धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिः बिचौलियाको प्रभावमा २० अर्बको बित्तीय अपराध गर्दै ओली सरकार

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा बिचौलिया दीपक भट्टका ब्यापारीक साझेदार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गराउन यसअघि अन्तर्वार्तामा उपस्थित नभएका तीन जना आवेदकलाई शुक्रबारका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएर पाँचमध्ये सर्टलिस्टमा परेका तर अन्तर्वार्ता तथा व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिमा उपस्थित नभएका तीन जना उम्मेदवारलाई फेरि अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा बोर्डको अध्यक्षका लागि भएको अन्तर्वार्तामा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठमात्र उपस्थित भएका थिए । सर्टलिष्टिङमा परेका ५ आवेदकमध्ये २ जनामात्र उपस्थित भएपछि समितिले नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेन । समितिले यसअघि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण प्रक्रियामा सहभागी नभएका कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईँ र नवराज अधिकारीको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणको नयाँ मिति तोकेको हो । उनीहरूलाई शुक्रबार १० बजे अर्थमन्त्रालय सिंहदरबारमा बोलाइएको छ ।

सर्टलिस्टमा परेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण भने यसअघि नै भइसकेको छ । एमालेकै समर्थनमा रहेको प्रचण्ड सरकारलाई दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको समूहले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न केपी शर्मा ओलीमार्फत् चर्को दबाब दिएको थियो । यसअघि तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना इन्साइडर ट्रेडिङमा विवादमा परेर बाहिरिएपछि दीपक भट्टले आफ्नै होटलका म्यानेजर रमेश हमाललाई अध्यक्ष बनाएका थिए ।

२०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएका हमाल नियुक्ति हुनासाथ भट्टले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर बोर्ड सदस्यहरुको असहमतिका कारण उनले भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सकेनन् । हमालको कार्यकालमा लाइसेन्स लिनका लागि अदालतदेखि संसदको अर्थसमिति सबैतिर सेटिङ मिलाए पनि असफल भएपछि भट्टले बोर्डको अध्यक्षमा अर्का ब्यापारीक साझेदार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीमार्फत् प्रचण्डको सरकारका पालादेखि नै दबाब दिंदैआएका छन् । ओलीले त्यतिबेला भट्टको सेटिङअनुसार सन्तोषनारायणलाई नियुक्ति नगरे बजेट नै पास नगर्ने धम्की दिएको समाचार समेत मिडियामा आए । भट्टले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी डुबाउन हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लिएका थिए ।  तर प्रचण्डले बिचौलियालाई लाइसेन्स दिएर सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज डुबाउन तयार भएनन् । उनले धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदबाटै रोकिदिएका थिए ।

अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज डुबाउन हिमालयन स्टकको लाइसेन्स लिनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आफूअनुकूलको अध्यक्ष नियुक्ति गराउन ५ अर्ब नै सेटिङमा खर्च गर्न लागेको बिषय पनि चर्चामा छ । मिडियाका साहुहरुलाई सेयर दिएर संभावित बिरोध मथ्थर पारेका भट्टका लागि ओली प्रधानमन्त्री हुनु थप सहज भएको छ । बिचौलिया भट्टले ओलीमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार र लाइसेन्स घपला गरी रातारात अरबौंपति भइसकेका छन् । वीमा ऐन नै संशोधन गरी प्रिमियम थपेर आईपीओ जारी गरी हिमालयन रिको सर्वसाधारणबाट ६ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेका भट्टले धितोपत्र बोर्डबाट हिमालयन स्टकको लाइसेन्स लिने र त्यसैगरी प्रिमिय थपी सेयर जारी गरी अरबौं उठाउने खेलमा छन् ।

सन्तोषनारायण श्रेष्ठको पृष्ठभूमि इन्धन चोरीमा मुछिएकाले उनलाई नियुक्ति गर्न नसके अर्का दाबेदार बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई नियुक्ति गराउने खेलमा दीपक भट्ट छन् । मुक्तिनाथ श्रेष्ठ पनि भट्टका विश्वासपात्र मानिन्छन् धितोपत्र बोर्डमा । मुक्तिनाथ श्रेष्ठका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत छानबिन भइरहेको छ ।

मुक्तिनाथ श्रेष्ठ रमेश हमालका सबै कामका योजनाकार थिए । उनलाई अर्थमन्त्रालयको छानबिन समितिले कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको थियो । रमेश हमालका पालामा भएका सबै गलत कामको फाइल उठाउने मुक्तिनाथ नै थिए । भटट्ले सुरुदेखि नै दोश्रो प्राथमिकतामा राखिएका पात्र हुन् मुक्तिनाथ ।

स्टकको लाइसेन्सः लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा गराए २० अर्ब रोयल्टी आउँछ

