बालेन सरकारको नियत : आफ्नालाई बचाउने, अरुलाई फसाउने !

भूपू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साढे पाँच महिनापछि स्वदेश फिर्ता भएका छन् । जेनजी प्रदर्शनपछि उपचारका निम्ति विदेश पुगेका उनी साउन २८ गते नेपाल आएका हुन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सबैभन्दा बढी पीडित बन्ने नेता उनै हुन् । त्यतिबेला पदमा पनि नभएका उनले जेनजीबाट टाउको फुट्नेगरी कुटाइ खाए । उनको निवास पनि जलेर खरानी बन्यो ।

छाउनी अस्पतालमा उपचारपश्चात् देउवा दम्पत्ति फागुन १३ गते थप उपचारका निम्ति सिंगापुर गएका थिए । त्यहाँबाट चैत ७ गते हङकङ आए । सरकारले पक्राउको प्रयास गरिरहँदा तत्कालका लागि उनीमात्र फर्किएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उनलाई समात्नका निम्ति पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । इन्टरपोलको सहयोगमा पनि उनलाई नेपाल झिकाउन खोजियो । तर प्रमाण नै अपर्याप्त भएकाले इन्टरपोलले अस्वीकार गरेकोे थियो ।

अहिले उनी आफैं फर्किए । तर, गम्भीर प्रश्न के भने, उपचारका निम्ति गएको थाहा हुँदाहुँदै देउवालाई समात्न खोजिँदा सहकारी ठगीमा फरार जीबी राईलाई पक्राउ गर्न किन इन्टरपोललाई पत्राचार गरिएन ? रास्वपा सांसद किन यो विषयमा मौन छ ?

यो घटनाले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको नियत प्रष्ट देखाउँछ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जीबी राई बिजनेश पार्टनर हुन् भन्ने कसैबाट लुकेछिपेको छैन । हरेक नागरिकलाई यो कुरा थाहा छ । त्यसैले पनि उनलाई पक्राउ नगरिएको प्रष्ट छ । बालेन सरकार गठन भएको ६ महिना लाग्न लागिसक्यो । जीबी राईको सहकारीबाट ठगिएका हजारौं बचतकर्ता न्यायको खोजीमा छन् ।

तर, सरकार जीबी राईलाई खोजेर ल्याउने कुरै गर्दैन । यदि रास्वपाको कसैको गल्ती छैन भने जीबी राईलाई खोजेर ल्याउन केको डर ? २०७७ फागुनमा जीबी अध्यक्ष र रवि प्रबन्ध निर्देशक भएर ग्यालेक्सी टीभी खोलियो । विदेशमा पसिना बगाएर, खेतबारी बेचेर, व्यापार गरेर राखेको पैसा ग्यालेक्सी टीभीमा लगानी गरिएको थियो । ग्यालेक्सी टीभी डुबेपछि जीबी राई फरार भए ।

रविले पाँच वटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका छन् । जीबीका ५ सूर्यदर्शन पोखरा, सहारा चितवन, सुप्रिम बुटवल, सानो पाइला बीरगञ्ज, नेपालगञ्जको समानता सहकारी गरी ५ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ । रवि १० करोड बढी धरौटी र बिगो तिरेर जेलबाट बाहिर आएका छन् । बालेन सरकार बनेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सिफारिसमा जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिएको छ ।

अघिल्लो सरकार हुँदै महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले सिफारिस गरे पनि अदालतले लिन मानेको थिएन । तर, बालेन सरकार बनेपछि उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । रवि विवादित व्यक्ति हुन् । अमेरिकामा दर्जनौं मुद्दा भएपछि नेपाल आएका उनी पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा जोडिएका थिए । तर श्रीषा कार्कीको बिषयमा कुरा निकाल्ने रास्वपाका समर्थकहरु पुडासैनीले आफू रवि लामिछानेकै कारण आत्महत्या गरेको भिडियो हुँदा पनि दुरुत्साहन मुद्दा लाग्नुपर्छ भन्दैनन् ।

दोहोरो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । २०५६ सालमै अमेरिका गइसकेको उनले २०६६ सालमा नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका थिए । २०७१ सालमा उनी नेपाल फर्किए, भिजिट भिसामा । त्यसपछि उनी अमेरिका फर्किएनन् । यही सञ्चारकर्मी बने । देशमा राजनीति परिवर्तन गर्नका निम्ति बालेन र रविको कुनै योगदान छैन ।

तर, पुराना नेताले धेरै दुःख गरेर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेका छन् । उनीहरुले लडेर यो व्यवस्था नल्याइदिएको भए, सायदै आज बालेन प्रधानमन्त्री हुन्थे । पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन देउवाले जेलनेल भोगेका थिए । त्यसैले आज पनि उनी स्पष्टरुपमा बोल्न सक्दैनन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई बालेन सरकारले इन्टरपोलमार्फत् समातेर ल्याउन खोज्यो ।

जो दुनियाँको पैसा खाएर फरार छ, उसलाई समातेर ल्याउन चासो छैन, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन यो सरकारलाई हतारो भयो । हुन त सरकार गठन भएदेखि गरेकै यही हो । यत्रो महिना भइसक्यो, सरकारले जनमुखी भएर काम गर्नसकेको छैन । जनतामा सरकारप्रति निराशा छाउँदैछ । अनि हामीले काम गरेका छौं भनेर देखाउन कहिले कुन नेता समात्यो, कहिले कुन ।

