लुम्बिनी विकास कोषमा सेटिङ्गै सेटिङः अरब भ्रष्टाचार गर्नेलाई उन्मुक्ति, अख्तियार मौन

काठमाडौं । भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालको राष्ट्रिय गौरव र पहिचान बोकेको पवित्र राष्ट्रिय सम्पदा हो । तर पवित्र तिर्थस्थल पछिल्लो समयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । लुम्बिनीको बिकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने सरकारी निकाय लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर एकपछि अर्कोे अनियमितता गरेपछि विश्व सम्पदा सूचीबाटै हट्ने खतरा बढेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीले आर्थिक लाभको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बनेको मापदण्ड विपरीतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न थालेपछि सम्बन्धित निकायहरुले विश्व सम्पदाको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको मुख्य जिम्मेवारी लुम्बिनी गुरु योजना कार्यान्वयन तथा कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी जिल्लाहरूमा छरिएका पुरातात्विक स्थलहरूको, अन्वेषण, उत्खनन र संरक्षण हो । जापानका प्रख्यात वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेले सन् १९७२ देखि १९७८ सम्म ६ वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरुयोजना बनाएका थिए । तर आर्थिक फाइदाको लागि लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरुले एकपछि अर्को गर्दै यो गुरुयोजना विपरित काम गरीरहेका छन् ।

यसरी सुरु भयो भ्रष्टचार

लुम्बिनीमा भएको पछिल्लो भ्रष्टाचार उल्लेख गर्नुअघि यसको भ्रष्टाचारको लामो श्रृंखला हेर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टचारको पछिल्लो श्रृंखला सुरु हुन्छ, २०७४ बाट । १८ मंसीर २०७४ सालमा तत्कालीन सदस्य सचिव अजितमान तामाङले राजीनामा दिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रजिअ बिष्णुप्रसाद ढकाललाई सिधै सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिइयो । उनी विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । विवाद भएपछि उनको नियुक्ति खारेज भयो । त्यसपछि कोषका कर्मचारीसमेत रहेका आयोजना प्रमुख तथा इन्जिनियर सरोज भट्टराई निमित्त सदस्य सचिव नियुक्त भए ।

२०६० बाट आर्किटेक्ट पदबाट लुम्बिनी विकास कोषामा जागिर सुरु गरेका इन्जिनियर भटराईलाई २०७४ जेठ ५ मा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट पर्यटन मन्त्री बनेका जितेन्द्रनारायण देवले कार्यक्रम प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए । कोषकै कर्मचारी रहेका भट्टराईलाई मन्त्री देवले आर्थिक लेनदेनका आधारमा योजना प्रमुख बनाएको आरोप त्यतिखेर नै लागेको थियो ।
भट्टराई तत्कालीन सदस्यसचिव तामाङको कार्यकाल सकिएपछि कोषका कार्यक्रम प्रमुख, सदस्य सचिव मात्रै भएनन्, इन्जिनियरको भूमिकामा पनि आफै भए । अर्थात् योजनाको स्वीकृति, अनुगमन र भुक्तानी तीनै कामको जिम्मेवारी लिए । त्यसयता भएका भ्रष्टचारको फेहरिस्त कहालीलाग्दो छ ।

