निजामती प्रशासनमा कमानसिंह र कुमानसिंह नै किन हुन्छन् सधैं पुरस्कृत ?

काठमाडौं । ‘लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ भन्ने यो पुरानो गीत निजामती प्रशासनमा पनि चरितार्थ हुने गरेको छ । सुशासन कायम गर्ने, सरुवा बढुवामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने बाचापत्रसहित सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीं(रास्वपा)कै सरकारले विगतमा निजामती प्रशासनमा रहेर अवसरै अवसर लिएका, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकाहरुलाई झन् पुरस्कृत गरी आकर्षक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएपछि त माथिको उखान  झन् चरितार्थ भएको छ

निजामती प्रशासनमा सरुवा बढुवा गर्दा विगतका सरकारले भन्दा बर्तमान सरकारले पारदर्शी र कानुनसम्मत रुपमा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को सरकारले पनि विगतकै सरकारका पालामा पर्याप्त अवसर पाएका र लाभ लिएका तरमारा कर्मचारीहरुलाई नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको तथ्य खुलेको छ ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, रास्वपा सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०८३ असार १९ मा सोलुखुम्बुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएका कमानसिंह थापामगर र २०८३ जेठ २२ गते कास्कीको सीडीओमा सरुवा गरिएका सहसचिव कुमानसिंह गुरुङ । थापामगर र गुरुङ प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, रास्वपा सरकार आएपछि निजामती प्रशासनमा विगतमा आकर्षक ठाउँमा बसी लाभ लिएकाहरुले नै महत्वपूर्ण ठाउँको सीडीओ हुने मौका पाएको गुनासो छ ।

माओवादी शासनमा सबैभन्दा बढी लाभ लिने कर्मचारीमा पर्दछन् उपसचिव कमानसिंह थापामगर । अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा कमानसिंह थापा मगर कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख थिए ।

मोदी सामान्य प्रशासन मन्त्री, कृष्णहरि पुस्कर कर्ण सचिव, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कमल भट्टराई र कर्मचारी प्रशासन शाखाका कमानसिंह थापा हुँदा कर्मचारी सरुवामा बोलकबोल नै भएका समाचार नेपालफेसले पटक–पटक उजागर गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बर्षमान पुन मन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा पनि कमानसिंह नै हावी थिए ।

बर्षमान अर्थमन्त्री हुँदा करिब ३४ भन्दा बढी उपसचिव मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । ती उपसचिवहरुलाई आवश्यकता अनुसार कामको जिम्मेवारी नदिई कमानसिंहलाई खातमाथि खात जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

थापामगरलाई बर्षमानले कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुख बनाएका थिए । तर बर्षमानका प्रियपात्र रहेका थापालाई तत्कालीन अर्थसचिव मधु मरासिनीले यति धेरै जिम्मेवारी दिएका थिए कि ती निकायको जिम्मेवारी लिनै उनलाई भ्याउन मुस्किल थियो । अर्थमन्त्रालयका विदेश भ्रमणमा पनि उनी नै प्राथमिकतामा पर्थे । उनी अर्थमा त्यतिबेला सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणको अवसर पाउनेमा पर्थे ।

अर्थमन्त्रालयमा सरुवा हुनासाथ उपसचिव थापालाई विशाल बजार कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख(सीईओ)को जिम्मेवारी दिइएको थियो । जबकि बिशाल बजार कम्पनीको सीईओ अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि हुन नियमतः मिल्दैनथ्यो । बिशाल बजार कम्पनीमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २ अर्ब सेयर छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १ अर्ब सेयर छ भने अर्थमन्त्रालयको ९६ करोडमात्र छ । तर ९६ करोड सेयर भएको अर्थमन्त्रालयका उपसचिव थापामगर बिशालबजार कम्पनीको सीईओ बर्षमानकै कृपा र दबाबले थापामगरलाई बनाइएको थियो ।

बिशाल बजार कम्पनीको सीईओका अलावा थापामगर कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय वीमा कम्पनी जीवन र निर्जीवन दुवै, स्टक एक्सचेन्ज लगायत ६ वटा भन्दा बढी संस्थान र बैंकको पदपूर्ति समितिका सदस्य थिए थापा । यी जिम्मेवारी अर्थका अरु उपसचिवलाई नदिई थापालाई मात्र खातमाथि खात दिने काम तत्कालीन सचिव मरासिनीले गरेका थिए । माओवादीनिकट भएकै कारण उनलाई सचिव मरासिनीले यति धेरै जिम्मेवारी दिएकोमा असन्तुष्टि ब्याप्त थियो ।

बर्षमानको कार्यकालमा करदेखि भन्सारका सरुवा पनि कमानसिंहकै सेटिङमा हुने गरेको थियो । बर्षमानदेखि मोदीसम्म हरेक नेकपाका मन्त्रीका पालामा अवसर पाएका कमानसिंहले रास्वपा सरकारमा पनि सोलुखुम्बुको सीडीओ हुने मौका पाएका छन् ।

सोलुखुम्बु प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने उपसचिवहरुको लागि सर्वाधिक रोजाईको जिल्ला मानिन्छ । सोलुको सीडीओ हुन उपसचिवहरुबीच हानथाप हुने गर्दछ । नेकपा सरकारमा जाँदा एउटा न एउटा मन्त्रीको सचिवालयमा हालीमुहाली गरेका थापालाई रास्वपा सरकारले रोजेकै जिल्लाको सीडीओ बनाएको छ ।

सोलुखुम्बुमा देशका महत्वपूर्ण र ठूला जलबिद्युत आयोजना छन् । ती आयोजना र स्थानीयदेखि बिभिन्न विवाद मिलाउने क्रममा सीडीओको ठूलो रोल हुने गरेको छ । जसमा ठूलै अदृश्य लेनदेन हुने गर्दछ ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको सोलुमा पर्यटकहरुको आवागमन पनि बाक्लो हुने गर्दछ । पर्यटकहरुको उद्दारका लागि हेलिकोप्टरदेखि बिभिन्न गतिबिधि हुने गर्दछन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै काममा पनि सीडीओको भूमिका हुने भएकाले सोलुको प्रजिअ हुन निकै चलखेल हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी, सहसचिव कुमानसिंह गुरुङलाई पनि रास्वपा सरकारले आकर्षक मानिने कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटाएको छ । सुशासनको चर्को नारा लगाएर सामाजिक संजालबाट उदाएको रास्वपाले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र बिशेष अदालतबाट सफाइ पाएको एक महिना पनि नपुगेका गुरुङलाई कास्की जस्ता महत्वपूर्ण जिल्लाको प्रजिअमा सरुवा गरेको छ ।  गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दामा २०८३ बैशाख २६ गते बिशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

गुरुङबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ पुस १७ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उनले गरेको हिनामिनामा अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा कुस्मा नगरपालिका–७ स्थित खरेहामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । गुरुङसँग अख्तियारले १ करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।