बालेनलाई सुनिताको सुझावः अरुलाई दोष नलगाऔं, आफ्नो उत्तरदायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न लागौँ

काठमाडौं । आफूले गरेका कमजोरीको ढाकछोप गर्न केन्द्र सरकारको विरोध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)को रणनीति नयाँ होइन ।

आफूले गरेका कमजोरीको ढाकछोप गर्न कहिले नेताको नाम नै तोकेर त कहिले केन्द्र सरकारको विरोध गरेर सामाजिक सञ्जालमा अराजक टिप्पणी गर्ने मेयर साहको यो पुरानै शैली हो ।

यो पटक पनि मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जोडिएको विषयलाई लिएर नयाँ ‘स्टन्ट’ गर्नुभएको छ । उहाँको त्यो ‘स्टन्ट’ लाई उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भने खुलेरै विरोध गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले म्याद गुज्रिँदा पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसकेको छैन । तर, मेयर साहले छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमै विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत् टिकाटिप्पणी गर्न थाल्नुभएको छ । मेयर साहले निरन्तर टिकाटिप्पणी गर्न थालेपछि उपप्रमुख डंगोलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’ उहाँले छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै केही आशंकाहरु उब्जिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

‘सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’

उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमात्रै होइन अरुले षडयन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ र त्यसमा क–कसको सहभागिता छ त्यसको पनि निष्पक्षरुपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा आफू अडिग रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

‘त्यो समग्र प्रक्रियामा एकजना व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरुको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर उनीहरुहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संगठित भ्रष्टाचार हो कि भन्ने पनि आशंकाहरु देखिए भने त्यसउपर पनि छानविन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनेर पहिला पनि भनेकी थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाइ यही छ ।’

उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिएमा तुरुन्तै उहाँलाई कामपाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुपर्दछ र यसमा अरु क–कसको संलग्नता छ त्यो पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै यदि यो विषयमा संगठित भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यसउपर पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

‘त्यस विषयमा क–कसको के–के मा संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरिएको हो त्यसउपर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदनचाँहि लुकाएर राख्ने अनि दोष अन्ततिर लगाएर उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन ।’

पहिला छानविन समितिले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उहाँले गल्ती गरेको भेटियो भने तुरुन्तै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उहाँले पुनः दोहोर्याउनुभयो । ‘होइन भने आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि केन्द्र सरकारलाई मात्रै दोष लगाउने कुरा आफू उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको जस्तो हो’ उहाँले भन्नुभयो । महानगर स्रोतले पनि कमजोरी आफूसँगै भएको भन्दै केन्द्रले के आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने ? भनेर प्रश्न गरेको छ ।

मेयर साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाउनुभएको थियो ।

भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै महानगरपालिकाले छानबिन समिति बनाएको हो । महानगरपालिकाले २०८१ साल पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखर प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो ।

उक्त समितिलाई महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि. बीच भएको सम्झौता अनुसार वडा नम्बर–२८ को पुरानो वसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्वन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम छन–छैनन्, सो सम्वन्धमा सत्यतथ्य छानविन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिस सहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।

पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहनु भएका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो । उहाँहरुलाई १ महिनाको समय दिइएको थियो ।

१ महिनाको समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रुपमा १० दिनको समय थप गरिएको थियो । त्यसरी थप गरेको समयबारे कार्यपालिका बैठकमा समेत जानकारी गराइएको थिएन । त्यो समय पनि गुज्रिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

महानगर स्रोतका अनुसार उक्त समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादनमा त्रुटि गरेको प्रतिवेदन नदिएकाले सार्वजनिक नगरिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानबिन समितिको प्रतिवेदन मागेपछि मेयर बालेन साह आत्तिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बिरुद्ध फेसबुक वारमा उत्रिएको महानगर स्रोत बताउँछ ।