारका महान्यायाधीवक्ता कँडेल नै तिनै बिचौलियाको प्रभावमा परी मुद्दा कमजोर बनाउन अग्रसर भएको आरोप लागेको छ ।

यसैगरी, उच्च प्रहरी अधिकृतहरुसँग उठबस रहेको दाबी गर्दैआएका मोतिदानका गौतमको गतिबिधिप्रति सीआईबीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । गौतममाथि  नेपाली सेनाको फाष्टट्रयाकको ठेक्का पनि ह्याकिङ गरी लिएको आरोप लाग्दैआएको छ ।