अरबपति नापी अधिकृत यादवबिरुद्ध अकूतमा मुद्दा, ठूला माछामाथि अख्तियारको एक्सन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापीका ठूला डनका रुपमा चिनिएका एक नापी अधिकृतका बिरुद्ध भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत नापी कार्यालय रुपन्देहीका निमित्त प्रमुख नापी अधिकृत सुग्रिव यादवबिरुद्ध शुक्रबार बिशेष अदालतमा करिब ६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दर्ता गरेको छ । विगतमा नायबसुब्बा भए पनि हरेक मन्त्री मिलाएर सिमरा मालपोत कार्यालयको प्रमुख पद कब्जा गर्दै बीसौं करोडका जग्गा र राजस्व नै अपचलन गरेका मदन गुप्तापछिका डनका रुपमा सुग्रिव यादवलाई लिने गरिन्छ ।

६० को दशकदेखि नै यादवले नवलपरासी नापी कार्यालयको निमित्त प्रमुख पद कब्जा जमाएर त्यस जिल्लामा अरबौं मूल्यका जग्गा हेराफेरी गरेकोबारेमा यस पंक्तिकारले समाचार लेख्दैआएको थियो । उनीबिरुद्ध अख्तिायारले ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ ३९ पैसा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको छ । तर उनको सम्पत्ति यतिमात्र नभएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । उनले नवलपरासीमा एक दशक र हिन्दी फिल्मको खलनायक जस्तै उनीसँग नापीका सबै डराउने गर्दछन् ।

एमालेका मन्त्रीहरु पदमा अर्यालदेखि बलराम अधिकारीका पालामा बढी लाभ लिएको आरोप छ । अर्यालको आडमा उनले नवलपरासीमा गएका दरबन्दीका एक प्रमुख नापी अधिकृतलाई धम्की दिएर फर्किन बाध्य पारेका थिए ।  त्यसपछि त उनी भएसम्म कुनै पनि प्रमुख नापी अधिकृतले नवलपरासी जाने आँट नै गर्न सकेनन् ।

भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिवदेखि सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मलाई नै प्रभावमा राखी सर्भेक्षक(नासु) र नापी अधिकृत बढुवा भएपछि यादव नवलपरासी र भैरहवा नापी कार्यालयको निमित्त प्रमुख हुँदैआएका छन् । नवलपरासीको कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत हुँदा पनि सर्भेक्षक यादवले निमित्त प्रमुख हुनेगरी भूमिब्यवस्था मन्त्रालयबाटै सबै सेटिङ मिलाउने गरेका थिए ।

मन्त्रालयले नापी अधिकृत खटाइहालेमा उनले स्थानीय गुण्डा लगाएर काम गर्न नदिने वातावरण बनाई फर्काउने र निमित्त आफैं चलाउने गरेका थिए । २०६० सालदेखि नै दरबन्दीका कार्यालय प्रमुखलाई जान नदिई यादवले नवलपरासीको निमित्त प्रमुख भएर सरकारी जग्गा यति धेरै दर्ता गरेका छन् कि त्यसको हिसाबकिताव नै नभएको नापीकै कर्मचारी बताउँछन् । उनले कमाएको ठूलो हिस्सा सम्पत्ति भारतमा समेत पुर्याएको आरोप छ । अख्तियारले फेलापारेको उनको सम्पत्ति त दश अंशमा एक अंश पनि होइन, उनले नवलपरासी र रुपन्देहीको निमित्त प्रमुख हुँदा अरबौं मूल्यका जग्गा अपचलन गरेका छन् । उनलाई नापीमा अरबपति कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छ ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको बर्दघाटको बीसौं बिघा जमिन पनि सुग्रिव यादव र महेन्द्र थापाको मिलेमतोमा अपचलन भएको छानबिन गर्ने हो भने खुलासा हुनेछ । महेन्द्र थापा आवास कम्पनीको चिसापानी कार्यालयका योजना प्रमुख हुन् । उनी पनि सुग्रिव यादवजस्तै आवास कम्पनीको चिसापानी कार्यालयमा दसौं बर्षदेखि सहरी बिकास मन्त्रालयसम्म सेटिङ गरी टिकिरहेका छ्न ।

सरकारी जग्गा दर्ता गरी अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्ने सुग्रिव यादवका बिरुद्ध दस बर्षअघि नै अख्तियारमा थुप्रै उजुरी परेका थिए । तर उनले अख्तियारसम्म मिलाइसकेको भन्दै हाक्काहाक्की सरकारी जग्गादेखि विवादित जग्गा नापजाँच गरी घुस लिने गरेका थिए । हाल उनी २ बर्षदेखि रुपन्देही नापी कार्यालयको निमित्त प्रमुख हुन् यादव । नापी कार्यालय रुपन्देहीमा प्रमुख नापी अधिकृत(उपसचिव)को दरबन्दी छ । तर, नापी अधिकृत यादव नै कार्यालय प्रमुख छन् ।

