निजामती सेवा ऐनमा सबै चनाखो, स्वास्थ्य सेवा ऐनमा कसैलाई छैन चासो

माधव पौडेल

काठमाडौं । मुलुकमा भएका हरेक परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन पुनर्गठन हुन्छन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर देशमा प्रगति हुन सक्दैन । तर, देशमा परिवर्तन हुन्छ, नयाँ सरकार गठन हुन्छन्, नयाँ मन्त्री पनि आउँछन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएको छैन ।

एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खरिद कहिले ?

विकसित देशहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । तर नेपालमा कुकुरले टोकेपश्चात् लगाउने एन्टी रेबिज भ्याक्सिन(एआरभी सुई)को समेत अभाव छ भन्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ ।

बिद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन नियम पूरा गरेर खरिद गर्ने हो भने एआरभी साउनमा मात्र आउन सक्छ । शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र दैनिक २ सय एन्टीरेबिज भ्याक्सिन लगाउन आउँछन् । अहिले एआरभीको मौज्दात अति कम रहेको सरुवा रोग अस्पतालका एक अधिकारी बताउँछन् ।

भिटामिन  समयमा खरिद गर्न नसक्दा युनिसेफसँग मागेर बैशाख महिनामा काम चलाइएको छ । एकातिर सरकार फाइलहरुमा (शून्य फाइल सप्ताह) शीघ्र निर्णय गर्ने भन्छ, अर्कोतिर अध्ययनको नाममा फाइल घुमाउने काम स्वास्थ्य सेवा बिभागमा धेरै हुँदैआएको छ ।

खोपमा लगानी, बालुवामा पानी जस्तै

एआरभी खरिदसम्बन्धी फाइल दुई महिना स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक केशर ढकालको घर्रामा थन्कियो । एक महिना तत्कालीन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका रोशन न्यौपानेले घुमाइदिए । केही दिनअघि उनको सरुवा भयो । सरकारले खोप महिना भनेको छ, आजका दिनसम्म बच्चालाई लगाउने टाइफाइड खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन । खोपमा गरेको लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।

प्रत्येक बर्ष पूर्ण खोप घोषणा दिगो ब्यवस्थापन भनेर ठूलो रकम लगानी भएको छ तर उपलब्धि शून्य जस्तै छ । एक बर्ष अगाडि दादुराको रोगबिरुद्व देशभर खोप अभियान संचालन गरियो तर अहिले सर्लाही, बाग्लुङ र दैलेखमा दादुराका नयाँ बिरामी देखिएका छन् । खोपमा यूनिसेफ, बिश्व स्वास्थ्य संघ लगायत संस्थाको ठूलो लगानी छ । पत्रकार परिचालन र जनचेतनामूलक सूचना प्रवाहमा समेत लगानी गरेका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेका कार्यक्रमका असफलताका समाचार कम आउने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण संरचना अस्तब्यस्त

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सुधार निर्देशिका ल्याएको छ त्यो पनि टालटुले बिषयमात्र समेटिएका छन् । मुख्य बिषयमा ध्यान नै दिन सकेको देखिंदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य समस्या मापदण्ड अनुसारको दरबन्दी र केन्द्रीय अनुदान हो, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनसकेको छैन । भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालको दरबन्दी ओ एन्ड एम पास भएको छैन । अर्थमन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा फाइल रोकिएका छन् । त्यतातिर लबिङ गरेर समस्या समाधान गर्न कसैलाई फुर्सद छैन ।

देशको एकमात्र सुबिधा सम्पन्न भनिएको ट्रमा सेन्टरमा एमआरआई मेसिन छैन । वीर अस्पतालमा उपचारार्थ आउने नागरिकलाई पालो पाउनै गाह्रो छ । तर पनि मन्त्रीहरुमा अनुगमन गरेर भाइरल हुने रहर चलेको छ । वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता पेशाले स्वास्थ्यकर्मी नै भए पनि स्वास्थ्य सुधारका मुख्य काम गर्न छाडेर बिशेषज्ञ चिकित्सकलाई काजफिर्ता गरेर भाइरल हुनतिर मात्र लागेको देखिन्छ ।

नेपालमा एमसीएच डिएम गरेका चिकित्सक लोकसेवा पास गरेपश्चात् केन्द्रीय वा प्रदेश अस्पतालमा बसेर सेवा दिने हिसावले तत्कालीन मिलाएको ब्यबस्था मिलाइएको हो मन्त्रीले भाइरल हुन अतिरन्जित गरेजस्तो नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । आवश्यकताका आधारमा राखिएका चिकित्सकलाई काजफिर्ता गर्दा पर्ने असरमा ध्यान नदिई भाइरल हुनेमात्र होडबाजी चलेको छ ।

अहिले पनि अति बिशेषज्ञ चिकित्सक नर्सहरुको दरबन्दी ब्यबस्थापन हुनसकेको छैन । सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट पाउने रकम पाएका छैनन् । संघीय अस्पतालहरुको न्यूनतम शैया(बेड) क्षमता पाँच सय बेडको भनेको छ । सोही अनुसारको अनुदान जनशक्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन सकेकोे छैन । समिति लगायत अन्य स्रोतबाट अस्पताल चलेका छन् । देशको पुरानो र केन्द्रीय वीर अस्पताल पनि समिति, निजामतीका कर्मचारी राखेर संचालित छ । मन्त्रालयको निर्देशनमात्र छ अरु सहयोग केही छैन । संघीयता कार्यान्वयनको बेलादेखि स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण संरचना अस्तब्यस्त भएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनमा सर्बत्र चासो, स्वास्थ्य सेवा ऐनबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय नै मौन

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वमा रहेको सरकारका बिश्वासपात्र महेन्द्र श्रेष्ठ, दिनेश थपलिया, लालबाबु पण्डित र लोकदर्शन रेग्मीले तहसनहस बनाएको संरचना सुधार गर्न धेरै मेहनत गर्न जरुरी छ । निजामती ऐन ल्याउने बहस चलिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन मन्त्रालयको चासो, बहस, छलफल हुनुपर्ने हो, त्यतातिर मन्त्री र सरकारको ध्यान गएको छैन ।

देश संघीयतामा गए पनि स्वास्थ्य सेवामा तीन तहको सम्बन्ध समन्वय सहकार्य जरुरी हुन्छ । महामारी बिपदको समयमा सबै निकायबीच सैनिक अनुशासन जस्तै तत्काल परिचालन हुने संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । अहिले सफ्टवेयर सुधारमात्र देखिएको छ, बढी ध्यान हार्डवेयरमा दिनुपर्ने समय हो ।

सफ्टवेयर हार्डवेयर दुबै संयन्त्र सुधार गरेमात्र प्रतिफल धेरै पछि देखिने हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बि.स. २०४८ डा. रामबरण यादव मन्त्री हुँदाको पालामा बनेको संरचनाले हाल धानेको अवस्था हो । आगामी दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गहन शल्यक्रिया गर्न आवश्यक छ ।