ललिता निवासमा गृहमन्त्रीको दोहोरो नीतिः मीनबहादुरलाई थुन्ने, कैलाश र श्रवण गोयललाई भगाउने ?

काठमाडौं । नेपालमा डिमार्टमेन्टल स्टोरको थालनी गर्ने मीनबहादुर गुरुङले हालसालै खोलेको जनकपुरमा समेत गरी भाटभटेनी सुपर स्टोर्सका २५ औैं आउटलेट संचालनमा ल्याइसकेका छन् ।
भाटभटेनी सुपरस्टोर्सले देशमा अरबौं लगानी गरिसकेको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी भाटभटेनीमा २० हजार नेपालीले रोजगारी पाएका छन् । उनले बार्षिक करोडौं कर तिरेका छन् ।

मारवाडी उद्योगी ब्यापारीले खोलेका अधिकांश उद्योगमा माथिल्लो तहका कर्मचारी प्रायः भारतीय मूलका छन् । तर भाटभटेनीमा जति पनि कर्मचारी छन्, ती सबै नेपाली छन् । अरबौं लगानी गर्ने ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङ जस्ता ब्यापारीलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने हो । हौसला बढाउनुपर्ने हो । ज्यानै मारेको जस्तो गम्भीर फौजदारी अभियुक्तका रुपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नु बिडम्बनापूर्ण हो । ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुरले जग्गा किनेर गल्ती गरेका भए, छानबिन र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ । तर प्रहरीले उनलाई खुँखार अपराधीको जस्तो ब्यवहार गरी पक्राउ गरी एक राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई हतोत्साही पार्ने काम गरेको छ ।

खोटाङबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा काठमाडौं आएका गुरुङले नेपाल बैंकमा जागिर खाए, त्यो जागिरबाट चित्त नबुझेर उनले नेपालमा नयाँ काम गर्ने हुटीहुटीका साथ डिपार्टमेन्टल स्टोर खोले । उनले लगानीकर्तालाई साथमा लिएर सफलताको शिखर चुम्दै देशका विभिन्न सहरमा भाटभटेनी सुपरस्टोर्स संचालनमा ल्याएका छन् । ललिता निवासमा कीर्ते गर्ने मीनबहादुरहरु होइनन्, कार्यालय प्रमुखका रुपमा कर्मचारीहरुले कीर्ते गरेका हुनसक्छन् । तर प्रचण्ड वा नारायणकाजी श्रेष्ठको सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने हतियार एक स्थापित ब्यवसायीलाई बनाइएको छ । जसले देशमा अरबौं लगानी गरी हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन् । यसो भनिरहँदा मीनबहादुरलाई ललिता निवासमा कारबाही गरिनुहुन्न भन्ने पक्कै होइन, उनलाई पक्राउ नगरी पनि कारबाही गर्न सकिन्छ । अरबौंको लगानी गरेका उनी भाग्दैनथे होला । तर खुँखार अपराधी जस्तो उनलाई पक्राउ गरिनुले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने बहानामा देशलाई कता लान खोजिंदैछ भन्ने सवाल खडा भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलन उठिरहँदा मीनबहादुर जस्ता राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई थुनेर सरकारले आगोमा घ्यू थपिरहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक हाउजिङको अवधारणा ल्याउने इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति बिक्री गरी बचत फिर्ता गर्ने समय नदिई थुनेर प्रचण्डले अरबौं बचत फिर्ता गर्न नसकी भागेको कुलेश्वरको गौतमश्री सहकारीलाई भने उन्मुक्ति दिएकै हुन् । तामाङले एमालेका नेता अग्नि खरेल र सुवास नेम्वाङलाई मासिक ५ लाख रुपैयाँ दिएर कानुनी सल्लाकार राखे । तर उनलाई आपत पर्दा दुवैले साथ दिएनन् । एमालेका नेताहरुका श्रीमतीदेखि थुपै्र आफन्तलाई सिभिल बैंकदेखि सहकारीमा जागिर लगाएर गुन गरे, नेताहरुलाई हेलिकोप्टर ब्यवस्था गरे । तर उनलाई आपत पर्दा साथ दिने कोही पनि निस्किएनन् । उनीबाट अथाह लाभ लिएका एमालेका विवादित पूर्व प्रदेश सांसद अम्बीरबाबु गुरुङले समेत उनलाई दुधबाट झिंगा फालेझैं फालिदिए ।

