सरुवा भएको १४ दिनसम्म पर्सामै नासु गुप्ता, रवाना रोकिँदा उठ्यो ‘सेटिङ’को आशंका

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सरुवा गरिसकेको १४ दिन बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नायब सुब्बा गौरीशंकरप्रसाद गुप्तालाई पुरानै जिम्मेवारीमा राखिएको विषयले प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखाले असोज ८ गते गुप्तालाई ओखलढुंगास्थित खिजिफलाटे इलाका प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा आदेश भएको दुई साता बितिसक्दा पनि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको मुद्दा शाखामै कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई तत्काल नयाँ कार्यस्थलमा पठाउनुको साटो पुरानै कार्यालयमा रोकिराखिएको विषयलाई लिएर पर्सा प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो ।

गुप्ता लामो समयदेखि मुद्दा शाखाको जिम्मेवारीमा रहेको र विभिन्न संवेदनशील प्रकृतिका उजुरी तथा फाइलसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारी भएकाले उनको सरुवा कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ ।

गुप्तामाथि विगतमा गैरनागरिक तथा द्वैध नागरिकताको विषयमा परेका उजुरीका फाइल निकालेर सम्बन्धित पक्षसँग मिलेमतो गरी मुद्दा ‘मिलाइदिने’ भन्दै रकम असुली गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको बताइएको छ । यद्यपि यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ ।

त्यसैगरी अवैध कारोबार, तस्करी तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी वा फाइल खडा गराएर पछि त्यसैलाई मिलाउने नाममा आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । यस्ता आरोपमाथि सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरे मात्र वास्तविकता बाहिर आउने देखिन्छ ।

मिटरब्याजीसम्बन्धी विवादका फाइलमा समेत गुप्ताले विभिन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वास्तविक अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नदिई आफूअनुकूल ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएको आरोपसमेत उठेको छ । यही क्रममा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ । तर आरोप पुष्टि गर्ने आधिकारिक अनुसन्धान वा निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

यस्ता गम्भीर आरोपबीच गृह मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई पर्सामै रोकिराख्नुले प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ । सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको प्रशासनिक कारण के हो र गुप्तालाई तत्काल रवाना नदिनुपर्ने आवश्यकता किन परेको हो भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

गुप्तालाई रवाना नदिइनुको कारणबारे पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले उनी हाल बिदामा रहेको बताएका छन । उनका अनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई रवाना हुन २१ दिनसम्मको समय रहने भएकाले उक्त अवधिभित्र रवाना दिइनेछ ।

तर सरुवा आदेश कार्यान्वयनका लागि २१ दिनको अवधि उपलब्ध हुनु र कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा त्यति नै समय पुरानै जिम्मेवारीमा राखिरहनुपर्ने विषय फरक हुन् । त्यसैले गुप्ताको हकमा १४ दिन बितिसक्दासमेत सरुवा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको वास्तविक कारण के हो भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।

विशेषगरी मुद्दा शाखाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीमाथि विभिन्न प्रकृतिका आर्थिक लेनदेन तथा फाइल मिलाउने आरोप उठिरहेको अवस्थामा उनको सरुवा कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले कार्यालयभित्रको सम्बन्ध, पहुँच वा प्रभावको विषयसमेत चर्चामा ल्याएको छ ।

गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय जिल्ला तहमा पुगेर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । अझ गुप्तामाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म उनलाई संवेदनशील मुद्दा शाखाको जिम्मेवारीमा राखिरहनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहेका बेला सरुवा आदेशको कार्यान्वयन र संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमाथि लागेका गम्भीर आरोपबारे सम्बन्धित निकाय मौन रहनु थप शंकाको विषय बन्न सक्छ ।

त्यसैले गुप्ताको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने वा उनलाई पर्सामै राख्नुपर्ने प्रशासनिक कारण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीमाथि लागेका आर्थिक अनियमितता र फाइल मिलाउनेसम्बन्धी आरोपबारे आवश्यक छानबिन गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको स्पष्ट जवाफ आवश्यक देखिएको छ ।