सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई नमागेको सल्लाह

निशान्त शर्मा

वर्तमान सरकारको सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईं । बधाइ शुभकामना । बाहिर तपाईंहरुले गरेका कामले वाहीवाही पाएर भाइरल हुनुभएको छ तर एक सोझो नागरिकले देखेका केही सुझाव बुँदागत राखेको छु :

१. मुख्यसचिवको बिदाइ : तपाईं समान्य प्रशासन मन्त्री हो । सबै निजामती कर्मचारीहरुको जैविक अभिभावक बायोलोजिक प्यारेन्ट पनि हो । मुख्यसचिवको बिदाइमा सकेसम्म प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक थियो । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देश बनाउने बिषयमा सोच्न काम गर्न चौबीस घन्टाको समयले पनि पुगेको छैन । उहाँले समय दिन सक्नुभएन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रीले बिदाइ गर्नुभएको भए कति राम्रो हुने थियो । त्यति समय पनि तपाईंले दिनसक्नुभएन । ऐन–कानूनले नचिन्ने प्रधानमन्त्रीका सहयोगीबाट निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको बिदाइ गर्नुभयो । सामान्य शिष्टाचार पालना गर्न नसक्ने तपाईंहरुसँग कस्तो लोकतान्त्रिक आचरणको अपेक्षा गर्ने नेपाली नागरिकले ?

२. समयमै निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने दृढ अठोट लिनुभएको छ । हतारमा विगतका ऐनले दिएका सुविधा काटेर गोप्य कोठामा बसेर केही सिंदरबारका स्वार्थी समूह र केही वर्तमान प्रधानमन्त्रीका सहयोगी–सल्लाहकारहरुको स्वार्थमा प्रतिगामी निजामती ऐन तयार हुँदैछ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८, सेवा शर्तको सुरक्षा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाइ निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निबृत्तिभरण अन्य सुबिधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसरी ऐनले सुनिश्चित गरेको अधिकार कटौती गरेर ऐन निर्माण गर्न तपाईंलाई कसले सल्लाह दियो । सोही ऐनको दफा ३५ मा स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी ब्यवस्था छ ।

२०४९ कार्तिक २१ भन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरुको हकमा बिशेष ब्यवस्था गरेको छ । हालको मौजुदा ऐनमा भएका सुबिधा कटौती गरेर जबर्जस्ती ३०-५५ को प्रावधान ल्याउन सल्लाह कसले दियो । तपाईंहरु नेपाल सरकारको मन्त्री हो कि वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सहयोगी टिमको मन्त्री हो कि सिंदरबारमा बसेका स्वार्थ समूह, जसले हालका कर्मचारी जबर्जस्ती निकालेर आफू शीघ्र बढुवा हुन यो गलत प्राबधान राखेर प्रतिगामी ऐन बनाउन प्रेरित गरेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् । यदि ऐनको किताव छैन भने कानून किताव ब्यवस्था समितिबाट किनेर हजुरलाई टक्य्राउला । हजुरहरुलाई च्याट जीपीटी एआई चलाउन धेरै आउँछ । गुगलमा पनि पाइन्छ । ३०-५५ को प्रावधानले १५ हजार कर्मचारी, तिनका परिवारसमेत गरेर करिब १ लाख जनसंख्या रातदिन तनावमा बाँचेका छन् । राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई रातदिन तनाव दिनु, शक्तिमा छु भनेर ऐनको मर्म र भावनाबिपरीत काम गर्न पाइन्छ र ?

३. सेवाप्रवाह : तपाईंहरुको सरकार आउनेबित्तिकै शासकीय सुधारका सय बुँदा जारी गरी सबै काम फटाफट भयो भन्ने हल्ला फिंजाउने काम भयो । अहिले टिचिङ अस्पताल कम्पाउण्डभित्र लगिएको बिरामीले समयमा उपचार पाएन । दोष कसको ? राहदानी बिभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका कार्यालयको लाइन हेरे पुग्छ । दुर्गमको के कुरा ? अहिले पनि ओडारमा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । पहिला सय दिनमा सबै सुधार्छौं भन्ने तपाईंहरु अहिले चार महिनामा के गर्न सकिन्छ भनेर फेरि नेपाली सोझा नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाउन लाग्नुभएको छ ।

