रेडक्रसमा पनि विशेष महाधिवेशन माग, रास्वपा कार्यकर्ता भर्ति गर्न धमाधम शाखा बिघटन

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानबिपरीत गठन गरिएको विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको विधानलाई सर्वोेच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले बिधान खारेज गरिदिएपछि आफ्नो कुत्सित नियत पूरा हुने नदेखेर भण्डारी समूहलले निर्वाचित प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुलाई विघटन गर्दै रास्वपा कार्यकर्ता भर्ति गर्न शुरु गरेको छ ।

रास्वपाको यसअघिको केन्द्रीय कार्यसमितिको केन्द्रीय सदस्य रहेका भण्डारीले रेडक्रसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्न धमाधम शाखा बिघटन गर्न लागेको आरोप छ । रेडक्रसमा राजनीतिकरणको बिरोधमा बोल्दै र लेख्दैआएका भण्डारी अहिले धमाधम शाखा बिघटन गर्दै रास्वपा भर्ति गर्न लागेपछि उनको कथनी एउटा करनी अर्कै देखिएको छ ।

रेडक्रसको तदर्थ समितिले प्राप्त कार्यादेश बिपरीतका कार्यहरू गर्न थालेपछि बिधान बमोजिम ४० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै भदौ ४ गते केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

रास्वपा समर्थित तदर्थ समितिले विधान मान्ने हो भने २१ दिनभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । नबोलाएमा सभासदहरुको बहुमत उपस्थितिले आवश्यक निर्णय गर्दै निर्वाचनसम्म गर्नसक्ने सुविधा विधानले दिएको छ । त्यस्तो अवस्था आएमा नेपालमा दुईवटा रेडक्रस सोसाइटी हुनेछन् ।

वर्तमान तदर्थ समितिको गलत निर्णयका कारण विभिन्न अदालतमा ५ वटा मुद्दा परिसकेका छन् ।