२१ अर्ब ठग्ने जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नसक्ने, दरबार हत्याकाण्ड कसरी खोतल्ने ?

काठमाडौं । सहकारी नेटवर्किङ खडा गरेर लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरी फरार जीबी राई अहिलेसम्म फेलापरेका छैनन् । पटक–पटक सरकार फेरिए पनि अहिलेसम्म जीबीलाई खोजेर ल्याउन सकेको छैन । झन् बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि जीबीको विषय सामसुम भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै सांसदले जीबीलाई खोजेर ल्याएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुपर्ने भनी आवाज उठाउँदैन । यसले आमनागरिकबीच एउटा बहस छेडिएको छ–सरकारले किन जीबीलाई खोजेर ल्याउन चाहिरहेको छैन । सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ फसेको छ ।

आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर राखेको, विदेश गएर कमाएको, जागिर खाएर र ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ । सहकारी पीडितहरु बर्षौंदेखि पीडामा छन् । तर, सरकार भने जनताको पैसा खाएर भाग्नेलाई कारबाही गर्न चासो देखाउँदैन ।

प्रायः सहकारी डुबिसकेका छन् । बैंक संकटमा छन् । लघुवित्त र फाइनान्स पनि सिथिल अवस्थामा छन् । यस्तो हुनुमा सरकारको कमजोरी छ । सरकारले इजाजतपत्र दियो, तर नियमन गरेन । जसको असर आमनागरिकले भोग्नुपरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले थितिमा राखेको भए, सायदै आज नागरिक डुब्थे होला ।

जहाँ गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित भेटिन्छन् । कुनै बैंक पीडित छन् त कुनै सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स पीडित । सार्वजनिक स्थल, यातायातमा उनीहरु आफ्नो पैसा फसेको गुनासो सुनाइरहेका हुन्छन् । पाँच वर्षअगाडि सरकारी बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज दिन्थे ।

निजी बैंकले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थिए । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्सले १४ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेको थिए । ब्याजको लोभमा जनताले घरखेत बेचीबेची पैसा ल्याएर वित्तीय संस्थामा राखे । बैंकमा पैसा राख्ने, ब्याजले बसीबसी खाने प्रवृत्ति मौलायो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबिसकेका छन् भन्ने कुरा लुकाएर पनि नलुक्ने अवस्थामा छ । ९५ प्रतिशत सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स बन्द भइसकेका छन् । पाँच प्रतिशतले पनि पैसा फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । आफ्नो घरमा बसेको बैंक तथा वित्तीय संस्था हटाइपाऊँ भन्दै प्रहरी र वडामा उजुरी दिने घरधनी यत्तिकै छन् ।

कारण हो–डर र थुप्रिएको भाडा । एकातिर घरधनीलाई बचतकर्ताले घर तोडफोड गरिदिने हो कि भन्ने डर छ भने अर्कोतिर महिनौंदेखि भाडा पाएका छैनन् । बैंकका बचतकर्ताहरुका अनुसार बैंकले अहिले पौने तीनदेखि तीन प्रतिशत दिन्छ । पहिले नेपाल राष्ट्रबैंकले साताको तीनपटक बजारबाट तरलता तान्थ्यो ।

अहिले दिनहुँ पैसा राष्ट्रबैंकले बैंकबाट तान्छ । राष्ट्रबैंकले त्यो पैसा लगेर थुपार्छ । न त्यो पैसाबाट केही आम्दानी हुन्छ न केही । बैंकको आम्दानीको स्रोत के छ ? खर्च छ, आम्दानी छैन । यस्तो अवस्था हुँदासमेत बैंकले बजारबाट पैसा उठाउन छोडेको छैन । एकछिन अगाडि बैंकले बचतकर्ताबाट पैसा उठाउँछ, एकछिन पछाडि राष्ट्रबैंकले लिएर जान्छ ।

यता, बैंकले एटीएमबाट दिने पैसाको दर पनि घटाएको छ । पहिले एकपटकको ५० हजारसम्म दिँदै आएकोमा २० हजारमा सीमित गरिएको छ । बैंकको कर्जा लगानी जम्मा चार क्षेत्रमा छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुन । बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, हाइड्रोपावरलगायतका कम्पनीले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निकास गर्छ ।

दलालीहरुले त्यसको कृत्रिम मूल्य बढाएर ३२ सय रुपैयाँ पुर्याएका छन् । त्यसमा बैंकले ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ । अनि बैंक जोखिममा पर्नु स्वाभाविकै हो । १५ देखि २० हजार रुपैयाँ रोपनीमा बिक्री नहुने डाँडापाँखामा डोजर चलाएर भूमाफियाले सम्म बनाए । काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरका सरकारी जग्गामा समेत प्लटिङ गरे । २०२१ सालको नापी अनुसार काठमाडौं उपत्यकादेखि पोखरा लगायतका सहरका सरकारी जग्गा खोजी गर्ने हो भने भयावह ढंगले अतिक्रमण भएको तस्वीर देखिनेछ ।

