कर्मचारी र वकिलका कारण सर्वोच्च अदालत बदनाम

काठमाडौं । अदालतका सारथी कर्मचारी र कानुन ब्यवसायी पनि हुन् । एक्लै न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दैन । कर्मचारीले असहयोग गर्दा न्याय ढिलो भई निरर्थक हुन जान्छ । कानुन ब्यवसायीले कुरा लुकाए भने न्याय विकृत हुन जान्छ ।

२०७४ मा स्थानीय सरकार ऐन लागू भएपछि हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्सर्जन भएका कवाडी र जीवजन्तुको अवशेषमा कर लिने गरेका थिए । पछि कवाडी सामान जाने राजमार्गका हरेक पालिकाले निकासी कर उठाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलसमेतको इजलासबाट मुद्दा नंं ०७५–डब्लुओ–०३८१ बाट २०८१ भदौ ३१ गते कुनै पनि एक स्थानीय तहमा कर तिरेपछि अर्को पालिकाले कर लिन नपाउने फैसला गर्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

राजमार्गमा जबर्जस्ती दैनिक ३० लाख कर असुली, जेनजी सरकारलाई भारतीय नागरिकको चुनौती

समय परिवर्तन भयो । काठमाडौैं महानगरपालिकाले कवाडी कर नलिने भयो । ललितपुर महानगरपालिकाले कवाडी करको ठेक्का लगाएन । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले समेत कवाडी करको ठेक्का लगाएन । यी नगरपालिकाले भ्याट बिल काटी कवाडी बीरगंज पठाउँदा धुनिबेसी नगरपालिका धादिङका ठेकेदार रोशन चौधरी आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले काठमाडौं र ललितपुरसहित उपत्यकाबाट गएका कवाडी सामान बोकेका गाडीसँग निकासी कर गैरकानुनी रुपमा कानुन हातमा लिई असुली गर्न थाल्यो ।

रोशन चौधरीले आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नको नाममा न्यूनतम ३० लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा असुली गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा लिएका छन् ।

चौधरीले धादिङको कर काठमाडौं र ललितपुरमा काउन्टर नै खोली असुली गर्न थालेपछि २०८२ मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा ०८२–डब्लुओ–०४९३ नम्बरको रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले संविधानको भावनाबिपरीत एउटा पालिकाबाट गएको कवाडी सामानको कर अन्य पालिकाले नलिनू भनी २०८२ मंसिर १० गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

ठेकेदार रोशन चौधरीले काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ र प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी दैनिक गैरकानुनी रुपमा ३० लाख असुलिरहेका छन् । निजसँग डेढसय मोटरसाइकलमा सवार हुने ३ सय युवाको पल्टन रहेको छ । प्रतिदिन कम्तीमा ३० लाख असुली गर्ने भएका कारण रोशन चौधरीले एकप्रकारको माफिया ग्याङ नै खडा गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नं. ०८२–डब्लुओ–०४९३ मा अन्तरिम आदेश दिएपछि रोशन चौधरीका गुण्डा ग्याङले रिट निवेदक अजयकुमार जैसवाललाई मुद्दा फिर्ता लिन लगाई कवाडी ब्यवसायबाटै पलायन हुन बाध्य बनाएका छन् । २०८२ मंसिर १० गते दिइएको अन्तरिम आदेश २०८२ मंसिर १४ गते फिर्ता माग्दा अदालतले समेत यस सन्दर्भमा कुनै संज्ञान लिएको देखिंदैन ।

रोशन चौधरीको आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नको अत्याचारका बिरुद्ध मुकेश जैसवालले ०८२–डब्लुओ–०६०४ नं. को रिट दर्ता गरेका थिए । सुरुवाती बहसमा कारण देखाउ आदेश जारी नहुँदै बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाजस्ता दिग्गज कानुन ब्यवसायीहरु मुद्दा खारेज गराउन लामबद्ध भएका थिए । न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले २०८२ पुस २ गते अर्को फाँटमा रहेको फिर्ता लिइएको मिसिल नं. ०८२–डब्लुओ–०४९३ नं.को रिटको मिसिल सामेल राख्ने आदेश जारी गरेका थिए ।

बिषयबस्तु संदेहास्पद भएका कारण न्यायाधीश पोखरेलले आदेश गरी बिस्तारमा सुनुवाई गर्न खोजे पनि अदालतका कर्मचारीहरुले १० दिन बितिसक्दा पनि मिसिल नै फेला पारेनन् । सो मुद्दा अझैसम्म पेशी चढ्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रालयले आफ्नो पालिका बाहिर अन्य पालिकाबाट ढुवानी हुँदैआएका कवाडी वा अन्य सामानमा कर नलिनू भनी गरेको परिपत्र गृहमन्त्रालयमा पठाएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलसमेतको बेन्चबाट भएको मुद्दा नं. ०७५–डब्लुओ–०३८१ को कुब्याख्या गरी कर असुलउपरको बाटो बन्द भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा फेरि २०८२ पुस १४ गते आर एण्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नले नयाँ रिट नं. ०८२–डब्लुओ–०६६१ दायर गर्यो । रमाइलो कुरा त के छ भने जुन ब्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा अवैध कर असुली रोकिनुपर्छ भनी रिट हालेका छन्, तिनलाई नै बिपक्षी बनाई अबैध कर तिर्नू भनी २०८२ पुस १४ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको बेन्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

२ दिनका लागि जारी भएको अन्तरिम आदेश महिनौं चल्ने देखिन्छ । कर्मचारीले यो अन्तरिम आदेशलाई महिनौंसम्म चलाउन सहयोग गर्नेछन् । निर्दोष ब्यापारीले दुःख पाउनेछन् । र, अदालतले बदनामी सहन गर्न बाध्य हुनेछ । यी तमाम घटनामा कानुन ब्यवसायी तथ्य ढाँटी न्यायाधीशहरुसँग आदेश लिने, कर्मचारीले अनावश्यक बिलम्ब गरी मुद्दा बिगार्ने नियत स्थापित भएको देखिन्छ ।

तथ्य ढाँट्ने भनेर सम्पूर्ण कानुन ब्यवसायीलाई भन्न खोजिएको होइन, केही सीमित कानुन ब्यवसायीहरुले राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व ब्यक्तिले गैरकानुनी रुपमा उठाएको बिषयमा तथ्य लुकाएको कुरा मात्र राखिएको हो ।

न्यायालयप्रति उच्च सम्मान छ । तर जेनजी आन्दोलन सुशासनका लागि भएको र न्यायालयमा हुने यस्ता खालका बेथिति अन्त्य होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले ध्यानाकर्षण होस् भनेर यी तथ्य राखिदिएका हौं । गैरकानुनी रुपमा बार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासी कर लिने कार्यलाई किमार्थ जायज मान्न नसकिने भएकाले यो ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।