सूचना प्रविधिका पूर्वाधार सबै पुराना भए सोर्सकोड, आफ्नो छैन, च्याट जीपीटी र एआईले भने जस्तो शासन सत्ता चलाउन गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै गर्दै सिक्दै जाने हो । तपाईंको प्रधानमन्त्री सचिवहरुलाई हामीलाई नसिकाउनू, हाम्रा मन्त्री पढेका छन् भन्नुहुन्छ । पढेका मन्त्रीहरुको खुबी देखियो । तपाईं पुरानो ऐनका प्रावधान मतलब नगरेर नयाँ ऐन बनाउने, कोही खुट्टा भाँच्ने, कोही भोट फिर्ता लैजाऊ भन्ने । जनतालाई सेवा छिटोछरितो दिने ब्यवस्था गरौं ।

४. सुकुम्बासी समस्या भद्रगोल : पहिलो काम सुकुम्बासी ब्यवस्थापन भन्नुभयो । मध्य बर्षामा डोजर लगाएर उठाउनुभयो । अहिलेसम्म ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसको जिम्मा तपाईंहरुले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लामा जग्गा दिने टालटुले नीति ल्याउनुभएको छ । शहरमा रोजगारी दिनुहोस् । आवासको ब्यवस्था गरिदिनुहोस् । सम्बन्धित जिल्लामा जग्गा उनीहरुको पुर्खाको छँदैछ नि ।

५. सहकारीको रकम फिर्ता : एकसय दिनमा सहकारीको रकम फिर्ता गर्छौं भनेर बाचापत्र सुनाउनुभएको थियो, अहिले कतिले बचत फिर्ता पाए ? सबैभन्दा बढी पीडित बुटवल, पोखरा, काठमाडौं, चितवन, पर्सा र नेपालगंजका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा, सानोपाइला, समानता सहकारीका बचतकर्ताले लगायतले बचत फिर्ता पाए ? नेपाली जनता सुन्न तयार छन् । सुकुम्बासी ब्यवस्थापन, सहकारी रकम फिर्ता भएको छ त ? नेपाली नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाउने काममात्र भएको छ । तपाईंहरुका बाचापत्र, शासकीय सुधारकाबुँदा सबै देखाउने हात्तीका दाँत जस्तै भएको छ ।

६. निजामतीमा दरबन्दी कटौती : अहिले निजामती सेवाका संघीय सरकार मातहत रहेका धेरै निकायको दरबन्दी कटौती भएको छ । त्यही अनुपातमा अन्य निकायमा भएको छैन । शासकीय सुधार भनेको केबल निजामतीमात्र होइन, कार्यपालिका, न्यायपालिका ब्यबस्थापिका सबै हो ।

राजनीतिक क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीयका अनावश्यक संरचना कटौती गरिएको छैन । सुरक्षा निकायमा कटौती गरिएको छैन । द्वन्द्वकालमा बि.स. २०५७ मा शासकीय सुधार कार्यक्रम लागू गरेर धेरै निजामती कर्मचारीको दरबन्दी काटियो । सुरक्षा निकायको क्रमशः थपियो । अहिले पनि प्रदेश र स्थानीयमा कटौती गरिएको छैन । तर संघमा मात्र नाटक गरिएको छ ।

एकातिर दरबन्दी कटौती गर्दा मितब्ययिताको भनिएको छ, अर्कोतर्फ मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुका लागि सल्लाहकारहरुको जम्बो टिम प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तयारी गरेर बसेका युवाहरुको भविष्यमा लात हान्ने काम तपाईंहरुबाट भएको छ । तपाईंहरुलाई राम्रो मानिस होइन, हाम्रो मानिस चाहिएको छ भने Executive School Of Thought  कार्यकारी सिद्वान्त अनुसार सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रशासनमा सबै आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुहोस् ।

७. सिभिल अस्पताल :  मन्त्रीज्यू तपाई मातहत रहेको निजामती (सिभिल) अस्पताल छ बानेश्वरमा । मुख्यसचिव अस्पतालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मानिसहरुले टिकट काट्न लागेको लाइन कस्तो छ मिडियामा आएको छ हेर्नुभएकै होला । अनलाइन सेवा दिने काम किन प्रभावकारी भएन ? सर्भरमा के समस्या भयो गएर हेर्न मन्त्रीज्यूलाई फुर्सद छैन होला ? तपाईहरुले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक आएर काम गरेको पनि धेरै भइसकेको छ । किन सोचेको नतिजा आउन सकेको छैन ?