भूमाफियाले डाँडाकाँडा डोजर लगाएर प्लटिङ गरेका जग्गा आनाको २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । त्यसमा कर्जा लगानी गर्ने फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हुन् । अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था संकटमा परेका छन् । सबैतिर कृत्रिम मूल्य बढाइएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आँखा चिम्लेर लगानी गरे ।
त्यसैले बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेको छ । भूमाफियाहरुले कीर्ते गरेर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । उदाहरणका लागि बालुवाटारको ललिता निवास, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखाना, बालमन्दिरको जग्गा । यी जग्गा धितो राखेर मुलुकका गन्यमन्य व्यापारीहरुले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् ।

सरकारले यी जग्गा सरकारीकरण गरेसँगै बैंकहरु अप्ठेरोमा फसेको छ । बैंकले कहाँबाट लगानी गरेको कर्जा उठाउने ? सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालपछिको जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो भने बैंकहरु चुर्लुम्मै हुन्छन् । नाफा कमाउनका निम्ति बैंकले आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा यो स्थिति आएको हो । जसको परिणाम बैंकले भोगिरहेका छन् ।

बजेटको सम्मुखमा अर्थमन्त्रीकै तहबाट भन्सार दर हेरफेर हुने सूचना चुहाएर आयात गरिएका साढे सात सय बीवाईडी ब्रान्डका बिजुली सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

भन्सार दर हेरफेर हुने सूचना चुहाएर कसरी गाडी आयात गरिने रहेछ ? अहिले छर्लङ्ग भएको छ । विगतमा पनि यसरी नै गाडी आयात हुने गरेको सो घटनाले पुष्टि भएको छ । कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? कति लगानी गर्ने ? कसरी लगानी गर्ने ? राष्ट्रबैंक र अर्थ मन्त्रालयले नीति बनाएन । विलासी वस्तुमा लगानी नगरौं, उद्योग खोलौं भनेर सरकारले सिकाएन ।

२०२२ सालमा ८० रुपैयाँ तोलामा बिक्री नहुने सुन केही महिनाअघि झण्डै चार लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । बैंकबाट न ऋण लिने मान्छे छन् न कर्जा तिर्ने । ऋणीबाट लिनु छ करोडौं, धितो छ लाखको । अब बैंकले कसरी आफ्नो कर्जा लगानी उठाउँछ । घुस खाएर बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीले एक करोडको धितो राखेर तीन करोड रुपैयाँ ऋण दियो ।

अहिले बैंकलाई कर्जा उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ । ऋणीले ऋण नतिरेमा बैंकले उठाउने धितो लिलाम गरेर हो । एकातिर धितोको मूल्य स्वाट्टै घटेको छ भने अर्कोतिर धितो किन्ने मान्छे पनि छैनन् । यसले बचतकर्ताको पैसा डुब्ने जोखिम बढेको छ । बैंकले सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन्छुभन्दा पनि लिन जाने कोही छैनन् ।

कर्जा लिएर पनि कहाँ लगानी गर्ने ? जता लगानी गरेपनि डुब्नेमात्रै हो । व्यापार व्यवसाय डाँवाडोल छ । जनतालाई डुबाउने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंक हो भने सहकारीका बचतकर्ता डुबाउने सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय । करका लागि सरकारले धमाधम लाइसेन्स दियो ।

तर, नियमन गरिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जे गर्न पनि छुट । अहिले त्यसको असर बचतकर्ताले भोगिरहनुपरेको छ । सरकारले बचतकर्ता त डुबायो नै साथै सहकारीका सञ्चालकलाई समातेर ल्याउन पनि नाकाम भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जीबीले मिलेर ग्यालेक्सी टिभीमा हाले ।

रास्वपाको सरकार छ । तर, जीबीलाई समात्ने कुरै गर्दैन । यसले जनतामा शंका उब्जाएको छ । आफू जोगिनका लागि जिबीलाई नसमातिएको हो भन्ने बुझ्न धेरै दिमाग लगाउनुपर्दैन ।

छानबिन समितिको नाममा गगन थापाको शब्दमा छलछाम समितिले सुनपानी छर्किएर चोख्याएपछि मंगलबार गृहमन्त्री भएका सुधन गुरुङले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेहरुको खोजी गर्छु भन्दैनन् । २५ बर्षअघिको इतिहासको गर्तमा पुरिइसकेको र सेनाको घेरामा रहँदा पारिवारिक कलहका कारण दीपेन्द्र शाहबाटै भएको वीरेन्द्र शाहका परिवारको हत्याकाण्ड पत्ता लगाउँछु भन्दै जनतालाई दिगभ्रमित पार्न तल्लीन छन् । रुषा थापा