बजेटको लुकेको पाटो, कर तिर्नेलाई केही छैन, नतिर्नेलाई छुटैछुट

काठमाडौं । नेपालमा विगत केही बर्षदेखि उठ्न बाँकी बक्यौता राजस्व असुल गर्ने नाममा अटेरी गर्ने, कर नतिर्ने र बाँकी बक्यौता कर रकम तिर्नुको साटो अदालतमा जाने करदाताहरु पुरस्कृत हुने गरेका छन् ।

नियमित आय विवरण बुझाउने, मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण बुझाउने र समयमै कर बक्यौता दाखिला गर्ने असल करदाताले भने कुनै किसिमको छुट सहुलियत र प्रोत्साहन पाउने गरेका छैनन् । यसबाट प्रश्न उठ्छ किन राज्यलाई नियमित कर बुझाउने ? जवकि असली करको ‘तर’ ती खराव करदाताले खाइरहेका छन् भने ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८३ अनुसार नेपालमा कुल करदाता संख्या ७१०२०९१ रहेका छन् । जसमध्ये ३५९६६० करदाता मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता रहेका छन् । जुन ५ प्रतिशतमात्रै हो ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८१.८२ मा रु. ७ खर्व १ अर्व ५३ करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रु.५ खर्व ८३ अर्व ८२ करोड (८३.२२ प्रतिशत) असुल भएको देखिन्छ । गत वर्ष रु. ५ खर्व ३३ अर्ब ३ करोड असुल भई लक्ष्यको ७८.६५ प्रतिशत असुल भएकोमा गत बर्षको तुलनामा यो वर्ष रु. ५० अर्ब ७९ करोड (९.५३ प्रतिशत) बढी राजस्व असुल भए तापनि लक्ष्यअनुसार असुली हुनसकेको छैन ।

कर परीक्षण गर्ने ४५ मध्ये ४२ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ मध्ये ३८ करदाता सेवा कार्यालयले लक्ष्यअनुरूप राजस्व असुल गर्न सकेको देखिंदैन भने रु. २ खर्ब ७२ अर्थ राजस्व बक्यौता रहेकोमा आ.व. २०८१।८२ मा कुल बक्यौताको १.६७ प्रतिशतमात्र असुली भएको देखिन्छ ।

कर तिर्ने करदाता सधैं मारमा, बेइमानलाई भने छुटैछुट

कुनै कानूनी वा परिस्थतिजन्य कारणबाट करदातालाई मर्का परेका कारण उसले कर दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने परिस्थिति सृजना भएकोमा त्यस्ता करदाताहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न विगत केही बर्षहरुदेखि नै कर राजस्वमा केही छुटका प्रावधानहरु ल्याउने गरिएको थियो । यो प्रावधान नियमित नभएर ४–५ बर्षमा एकपटक ल्याएर करदातालाई सहुलियत दिई व्यवसाय सुचारु गराउने र कर बक्यौता घटाउने प्रयासका रुपमा ल्याउने गरिन्थ्यो ।

जस्तो गतबर्ष त्यस्ता करदाताले कर राजश्व बक्यौताको शुन्य बनाउन, आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २८ मा कर्जा सूचना सेवा प्रवाह गर्ने निकाय मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको भए २०८१ असार मसान्तभित्र दर्ता भएमा सङ्कलन गर्नुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि करको ५० प्रतिशतले हुने रकम र २०८१ असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी कर र सोमा लागेको ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना छुट हुने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले २०६०।६१ देखि २०८०।८१ सम्मको कर रु. ४२ करोड ६२ लाख ५४ हजार दाखिला गरी सोही रकम बराबर छुट पाएको छ । ब्याज तथा अन्य शुल्कसमेत समावेश गर्दा थप राजस्व छुट दिएको देखिन्छ ।

आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३० अनुसार स्वामित्व (नियन्त्रणमा) परिवर्तन भइसकेका निकायले २०८२ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने विशेष व्यवस्था गरिएकोमा १ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले २०७१।७२ को निर्धारण भएको करको ब्याज तथा शुल्कमा रु. १ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ६ हजार छुट पाएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २३ अनुसार आय विवरण बुझाउन बाँकी करदाताले २०८१ फागुनभित्र आय विवरण बुझाई ब्याजको २५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी ब्याज र शुल्क छुट दिने उल्लेख गरेको र दफा २४ अनुसार मूल्य अभिबृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएकोमा सोअनुसार २९ हजार ४४१ करदाताले आयकरतर्फ रु.१ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख तथा मूल्य अभिबृद्धि करतर्फ ५ हजार ३१८ करदाताहरुले रु.३५ करोड ४ लाख ८८ हजार समेत गरी रु.२ अर्व १ करोड ७४ लाख छुट प्राप्त गरेका छन् ।

यसरी विगतका प्रावधानहरु हेर्दा गत विगत बर्षहरुको ब्याज जरिवानाहरुमा मात्र निश्चित प्रतिशत छुट दिएको देखिन्छ । बर्तमान आर्थिक ऐनले कर बक्यौता छुटको आधारभूत नियमसमेत उलंघन गरेको देखिन्छ ।

१. कुनै व्यक्तिले विगतमा स्थायी लेखा नम्बर नलिई कर लाग्ने आयआर्जन गरी आयकर दाखिला नगरेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि २०८२–०८३ सम्मको आय विवरण सम्बत् २०८३ साल पुस मसान्तसम्ममा दाखिला गरी सो बमोजिम लाग्ने कर दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज रकम मिनाहा हुनेछ र सोभन्दा अगाडिको आय बर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा व्याज समेत बुझाउनु पर्ने छैन । ३ बर्षको करमात्र बुझाए पुग्ने ।

२. विगतमा स्थायी लेखा नम्बर लिई करको दायरामा आइसकेका, तर कुनै आय आर्जन वा कारोबार नगरेका करदाताले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ वा सो भन्दा अघिदेखिको आय विवरण दाखिला नगरेको भए त्यस्ता व्यक्तिले दर्ता खारेज गर्न वा कारोबार सञ्चालन गरी सक्रिय हुन चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को आय विवरण तथा सो बमोजिमको कर दाखिला गरी सम्बत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता खारेजीको लागि वा कारोबार सुचारु गर्न निवेदन दिएमा सो भन्दा अधिका आर्थिक बर्षहरूको आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने छैन ।

(घ) आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिई आयआर्जन गरी कर तथा विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम तथा आय विवरण सम्बत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

४. मूल्य अभिबृद्धि करको जरिवाना र व्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष

कर लाग्ने कारोबार गरी मूल्य आमवृद्धि कर सङ्कलन र दाखला नगरका भएमा सङ्कलन गर्नुपर्ने कर र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम सम्बत् २०८३ साल पुस मसान्तसम्म दाखिला गरी सम्बत् २०८२ साल चैतसम्मको कर विवरण पेश गरेमा व्याज, थप दस्तुर तथा जरिबाना रकम मिनाहा हुनेछ ।

५. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिएका वा नलिएका व्यक्तिले विगतमा अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबार गरी अन्तःशुल्क असुलउपर नगरेको भएमा त्यस्ता प्रतिष्ठानले आफूले बुझाउनु पर्ने सोही ऐनको दफा १० क, बमोजिमको विवरण र सो विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क रकम तथा त्यस्तो रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।

६. विवरण पेश गरेका तर कर तथा अन्तःशुल्क बक्यौता रहेका व्यक्तिले कर तिरेमा ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ वमोजिम मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण, आयविवरण र अन्तःशुल्क विवरण पेश गरी सम्बत् २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क तिर्न बाँकी रहेका व्यक्तिले त्यस्तो विवरण अनुसारको बाँकी कर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम सम्बत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, ब्याज तथा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

७. कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता दाखिल गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

(१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम सम्बत् २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयवाट कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण भई दाखिल गर्न बाँकी रहेको मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम सम्बत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना तथा बाँकी व्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

८. विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिल गरेमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

(१) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम सम्बत् २०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क रकम र सोको एक प्रतिशतले हुने थप रकम सम्बत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, व्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

यसरी हेर्दा आर्थिक ऐन बेईमान र कर छली गर्ने करदाताको लागि सहुलियतको प्याकेज जस्तो देखिन्छ । इमान्दार करदाता भने नियमित कर तिरेवापत ठगिएका छन् ।