ज्योतिलाई जमानत दिने न्यायाधीशकै बेन्चमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुद्दा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)को प्रमुख भएको समयमा मनोजकुमार केसीले अनुसन्धान गरेको ठूलो आर्थिक घोटालामध्येको एक हो, हिमालयन पुनर्वीमा(रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीको मुद्दा ।

यो घोटालामा सीआईबीले बिशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा वीमासम्बन्धी कसूर र धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी कसूरको छुट्टाछुट्टै ३ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । बिशेष अदालतबाट दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि भट्ट आफ्नो रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने हो । तर भट्ट सर्वोच्च गएनन् । २०८३ असार २४ गते सरसल्लाहबमोजिम भट्ट र सुलभ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए ।

असार २४ गते हाजिर भएपछि सुरु भएको उनीहरुको बयान असार २५ र २६ गते पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भयो । ३ वटा मुद्दा भएकाले असार २६ गते पनि उनीहरुको बयान सकिएको छैन ।

गएको २०८३ असार ९ गते यो मुद्दामा जोडिएकी ज्योति अग्रवाल नामकी महिला जिल्ला अदालत काठमाडौंमा वीमासम्बन्धी कसूर मुद्दामा हाजिर हुँदा न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यले जमानत दिएका थिए ।

संयोग वा सुनियोजित मान्नुुपर्छ, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको गोला पनि उनै न्यायाधीश आचार्यकोमा परेको छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चबाट जमानत पाए पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाइदिने हो भने सर्वोच्च जानुको औचित्य नरहने निष्कर्षमा भट्ट पुगे । र, त्यही कारणले पहिला जिल्ला अदातबाट जमानत लिई अनिमात्र सर्वोच्च अदालतमा जाने रणनीतिमा भट्ट र सुलभ रहेका छन् ।

असार २४ गतेदेखि सुरु भएको र भट्टको बयान जारी रहेको छ । सोमबार बयान सकिएपछि संभवतः जमानत हुने विश्वासमा उनी पहिला जिल्लातिर केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ । भट्ट र अग्रवालका बिरुद्ध वीमा ऐन २०७९ अन्तर्गतको कसूर, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसूरसहित ३ वटा कसुरमा मुद्दामा बयान भइरहेको छ ।