संविधानबिपरीतको मागमा गृहमन्त्रीको हस्ताक्षर, धर्म निरपेक्ष मुलुकलाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्न सम्भव छ ?

जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको सरकारी वार्ता टोलीले जनकपुरमा शनिबार संविधानबिपरीत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग सहमति गरेको छ । गृहमन्त्री गुरुङ र सरकारी वार्ताटोलीले गरेको १३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा नै संविधानबिपरीत छ ।

उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रवद्र्धनका लागि किराँत, बौद्धसहित ८१ प्रतिशत हिन्दुको बाहुल्यता भएको नेपाल राष्ट्रलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत् छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हिन्दूवादी संघ संगठनसँग गरेको सहमतिको यो बुँदाले नेपालमा थप द्वन्द्व निम्त्याउने संभावना देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाल राज्यलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४ को उपधारा (१) मा नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भनी घोषणा गरिएको छ । तर गृहमन्त्री गुरुङले संविधानको यो धाराको मर्म र भावनाबिपरीत हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने सहमति गरेर झन् धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको भन्दै सामाजिक संजालमा बिरोध हुन थालेको छ ।

१३ बुँदे सहमतिमा गृहमन्त्री गुरुङ आफैंले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न लगाउनुपर्नेमा आफै हस्ताक्षर गर्नुले सरकार एकपछि अर्को समस्यामा फस्दै गएको छ । संविधान नै नहेरी गृहमन्त्री गुरुङले हस्ताक्षर गर्दा भोलि अरु समुदायले आन्दोलन गरेमा के गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।