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्वीमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम गरिसकेका छन् । अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि धरासायी पार्न राजनीतिक तहमा सेटिङ गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बितरणको बाटो खोलेका छन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व भएको संस्था हो नेप्से ।

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुनेगरी अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ । नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् बित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा बर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको मूल्य प्रतिसेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ ।

चोर बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी दिनु सरासर बित्तीय आर्थिक अपराध हो । किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै रोयल्टी स्टक एक्सचेन्जबाट पनि पाउन सक्थ्यो । तर बिचौलिया दीपक भट्टले आरजु र गंगासँग सेटिङ गरी स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिँदा देशलाई २० अर्बको नोक्सान हुने भएको छ ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्र अर्थात् बिचौलिया दीपक भट्टको समूहले खोल्न लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बितरण गर्न लागिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को १० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र एवं आम जनताको सहभागिता गराउने मोडेलमा प्रतिसेयर ६ सय ५० कायम गरी लिलाम बढाबढ (Auction) गरिएको थियो । त्यो बढाबढमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढाबढ भई नेपाल सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भयो ।

यसैगरी नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन(एनआईडीसी) बैकलाई वाणिज्य बैकमा गाभ्न पनि यही मोडलकै आधारमा आधारमा साधारण सेयरधनीको शेयरको विनिवेश मार्फत् भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैले यो मोडेलकोे आधारमा विनिवेश गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स होइन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हालको स्टक एक्सचेन्जलाई निजी–सार्वजनिक सहभागिता पुनर्संरचना आधुनिकीकरण एवं विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनु अपरिहार्य छ । सरकारको स्वामित्वमा नै राखिराख्नु उपयुक्त होइन ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकरीका अनुसार हाल नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा तत्कालै विदेशी रणनीतिक साझेदार (Strategic partner)  आउने अवस्था पनि छैन । तर अहिले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको शेयर विनिवेश गर्न छोडेर गरिने अन्य कार्य वित्तीय अपराध नै हुन्छ । हाल यसरी स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिनु पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपाल जस्तो नियामक संयन्त्र कमजोर भएको देशमा इनसाइडर ट्रेडिङ लगायतका बजार अराजककता आउने विगतको अनुभव समेत छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वतर्मान प्रतिशेयर मूल्य DDA -Due Diligence Audit गरी मंसिर २, २०६५ मा हिसाब निकालिएको थियो । जस्मा Book Value per Share रु.९६८७.३९ मिलियन सम्पत्ति र प्रतिशेयर रु. १०७५.३८ कायम गरिएको थियो ।

यस्तो मुल्य (Earning Method, Discount Cash Flow Method) को आधारमा Book Value per Share कायम गरिएको थियो । यसकै आधारमा लिलाम बढाबढ  विनिवेशमा जाँदा पनि नेपाल सरकारलाई कम्तीमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले हालकै स्टक एक्सचेन्जको मूल्य प्रतिशेयरको आधारमा लिलाम ब्गअतष्यल मा जानुपर्दछ, नयाँ लाइसेन्समा होइन । नेपालको विनिवेशप्रतिको अनुभव, अभ्यास र निरन्तरताको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वले विनिवेशको प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा सरकारको सम्पत्ति निकम्मा हुने गलत बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सबाट शेयरको प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली गर्ने भएको छ । तत्पश्चात दोस्रो पक्ष पुनः आईपीओमा जाने र सो समूहले पनि बजार प्रभावित पारी शेयर सूचीकृत पश्चात् आफ्नो फाइदा लिने र सो शेयर सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । आखिरमा अहिले लाइसेन्स लिने र पछि आईपीओमा जानुपर्दछ ।

शुरुका लगानीकर्ता आफ्नो शेयर बिक्री गरी भागिसक्ने हुँदा अन्तिममा सर्वसाधारमा यसको असर पुग्नेछ । परिणामतः दीर्घकालमा सर्वसाधारण नै यसको मारमा पर्ने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोलेर प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी उम्किनेछ ।

विवादित पुष्ठभूमिका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले सरकारी पुनर्विमा कम्पनी धरासायी पार्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिंदा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा शक्तिकेन्द्रलाई १ अर्ब नै घुस खुवाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । जसले गर्दा (सरकारको स्वामित्व र निजी क्षेत्रमा विमा कम्पनीको स्वामित्व) रहेको नेपाल पुनर्विमा कम्पनी कमजोर भइसकेको छ । केही वर्षमा यसको व्यवसाय धराशायी हुँदै जाने देखिन्छ । पुनर्विमा कम्पनी उदाहरणमात्र हो, भट्ट र अग्रवालको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएपछि अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से पनि धरासायी हुनेछ ।