बिशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मोहनबहादुर बस्नेतबिरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । बस्नेतसहितका आरोपीलाई आंशिक सफाइ दिने बिशेष अदालतको २०८२ असार ६ को फैसला चित्त नबुझेकाले बुधबार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको जनाएको छ ।

बस्नेतसमेतका प्रतिवादीहरुउपर घुस–रिसवत लिई–दिई भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (ज्ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैया र ३३ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय गरी बिगोबमोजिम जरिबाना सजाय र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय मागदाबी लिई आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर बस्नेतउपर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत श्रीमती उर्मिला बस्नेतको नाममा राखेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ८ करोड ७९ लाख ८७ हजार १ सय पाँच र ७९ पैसा मात्र कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजायको माग गरेको थियो ।

बस्नेतले जाँच अवधिमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम असुल उपर गर्न र गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला बस्नेतको नाममा राखेको देखिएकाले उर्मिलालाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले मिति २०८२ असार ६ को फैसलाबाट सफाई दिएकाले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।