सरकारको दोहोरो नीति, नेपाली ब्यापारीलाई थुन्ने, मारवाडीलाई जोगाउने र भगाउने

ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा लिने ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङमात्र होइनन् । ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्नेमा मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल र उनका भाइ श्रवण गोयल पनि छन् । उनीहरु संचालक रहेको डिएलएफ डेभलपर्सले ललिता निवासको १८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा दर्ता गरेको छ । कैलाशचन्द्र र श्रवण गोयलका अलावा सन्दीपकुमार सारडा र शिवरतन सारडाको नाममा पनि ललिता निवासको जग्गा छ । तर सीआईबीकी एआईजी किरण बज्राचार्य र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गएको असार १२ गते मीनबहादुरलाई पक्राउ गरे पनि कैलाशचन्द्र, श्रवण र सारडाहरुलाई समातेनन् । बरु भाग्ने मौका दिएका छन् । स्रोतका अनुसार गुरुङ पक्राउ परेको ३ दिनसम्म काठमाडौंमै रहेका उनीहरु दुवै आरामले दिल्ली हुँदै दुबई पुगिसकेका छन् । ललिता निवासमा सासुको इन्दु शर्माको नाममा १५ रोपनी जग्गा हडप्ने अर्का ब्यापारी सुहृद घिमिरेलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । इन्दु शर्माबाट जग्गा हस्तान्तरण गरिएका सुहृदकै ब्यापारिक साझेदार पुरुषोत्तम पौडेललाई समेत प्रहरीले देखेको छैन । किया मोटरको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेज प्रालिका संचालक घिमिरे भर्जिन आइल्याण्डबाट कालोधन नेपालमा भित्र्याउने सूचीमा समेत पर्दछन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर पक्राउ पर्दा गोयल दाजुभाइ, सारडाका अलावा सुहृद घिमिरे, पुरुषोत्तम पौडेलहरुले कसरी उन्मुक्ति पाए गृहमन्त्रीज्यू ? उनीहरुले दुबई जाने मौका कसरी पाए, केके चलखेल भए ? खोजीनीति गर्ने हिम्मत छ ? बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क चोरीमा संलग्न कैलाशचन्द्र गोयलको उत्थान कसरी भएको हो ? गुट्खा, खानेतेलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनको ट्रेडमार्क उद्योग विभागमा पहिल्यै दर्ता गर्ने र उक्त कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउँदा मुद्दा हालेर दुःख दिंदै अदालत सेटिङ गरी नेपालमा लगानी नै आउन नदिने मुख्य भूमिका खेल्दैआएका पात्र हुन् गोयल । उनले चर्चित जापानीज पेन्ट कम्पनी कन्साई नैरोलिकलाई नेपालमा उत्पादन गर्न आएपछि मुद्दा हालेर त्यसैगरी दुःख दिएका छन् । तर यस्ता अपराधकर्ममा संलग्न गोयलले कसरी उन्मुक्ति पाए गृहमन्त्रीज्यू ?

त्यसैगरी, चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुलले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना (हाल गंगालाल हृदयरोग अस्पताल)को १० रोपनी जग्गा कब्जा गरेको बिषयमा समाचार छताछुल्ल आइरहेका छन् । मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको त कानुनी रुपमा खरिद गरेको देखिन्छ । तर चौधरी ग्रुपले हृदयरोग अस्पतालको जग्गा कब्जा गरी चाँदबाग स्कुल चलाएर ब्यापार गरिरहेको छ । त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन र बिनोद चौधरीलाई किन पक्राउ गर्न सक्दैन गृहमन्त्री र उनको प्रहरी ? चौधरीले पनि उक्त जग्गा कीर्ते गरेरै हडपेको बिषयमा समाचारहरु सप्रमाण सार्वजनिक भएका छन् ।

चौधरी ग्रुपले सरकारी जग्गा हडप्ने सिलसिला यतिमा मात्र सीमित छैन, उसको स्वामित्वको नर्भिक अस्पतालले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ कित्ता नम्बर २०८५ को १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा अनधिकृत भाडामा हत्याएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद  शिवाकोटीले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले मात्र दिन मिल्ने भए पनि कानुन बिपरीत थापाथलीको डेढ रोपनी सरकारी जग्गा नर्भिक अस्पताललाई भाडामा दिने सम्झौता गरेका थिए । आर्थिक चलखेलका आधारमा कौडीको मूल्यमा भाडामा लिइएको उक्त जग्गा खाली गराउन काठमाडौंका मेयर बालेन साहले प्रयास गरे पनि अस्पतालजस्तो ठाउँ भनेर रोकियो । तर बालेनले दिएको समयसीमा नाघिसक्दा पनि नर्भिकले उक्त जग्गा खाली नगरी ब्यापार गरिरहेको छ ।

