प्रहरीमा ३० बर्षे सेवाहदः सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने कि भ्याकेटमा जाने सरकार ?

सम्राट उपाध्याय

नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्मका २१ जना बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुले आफूहरु अवकाश हुने मिति भन्दा १० दिन अगाडि आफूहरु ४९ बर्षदेखि ५२ वर्ष उमेर समूहका भएको, निवेदकहरुले राज्यलाई संकट पर्दादेखि नै आफ्नो परिवारसमेत नभनी ज्यानको बाजी थापेर प्रहरी सेवामा अनवरत कार्यरत रहेका छन् ।

त्यसैक्रममा आफ्ना १५ जना साथीले ज्यान गुमाउनुपरेको र धेरै अपाङ्ग रहेको, कतिपय साथीहरुले राज्यलाई संकट पर्दा जागिर छोडे । तर आफूहरुले जागिर नछाडी ज्यान दिनसमेत तयार रहेर तालिम पश्चात् लगत्तै सशस्त्र द्वन्द्वको डटेर सामना गरेको समेत स्मरण गरेका छन् ।

आफूहरु निवेदक सम्पूर्णलाई कुनै सजाय नभएको, रेकर्डमा पुरस्कारै पुरस्कार रहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेको, अनुसन्धानमा दक्ष शारीरिक रुपले सबल र मानसिक रुपमा सक्षम व्यक्तिहरु उमेरहद ३० वर्ष अवैज्ञानिक उमेरहदका कारण ४९–५२ बर्षभित्रमै अवकाशको मुखमा पुगेको उल्लेख छ । सरकारले सम्मानित अदालतबाट २०६९ र २०७१ सालमा दुई पटक बिशेष इजलास र संवैधानिक इजलासबाट समेत ३० वर्ष उमेरहद अवैज्ञानिक रहेकाले ऐन बनाएर हटाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको एवम् सरकारद्धारा गठित विभिन्न कार्यदलले दिएका सुझाव समेतका आधारमा ३० वर्षे अवैज्ञानिक रहेको र हटाउनुपर्ने भनिसकेको अवस्थामा ११ वर्ष बितिसक्दा पनि हटाइएको छैन ।

यसले आफूहरुलाई अन्याय परेकाले अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा सर्वोेच्च अदालतको एकल इजलासले नोकरी अवधिको गणनाका विषयमा प्रत्यायोजित बिधायन प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने हँुदा प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने ठहर्याई मिति २०७१ मंसिर २० मा निर्णय भएको अदालतका निर्देशन कानुनको शासन भएका मुलुकमा राज्यको अंग सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । तर ११ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरी ३० वर्षे कायम गरिरहँदा निवेदक ५१–५२ वर्षको उमेर समूहमा रहेको जनशक्तिलाई अवकाश दिंदा उनीहरु र राज्य दुवैलाई फाइदा नहुने हुँदा निजहरुलाई अवकाश नगर्नू र निजहरुलाई अवकाशका लागि दिइएका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्नू नगराउर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ ।

दश बर्षदेखि कानुनी प्रवन्ध नगर्दा रिट निवेदकलाई पर्न गएको अन्यायको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? अरुको बृत्तिविकासको चिन्ता हुनेले रीट निवेदक अधिकृतहरुको वृत्तिविकासको ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अब चर्चा गरौं के अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई हस्तक्षेप गर्यो त ?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अंग अर्थात् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यस्थापिकाले आ–आफ्ने कार्य गर्ने र एक अर्कामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने नै हो । त्यसो हो भने कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले जारी गरेको आदेश कार्यान्वन नगर्दा के गर्ने त ? त्यही प्रयोजनका लागि नेपालको संबिधानको धारा १२६ (२) बमोजिम अदालतको आदेश सम्पूर्णले मान्नुपर्ने र १२८(४) अदालतको आदेश नमानेमा अपहेलनामा कारवाही चलाइने भन्ने प्रावधान राखिएको हो । यस्तो कुरालाई नजरअन्दाज गरी सरकार भ्याकेटमा जाँदा के रीट निवेदक पक्षको सरकार होइन ? सरकार सबैको अभिभावक बन्नुपर्छ र एक अभिभावकले आफ्नो दायित्व बिर्सनु कदापी उचित हुँदैन ।