८. ट्रेड युनियन गुनासो ब्यबस्थापनः दलीय ट्रेड युनियन हटाउन सफल भयौं भनेर खुशी मनाउनुभएको छ । यो ट्रेड युनियन अधिकार कसैको दयाले दिएको होइन इतिहास पढौं । चन्द्रशमशेरको पालामा एकादशी सभा सुब्बा कृष्णलाल लगायतको ठूलो योगदान छ । बि.स. २००३ सालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले देशमा राणा शासन गएको हो । ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा गृहमन्त्रालयमा रहेका साथीहरुले गिरफ्तारी दिएर जेल गएका हुन् । राष्ट्र बैंकका ढुकुटी रोकिएका हुन् । अनिमात्र ज्ञानेन्द्र नेपाली जनतासामु झुकेका हुन् ।

सेनाको सपोर्ट ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पनि थियो तर जनताको अगाडि केही लागेन । आज ज्ञानेन्द्रको शाही सरकार भएको भए तपाईको ग्यालेक्सी टीभी पनि चल्ने थिएन । तपाईंलाइ मन्त्री हुने मौका आउने नआउने भन्न सकिंदैनथ्यो । लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको स्वस्थ भूमिका आवश्यक छ, ब्यवस्थापन गर्ने हो ।

द्वन्दकालमा तत्कालीन सुरक्षा निकाय र तत्कालीन माओवादीहरुले कर्मचारीलाई अनाबश्यक दुःख दिंदा त्यही ट्रेड युनियनले आवाज उठाउँथे । विगतमा बीरगन्जमा करिना बेगमले पर्साका सीडीओ दुर्गानाथ आचार्यलाई आक्रमण गर्दा, तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवले कर्मचारीलाई शौचालयमा थुन्दा आवाज उठाउने ट्रेड युनियन थिए । सरकार बन्नासाथ एक ब्यक्तिगत सन्देश मोवाइलमा फठाएको निहुँमा एक बरिष्ठ सचिवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिंदा आवाज उठाउने कोही भएन । गुनासो ब्यवस्थापन कर्मचारीहरुको सुरक्षा ब्यवस्थापन गर्ने एक साझा संयन्त्र चाहिन्छ ।

९. भाइरल र अति लोकप्रिय हुने चाहनाको कथाः अहिले निजामती सेवाका कर्मचारी प्रशासनलाई जति गाली गर्नसक्यो, त्यति भाइरल हुन पाइन्छ । विगतमा लालबाबु पण्डित नाम गरेका एकजना चर्चित नेता कर्मचारी प्रशासनलाई थाङ्ने नाम दिएर भाइरल हुनुभएको थियो ।

कर्मचारी समायोजनको नाममा तत्कालीन सचिव दिनेश थपलिया, सहसचिव केदार पनेरु, कर्मचारी संगठनका नेता पूण्यप्रसाद ढकाल, निजामती कर्मचारी संगठनका हालका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल लगायको टिमले कर्मचारीलाई एक पटक सुनवाइको मौका नदिएर जबर्जस्ती गोर्खे लौरी लगाएर बिदेशमा दश बर्षमा नगरेको समायोजन हामीले तीन महिनामा गर्यौं भनेर पण्डित मन्त्री भाइरल हुनुभयो । तर अहिले उहाँको नाम पनि धेरैलाई थाहा छैन ।

कर्मचारीलाई गाली गरेर, दुःख दिएर खाईपाई आएको सुविधा खोसेर भाइरल हुन सजिलो छ । ध्यान रहोस्, फास्ट ट्रयाकमा ल्याएको संबिवधानले जनताको हित गरेन । जेजजी बिद्रोह भयो । फास्टट्रयाकमा गरेको कर्मचारी समायोजनले पीडा दिएको छ । शनै शनै काम गरौं धेरै भाइरल नबनौैं ।

हालको शासन संचालन तत्कालीन महानगरपालिकाको टिम र तत्कालीन ग्यालेक्सी टीभीको टिमबाट आफूखुशी संचालन भएको छ । यो टिमलाई मौजुदा ऐन–कानून केही हेर्नुपर्दैन ।