नर्भिकले थापाथलीको उक्त जग्गा वार्षिक ३७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिएको छ ।  चौधरीको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको सिलसिला यतिमा मात्र सीमित छैन, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा रहेको हरिहरभवन पुल्चोकको १४ रोपनी जग्गा पनि चौधरी डेभलपर्स प्रालिले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

एमालेकी सचिव पद्माकुमारी अर्याल भूमिब्यवस्था मन्त्री हुँदा आर्थिक चलखेलका अधारमा राष्ट्रिय सहकारी बोर्डबाट उक्त जग्गा चौधरीले लिजमा लिने निर्णय गराएका थिए । लिजमा दिएर सो कम्पनीले काम थालेपछि पछि लिज संम्झौता भंग गरिएको थियो । त्यसयता सो जग्गालाई चौधरी डेभलपर्सले नै प्रयोग गर्दै आएको छ । बोर्डको कार्यालयसँगै रहेको बहुमुल्य जग्गा यसरी चौधरी समूहले कब्जा गर्दै आएको हो । उक्त जग्गाको भाडा नै नतिरी प्रयोग गर्दैआएको चौधरी ग्रुपले अदालतमा मुद्दा हाली न्याय नै किन्न प्रयासरत छ ।

त्यसो त अमलेखगंजको नेपाल ल्यूब आयलको १२ बिगाहा भन्दा बढी जग्गा अर्थमन्त्रालयको कीर्ते पत्र बनाएर हडप्ने चौधरी ग्रुपको प्रयास भने सफल हुन सकेन । उक्त जग्गा हडप्न न्यायालयदेखि सबैतिर सेटिङ मिलाएका चौधरीले निजीकरण सम्झौता बिपरीत ल्यूब आयलको कार्यालय रहेको भवनबाहेक १२ बिगाहा जग्गा कब्जा गर्न खोजेका थिए । निजीकरण सम्झौतामा कार्यालयले चर्चेको जग्गामात्र ल्यूब आयलको हुने उल्लेख हुँदाहुँदै नेपालका मन्त्रालयदेखि न्यायालयसम्म प्रभावमा पारी उक्त जग्गा हडप्ने चौधरीको प्रयास सफल हुन नसकेपछि उनी आयल निगमको तत्कालीन नेतृत्वसँग आक्रोशित भएका थिए ।

भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा उद्योग प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने निजीकरण सम्झौतामा उल्लेख छ । तर भृकुटी कागज कारखाना किनेको गोल्छा अर्गनाइजेसनले उक्त जग्गा धितो राखी ५ अर्ब ऋण लिएको छ । उक्त जग्गा राखेर ऋण लिन पाइँदैन । भृकुटी कागज कारखानाको क्षेत्रफल ७ सय ८० रोपनी छ भने पास गर्दाका समयमा ३ सय २९ रोपनी देखाइएको छ । अहिले गोल्छा अर्गनाइजेसनले उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर अरबौ रुपैयाँमा बेच्ने सुरमा छ । तर स्थापनाकालमा तनहुँ जिल्लामा पर्ने उक्त कारखाना राज्यले जनतासँग कागज कारखाना स्थापना गर्ने भनेर अधिकरण गर्दा बिक्री गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय ऐनमा उल्लेख भएको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि राज्यले जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो त्यो कार्यान्वयन नभएपछि उक्त जग्गा जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै हरिसिद्धि इटा टायल कारखानाको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री बितरण गर्नेमा ललितपुरका माओवादीका उपल्लोस्तरकै नेता जोडिएका समाचार सार्वजनिक भए । हरिसिद्धिको उक्त जग्गा बिक्रीमा को को संलग्न छन् ? निजीकरण सम्झौता उल्लंघन गरी जग्गा बिक्री गर्न दिने माओवादी नेताहरुलाई पक्राउ गर्र्ने हिम्मत नारायणकाजी नेतृत्वको गृहप्रशासनले देखाउन सक्छ ?

यी केही उदाहरण हुन्, मीनबहादुरलाई ललिता निवासको २९ रोपनी सरकारी जग्गा खरिद गरेबापत थुन्ने नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रहरीले सोही प्रकृतिको कसूरमा कैलाशचन्द्र गोयल, श्रवण गोयललाई देखेन ? त्यस्तै, हृदयरोग अस्पतालको १० रोपनी, नर्भिकको डेढ रोपनी, सहकारी बोर्डको १४ रोपनी गरी अरबौंको जग्गा हडप्नेलाई पक्राउ गर्न सक्छ ? भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखानादेखि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्नेहरुलाई पक्राउ गर्नसक्छ ?