हरेक सरकार अझ लोकतान्त्रिक सरकारले अदालतबाट जारी भएका आदेश तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर आफूलाई सर्वाेच्चबाट दिइएका आदेश ११ वर्षसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र २०७१ सालमा ३० वर्षे उमेर हद ऐन बनाएर हटाउनु भनिएकोमा त्यसपछि पटक–पटक नियमावली संशोधन हुँदा नहटाइनुलाई अदालतको अपहेलना नभनेर के भन्ने ? राज्यलाई संकट पर्दा कलिलो उमेर अर्थात् १८–२२ वर्षकै उमेरमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्यलाई दरिलो साथ दिएर आफ्नो पारिवारिक एवं अन्य धेरै सुबिधाबाट वञ्चित भएको यो प्रहरी टोली साँच्चिकै जनस्तरमा समेत अनुमोदित भएर संगठनको साख जोगाउने समूहको टोली मानिन्छ । जसको Early Retirement ले सरकारलाई घाटा थियो भने संगठनमा जनशक्ति रिक्तता भन्दा पनि विज्ञताको रिक्तता हुन सक्थ्यो । त्यसको असर सरकार र जनस्तरमा समेत पर्दैनथ्यो नै । एक प्रहरी तयार गर्न राज्यको १५–१६ लाख लाग्छ । छिटो अवकाश गएकालाई लामो समय ७५ प्रतिशत पेन्सन दिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो साधारण खर्चसमेत राजस्वबाट नधानी ऋण लिनुपर्ने मुलुकमा सर्वोच्चको एक आदेशले २ सय जनालाई ५० बर्षको उमेरमै अवकाश हुनबाट रोकेर बार्षिक करिब १ अरबको बचत हुन्छ । उक्त समूहको निवेदकले राज्यलाई गरेको सेवास्वरुप अदालतको यस्तो आदेशले उनीहरुले अहिले आत्मसम्मानबोध गरेकै होलान् । उक्त आदेश दिंदा समेत अदालतले आफ्नो बाध्यता प्रकट गरेर अपवाद स्वरुप बिधायिकी कार्य र कार्यपालिकाको कार्यमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सुशासनको ८० प्रतिशत काम प्रहरी सवल र व्यवसायिक भयो भने प्राप्त हुने हो । सरकारले राम्रो काम गर्यो–गरेन भन्ने मापन हुने राज्यका निकायले के–कस्ता काम गरे भन्ने बाट हुने हुँदा त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण Component भनेको प्रहरी नै हो । प्रहरी कर्मचारी सवल, सक्षम, इमान्दार, तालिमप्राप्त र व्यवसायिक भएनन् भने सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । विकसित मुलुकहरु युरोप, अमेरिकामा विज्ञ कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर उसको विज्ञता प्रयोग गरिन्छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले कर्मचारीलाई भाग पुर्याउन पोष्टिङ दिने, कसले कहाँ भन्यो त्यसै आधारमा पोष्टिङ दिदा सही मानिस सही ठाउँमा नहुँदा सही परिणाम नआउने र सही परिणाम नआउँदा जनताले सुशासनको अनुभूति नगर्ने र सरकारप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ ।

प्रहरी संगठनका सदस्य जो सदा अनुशासित रहने एक अर्ध फौजी संगठन पनि हो । त्यस्ता निकायका अधिकारीलाई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तहसम्म पुर्याउनु नै सरकारको उचित कार्य होइन, अझ अदालतले दुई पटकसम्म आदेश दिएको र सरकारबाट गठित सबै कार्यदल र आयोगले हटाउन सिफारिस गरेको ३० वर्षे उमेर हद हटाउँदा एक दुई जना स्वयम् घोषित अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक हुनबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने अवैज्ञानिक कुतर्कका आधारमा यस्तो व्यवसायिक अधिकृतको टोलीलाई युवा अवस्थामै अवकाश दिएर सरकारले थप आर्थिक भार बोक्नु कदापी उचित होइन । यो कसैको हितमा रहँदैन । जब आफूलाई दिएको र तोकिएको कार्य आफूले नगर्दा अर्कोले गरिदिंदा हस्तक्षेप होइन कि आफूलाई सजिलो ठानेर तत्कालै उमेर हदको अवैज्ञानिक एंव भेदभावपूर्ण कुरा हटाउनु उचित हो । जसले समग्र संमगठनको हित नै गर्दछ भने सरकारलाई आर्थिक व्ययभार कम हुन्छ । सतप्रतिशत हित त कोही कतै पनि सम्भव हुँदैन ।

