ठेक्का ह्याकिङका मुख्य योजनाकार बाहिरै, साना ठेकेदारमाथि मुद्दा

काठमाडौं । अनलाइन बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का हत्याउने निर्माण ब्यवसायीविरुद्ध शुक्रबार दायर गरेको मुद्दामा थुनछेक बहस जारी छ । अरबौंका ठेक्का ह्याकिङमा संलग्न ठूला ठेकेदार विक्रम पाण्डे र ऋषिकेश गौलीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारी वकिल कार्यालयले विद्युतीय कारोबारमा मात्र मुद्दा दायर गरेपछि वर्तमान सरकारको नियतप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।

महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको दबाबमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कालिका कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.का संचालक विक्रम पाण्डे र आशिष निर्माण सेवा प्रा.लि.का संचालक ऋषिकेश गौलीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी संगठित अपराध र क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगको मुद्दा दर्ता नगरेको आरोप छ । ह्याकिङका मुख्य योजनाकारलाई बाहिरै राखेर साना ठेकेदारलाई कारबाही गरी अरबौंको ठेक्का सेटिङ सामसुम पार्न खोजिएको छ ।

सुशासन कायम गर्न, ठेक्कामा पारदर्शीता कायम गर्र्ने अठोट गरेको वालेन्द्र शाह सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ता कँडेल ठेकेदारबाट प्रभावित भई अरबौं मूल्यका ठेक्का ह्याकिङमा संलग्न दुई ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिन लागेको आरोप छ । कँडेललाई प्रधानमन्त्री वा उनको सल्लाहकार टीम, रास्वपा नेतृत्व कसले दबाब दियो ?
संसदमा नीति तथा कार्यक्रमतिर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको मौका छोपेर ठेकेदारलाई अरबौंको ठेक्का ह्याकिङमा उन्मुक्ति दिने चलखेल भइरहेको छ ।

पहिला पहिला ठूला निर्माण ब्यवसायीले देखिने सुकुलगुण्डा(चुल्ठेमुन्द्रे) लगाएर ठेक्का कब्जा गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारी ठेक्का अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा लगिएको थियो । तर केही बर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमा समेत बिदेशी ह्याकरको प्रयोग गरी ठेक्का कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ ।

पहिला सुकुलगुण्डा लगाएर ठेक्का कब्जा गर्थे, केही बर्षदेखि डिजिटल गुण्डा(ह्याकर)को प्रयोग गरी ठेक्का कब्जा गर्नेहरुबिरुद्ध सरकार निर्मम हुनुपर्नेमा ठूला ठेकेदारलाई जोगाएर सानालाई मात्र कारबाही गर्न खोजिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतोबिना डिजिटल ह्याकिङ संभव नहुने भएकाले सरकारले यसमा गहन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा ठूला ठेकेदारलाई जोगाएर सानालाई मात्र फसाउन खोजेको त होइन भन्ने सन्देशा प्रवाह भएको छ ।

वालेन्द्र सरकारले डिजिटल ठेक्का कब्जा रोक्न नसक्ने खरिद अनुगमन कार्यालय नै खारेज गरी ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौले पाण्डे र गौलीलाई उन्मुक्ति दिन अनलाइन बोलपत्र ह्याकिङमा साइबर अपराध गरी निर्माण ब्यवसायीले सरकारलाई के कति नोक्सान पुर्याए ? बिगोसमेत उल्लेख गरिएको छैन । बिना बिगोको मुद्दा कसरी दायर गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।