यदि बालेन सरकार साँच्चै न्याय गर्न आएको हो भने आफ्नो सभापतिबाट छानबिन शुरु गर । कानुन सबैलाई सराबरी होला । उनलाई बचाउने होइन, छानबिन गरेर चोखा हुन् भनेर प्रमाणित गरेर देखाऊ । आफ्नाले गरेको कुकर्म नदेख्ने अनि अरुमाथि हिलो छ्याप्दै हिँड्ने ? यही हो सुशासन ? जुम्लामा रास्कोट अस्पताल निर्माणको क्रममा हिनामिना भएको विषय अहिले पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ ।

त्यसबारे सरकारले कहिले छानबिन गर्ने ? रवि समातिएपछि हस्ताक्षर अभियानका क्रममा जनताबाट उठाइएको पैसा खोई ? हिसाब दिनुपर्दैन ? गृहमन्त्री हुँदा उनले कति फण्डा गरे ? त्यो सबैले देखेकै छौं ।

२७ वटा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न तयार गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेको उनको दाबी थियो । अहिले त उनैको पार्टीको एकल सरकार छ । खोइ, कहाँ गए ती फाइल ?

किन अहिलेसम्म नखोलेको ? विगतको सरकारले जीबी राईलाई भगायो भन्ने अहिले सरकार र संसद्मा भएका होइनन् ? आफ्नो सरकार हुँदा जीबी राई खोज भनेर किन कुरा नउठाएको ? हिजो सदनमा जीबी राई खोजेन भनेर बुरुकबुरुक उफ्रिनेहरुको मुखमा अहिले बुझो किन ? पहिलाका सरकारले विभिन्न कार्यदलको प्रतिवेदन लुकाएको थियो ।

जसमा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, भैरव लम्साल सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन, ३८ सय किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, सरकारी, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, सचिवको दरबन्दी घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन, समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण प्रतिवेदन, संस्थान सुधार सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन रहेको छ ।

यी प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नगरेको ? कालोबजारी हटाउन, यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सिण्डिकेट तोड्न, सरकारी सम्पत्ति खोज्न कसले रोक्यो ? भारत र चीनले नेपाली भूभागबाट व्यापार शुरु गरेका छन् । सरकार किन त्यस विषयमा नबोलेको ? आफूसँग काम गर्ने क्षमता नभएपछि अहिलेको सरकार पनि फण्डा गर्नतिरै लागेको छ । एक सय कार्यसूचीमा सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेको थियो ।

खोइ त पूरा भएको ? अरुलाई हिलो छ्याप्न धेरै सजिलो छ तर काम गर्न गाह्रो । पुराना दलले केही गरेनन् भनेर भ्रम छरियो । त्यत्रो आन्दोलन भयो । अहिले आएर जनताले एउटा कुरा बुझेका छन्, गाली गर्न वा सिंहदरबार जलाउँछु भनेजस्तो काम गर्न सहज छैन ।सबैलाई चाहिएको यहाँ पदमात्र हो । रास्वपाका सभापतिदेखि सांसदसम्म विवादित छन् । पदको ख्याल नगरिकन आफैं हिँडेका छन् अनि सञ्चारकर्मीले गलत भयो भनेर बोल्दा समात्छन् ।

यस्तो पाराले सरकार चल्छ ? आफ्नो दोषी देख्दादेख्दै कोही नबोल्ने अनि अरुले गलत भयो भन्दा लगेर थुन्ने ? यही हो कानुनी राज्य ? बालेन सरकार गठन भएको २४ घण्टामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिइयो । विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरियो । सरकारले कसुर पुष्टि त गर्न सकेन । आफ्नो आङमा भैंसी नदेख्ने अनि अरुको आङमा जुम्रा केलाउने ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई चुनावअगाडि झापामा प्रचारमा  ८ करोड पर्ने डिफेन्डर गाडी दिने विवादास्पद ब्यापारी कमलकिशोर मालपानी र उनका छोरा नितेश मालपानीलाई दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिए पनि छानबिनसम्म भएन । जुन गाडी मालपानीले करछली गरी आयात गरिएको तथ्य खुलिसकेको छ ।  मालपानीका श्रीराम टोबाको कम्पनी र यशोदा फुड्स प्रालिमा भट्टको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । तर ती दुबै उद्योगमा भएको भट्टको लगानीका बारेमा मालपानीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएन । जबकि सानो भन्दा सानो कारोबार देखिएका अरु धेरै छानबिनमा तानिए पनि मालपानी पितापुत्रलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

मालपानीको श्रीराम टोबाकोले गुट्खामा करोडौं अन्तःशल्क छली गरेकोमा राजस्व अनुसन्धान बिभागले छानबिन गरेको थियो भने वाईवाई चाउचाउको ट्रेडमार्क चोरी गरी करेन्ट चाउचाउको उत्पादन गरेकोमा पनि पैसाकै बलले मुद्दा जितेको थियो । तौल कम भएको गुट्खा बिक्री गरेकोमा त श्रीराम टोबाकोको कार्यालय ललितपुरमा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागले गतबर्ष सिलबन्दी नै गरेको थियो ।

मालपानीका छोरा नितेश पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालका साथी भएकाले उनलाई उन्मुक्ति दिएको चर्चा हुने गरेको छ । भट्टलाई जेलमा राख्ने तर उनी घनिभूत रुपमा कारोबारमा जोडिएका र लघुवीमामा समेत सेयर रहेका नितेश र कमलकिशोरलाई भने उन्मुक्ति दिनुले आफ्नालाई चैन, अरुलाई ऐन भन्ने उखान नै बनेको छ ।

निरकुंशता लाद्न खोज्दा राणा शासन, पञ्चायती, बहुदलीय व्यवस्था टिकेन । बालेन सरकारको सोही हविगत नहोस् ।

– अनुसा थापा, भक्तपुर