१ अर्बभन्दा बढीको काठ लिलाम बिक्रीमा भ्रष्टाचार, अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु

काठमाडौं । एक अर्ब भन्दा बढी मूल्य पर्ने काठको अबैध र अनियमित कटान, मुछान, घाटगद्दी र लिलाम गर्ने ३ जनाबिरुद्ध उजुरी परेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारीमा लिएर छानबिन गर्न सुरु गरेको छ ।

विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सीमित काठ व्यवसायी र कत्था उद्योगी, डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या र वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको आपसी मिलेमतोमा १ अरब भन्दा बढी मूल्य पर्ने काठको अबैध र अनियमित कटान, मुछान, घाटगद्दी र लिलाम गर्ने प्रपञ्च विषयक उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा अनियमित र अबैध रुपमा खडा हरिया खयर काठका रुखहरू कटान, मुछान, घाटगद्दी र लिलाम विक्री रोकी दोषीउपर कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

 

सि.नं.	सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू	काठ (क्यू.फिट.)
१	छत्युन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	१८,०००
२	मोहन्याल सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	१२,०००
३	जगतपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	७,०००
४	साडेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	७,०००
५	मैनापोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	२३,०००
६	शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	८,७००
७	गतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	१२,०००
८	जनता सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	१७,०००
९	घोडाघोडी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	१९,०००
	जम्मा	१,२३,०००

 

डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी, कैलाली अन्तर्गत

सि.नं.
१	बारावन साझेदारी वन उपभोक्ता समिति	१,८६,०००
२	केदारेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	३६,०००
	जम्मा	२,२२,०००

सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कैलाली जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर अन्तर्गत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो परिमाणमा अबैध तरिकाले काठ लिलाम विक्री गर्न खोजेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

दुबै डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका ११ वटा विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १ अर्ब ३ करोड ७१ लाख मूल्य पर्ने कुल ३ लाख ४५ हजारभन्दा बढी क्यू फिट काठको सन्दर्भमा खडा र हरिया रुखलाई किरा लागेकाले काट्न मिल्ने भनी वन विशेषज्ञबाट झुटो सिफारिस प्रतिवेदन बनाउन लगाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी महासंघका सदस्य, कैलाली र कञ्चनपुरका वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी संघमा सूचना टाँस नगरी, सूचना नदिई अरुलाई थाहा नहुने गरी मिलेमतोमा केही सीमित कत्था उद्योगलाई मात्र थाहा हुनेगरी गोप्य सूचना टाँसी सेटिङमा यस्ता उद्योगहरूलाई टेण्डर स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी काम गरेको देखिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार यस्तो जानकारी भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका माननीय सदस्यहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र अबलोकन गरी अबैध र अनियमित तरिकाले विक्री गर्न लागेको यति ठूलो परिमाणको काठमा अनियमतता भएको हुन सक्ने देखिएको हुँदा छानविन नटुंगिदा सम्म लिलाम विक्रीको प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।

तर पनि अटेर गरी करोडौं लेनदेन गरी लिलाम सदर गर्न मात्र बाँकी रहेको हुँदा आयोगको केन्द्रबाटै टोली गठन गरी अबिलम्ब सबै कागजातहरू नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्न र जनक पाध्या, राम विचारी ठाकुर र हेमराज विष्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनका लागि उजुरी परेको उल्लेख छ ।

२०८३ साउन ५ गते आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुरबाट खटिई गएको टोलीले डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरमा एकै समयमा पुगेर माथि उल्लेखित काठ लिलाम तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कार्य शुरू गरेको आयोगले जनाएको छ ।