प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई असर नपर्नेगरी कानुन बनाउन ३० वर्षे उमेर हद हटाउँदा रोकिने हुँदैन । माथिल्लो अधिकारीको उमेर हद अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर वर्ष ५८ बाट ६० बनाएर सेवा हद ४ बाट ३ बनाउन सकिन्छ । सोही अनुसार एआईजीपीको ४ वर्ष र डीआईजीपी ५ वर्ष गर्न सकिन्छ । सो भन्दा तल सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृतको उमेर ५८ वर्षे कायम गरिंदा कसैको करियर बिग्रिंदैन भने राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दैन । सेवा अवधि हटाएपछि पर्न जाने असन्तुलन मिलाउन उमेर हद र पदावधिमा वैज्ञानिक ढङ्गले पुनर्विचार गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।

जागिर खान मन नलाग्ने अधिकृतहरुलाई सेवा छाड्नेको हकमा २० वर्षपछि पेन्सन पाक्ने प्रावधान रहँदा राजीनामा दिएर जाने बाटो खुल्ला नै छ । मात्र सरकारको इच्छाशक्ति नहुनु र माथिल्लो दर्जाको सीमित प्रहरीको घेराबन्दीमा सरकार परेर यस्तो भेदभावपूर्ण प्रणाली अर्थात् तल्लो दर्जामा आएकालाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने व्यवस्था खारेज गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जवकि निजामती सेवामा २०४९ सालमा ३० बर्षे सेवाहद कायम रहेकोमा अवधि हटाइयो भने राष्ट्रको रक्षाका लागि स्थापना भएको नेपाली सेनामा समेत ३० वर्षे प्रावधान छैन तर नेपाल प्रहरीलाई कमजोर पार्न र आफ्नो अनुकूल चलाउन नै सरकार ३० वर्षे सेवा अबधि प्रहरीमा हटाउन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । तसर्थ जतिसक्दो छिटो उमेरहद हटाएर सेवाहदका बारे बैज्ञानिक तरिका अपनाएर लागू गर्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । सरकार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भावना बुझेर नियमावलीमा कहिले राख्ने र कहिले हटाउने गरेको प्रावधानलाई नियमावलीको १२७(घ) हटाएर आफूले ऐन मस्यौदा गर्दै गरेको भनी अदालतको सम्मान गर्नु नै सरकार र सबै पक्षको हितमा रहन्छ ।

यस्ता सामान्य कुरालाई समेत सरकारले बेवास्ता गर्दा जनस्तरमा आक्रोश पैदा भएको छ । बिस्तारै जनतामा भुसमा लागेको आगो जस्तै बिभिन्न क्षेत्रबाट आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । यस्ता कुरा जिम्मेवार सरकारले बेलैमा बुझेर देशलाई कानुनी शासनमा हिंडाउने, आफूले पनि नियम कानुनको पालना गर्ने र अरुबाट पनि गराउने गर्दा मात्र दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ । कि म नै सबैथोक हो, मैले गरेकै ठीक भन्दै कानुनी शासनको खिलापमा जानु कसैको हितमा छैन । जबसम्म हामीले Right Man in Right Place को आधारमा दक्ष जनशक्तिको पहिचान र सोही आधारमा खटनपटन एंव सेवाहरु उपलब्ध गराउन सक्दैनांै तबसम्म सुशासन एबम् ‘समृद्व नेपाल सुखी नेपाली’ नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।