न्यूजील्याण्ड अध्ययन गर्न गएका प्रमुख नापी अधिकृत सुमेर कोइरालाको दरबन्दी रुपन्देहीमा राख्ने चाँजोपाँजो मिलाएर यादव नै रुपन्देही नापीको प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहेका थिए । मन्त्रालयका मूख्य पदमा रहेका सबैलाई प्रभावमा पारी उनले अध्ययन गर्न गएका कोइरालाको दरबन्दी रुपन्देहीमा राखेर यादवलाई निमित्त प्रमुख बनाउन सहयोग गरेका थिए । कोइराला केही महिनाअघि अध्ययन सकेर स्वदेश फर्किएपछि उनले हतार हतार मन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रभावमा पारी उनलाई रौतहट नापी कार्यालयमा सरुवा गराएर रुपन्देही नापीको निमित्त प्रमुख पदमा कब्जा गरिरहेका थिए ।

यादवले माथिल्लो बिभागीय प्रमुख र राजनीतिक ब्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारी प्रमुख नापी अधिकृत (उपसचिव) कार्यालय प्रमुख रहने दरबन्दी रिक्त बनाई, बैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारीको पद, दरबन्दी कायम गरी दशौं बर्ष निमित्त कार्यालय प्रमुख पदमा रही, सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरु हाल साबिक, प्लट मिलान गर्ने नाममा सार्वजनिक जग्गाहरु ब्यक्तिको नाममा पारी करौडौंको आर्थिक चलखेल गरेको उल्लेख छ । अख्तियारको विज्ञप्तिमा उनीमाथि पदीय मर्यादाविपरीतका कार्यहरू गरेको समेत आरोप छ । २०५३ असार १३ देखि २०८१ असार १६ गतेसम्मको अवधिको यादवको सम्पत्ति अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

यादवकी श्रीमती गायत्री यादव, छोराहरु सुधान्सु यादव र शुभम यादवका नाममा खरिद गरेका सम्पत्तिहरुसमेत अख्तियारले जफतको माग गरेको छ । परिवारका नाममा राखेका र भ्रष्टाचारबाट आर्जित स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने अख्तियारको जिकिर रहेको छ ।

नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी प्रमुख नापी अधिकृत बढुवा हुने प्रयास असफल

गएको २०८१ माघमा नापी अधिकृत यादवले खुल्ला विश्वविद्यालयबाट पढ्दै नपढी किनेर ल्याएको प्रमाणपत्र पेश गरी प्रमुख नापी अधिकृत(उपसचिव)मा बढुवा हुनै लागेका थिए ।

भूमिब्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र तत्कालीन सचिव टेकराज अर्याललाई समेत प्रभावमा पारी किनेको प्रमाणपत्रको आधारमा बढुवा हुन उनी साम दाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरी लागेका थिए । उनलाई प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा गर्नका मन्त्रालयका केही अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत विवादमा पार्न खोजेका थिए ।

नवलपरासी र भैरहवा दुवै जिल्लामा उनले जग्गाको नापजाँच गर्दा ठूलो चलखेल गरी करोडौं भ्रष्टाचार गरेको र त्यसको हिस्सा माथिसम्म पुर्याएर भारतको ग्लोबल युनिभर्सिटी नागाल्याण्डबाट किनेको प्रमाणपत्रका आधारमा बढुवा हुन लागेका थिए । यादवलाई बढुवा गराउन भूमिब्यवस्था मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वबिद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई भारतको खुल्ला विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्दा कुन बिषयमा पास गरेको हो, उक्त बिषयको प्रमाणपत्रलाई मान्यता छ कि छैन भनेर लेख्नुपर्नेमा युनिभर्सिटीको बारेमा मात्र लेखेका थिए ।

अनिवार्य उपस्थित भएर क्लास लिनुपर्ने र प्राक्टिकल गर्नुपर्ने प्राविधिक विषयमा अनलाइन र डिस्टान्स लर्निङ मोडबाट सर्टिफिकेट ल्याएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा समकक्षता निर्धारण गराएर सुग्रिवले नै कैलाशनाथ पाण्डे, मग्नु दत्तहरुलाई प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा गराउन सहयोग गरेका थिए । आफू पनि त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा बढुवा हुनका लागि उनले बाटो खोले पनि मिडियाले चर्को बिरोध गरेपछि उनको प्रयास असफल भयो । उनी बढुवा हुन सकेनन् । आफू बढुवा हुनकै लागि उनले प्रमुख नापी अधिकृतको विज्ञापन गराएका थिए । तर मन्त्रालयका सबैलाई भनेजति बुझाउँदा पनि उनी बढुवा भने हुन सकेका थिएनन् ।

त्रिभुवन विश्वबिद्यालय पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स(एम.एस.सी.) रिमोट सेन्सिङ बिषयलाई मान्यता तथा समकक्षता दिन रोक लगाइसकेको भए पनि बिषय नसोधी काइते पत्र लेखिएको थियो । तर मिडियाले नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई बढुवा गर्न लागेको सप्रमाण उजागर गरेपछि भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु हच्किएका थिए ।