एकपछि अर्को भ्रष्टाचार

भट्टराईले योजनाको स्वीकृति, अनुगमन र भुक्तानी तीनै कामको जिम्मेवारी लिएपछि भ्रष्टाचार भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालय र अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा उजुरी परेकोे थियो । कोषभित्र विदेशी र नेपालीहरुले दिएको दानबाट प्राप्त रकमले महंगो विलासी गाडी खरिद गर्न लागेको, परिषदबाट निर्णय नै नगराई ऐनविपरीत भट्टराईले आर्थिक गतिबिधि गरेको भन्दै लुम्बिनी विकास कोषकै परिषद् सदस्य बैजनाथ साहनीले उजुरी गरेका थिए । पछिल्लो पटक ४१ कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी शर्मा ओली र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई उनको अनियमितता बिरुद्ध १९ पुस २०७५ मा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमा कोषको भवन निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधारमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको, दरबन्दी विना कर्मचारी धमाधम भर्ना गरिएको, कोषका पदाधिकारीलाई नियम विपरीत सुविधा प्रदान गरिएको लगायत विषय थियो । तर भट्टराईले चलखेलका आधारमा आफूमाथिको कारबाही रोकेका थिए । पछिल्लो समयमा भट्टराई योजना प्रमुखमात्रै छन् । सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य र उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैतेय) छन् । तर पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार सबै सेटिङ भने भट्टराईले नै मिलाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा आयोजना प्रमुख भट्टराई विरुद्ध पटक पटक उजुरीपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योेगेश भट्टराईले उनलाई सदस्य सचिवबाट हटाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले उनलाई हटाएर कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । तर उनको योजना प्रमुखको पद भने कायम थियो । उजुरीपछि २०७६ माघ ६ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव राजन नेपालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन पनि गुपचुप बनाइएको छ ।

४ अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई १ अर्ब घाटा

पछिल्लो उदाहरण हो, लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुसार सडक र त्यससम्बद्ध पूर्वाधार निर्माणका लागि आह्वान भएको ४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा १ अर्बको चलखेल । ‘सेटिङ’को ठेकेदार मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी मिलेमतोमा ठेक्का लगाएर राज्यलाई १ अर्ब घाटा गराइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले गत १० जेठ २०७८ गते लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । करिब ४ अर्ब बराबरको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकियो । ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ अर्थात् पूर्व सेटिङ गरिएका चारवटा ठेकेदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाइयो ।

आर्थिक चलखेलपछि ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्रेय), योजना प्रमुख भट्टराई र पर्यटन मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु मिलेर ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ बनाएको स्रोतको दाबी छ ।

‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ अर्थात् विकास कोष स्रोतले ०८–०७७–७८ नम्बरको ठेक्का लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभी कम्पनीलाई पर्नेगरी प्रबन्ध गरियो । ०९–०७७–७८ लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभी र १०–०७७–७८ नम्बरको ठेक्का रमन–गजुरमुखी–रामजानकी जेभी कम्पनीलाई पर्ने गरी सेटिङ मिलाइयो । ११–०७७–७८ नम्बरको ठेक्का अर्घाखाँची–बाबुल जेभी कम्पनीलाई पर्ने तयारी गरियो । यही अनुसार अहिले यी चारवटा कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए ।

प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुने वास्तविक कम्पनी १३ वटामात्र हुने र चारमध्ये कुनै पनि ठेक्का नपाउने ओएवा निर्माण कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराउनेगरी मिलाइएको थियो । यसरी एक अर्ब बढीको चलखेल गरेर ठेक्का लगाइएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलिभद्र रानाले कोषको कोषका केही कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर सेटिङ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अदालतले साउन ३ मा दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बोलायो । तर स्रोतका अनुसार ठेकेदारहरुले अदालतमा पनि सेटिङ मिलाउन सफल भए ।

तार भूमिगत गर्दा पनि उस्तै भ्रष्टाचार

लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी परिसरका विद्युतीय तारलाई भूमिगत गराउन ३० २०७४ कात्तिकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान ग¥यो । करबाहेक रु.२४ करोड १४ लाख ९८ हजारको लागत अनुमानमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

शैलुङ्ग–अर्घाखाँची–बाबुल जेभीको मात्र बोलपत्र परेपछि कोषले सोही कम्पनीलाई २९ माघ २०७४ मा रु.२४ करोड ३ लाख ४८ हजारमा ठेक्का दियो । तर, ठेक्का दिंदा सेटिङको आधारमा भट्टराईले दिएका थिए । पर्याप्त योग्यता पुगेको निर्माण कम्पनीले बोलपत्र पेश नगरे त्यसलाई रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै कोषले अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दियो । यसको सेटिङ उनै भट्टराईले मिलाएका थिए । यसरी सेटिङमा काम दिएर सम्पन्न त भयो । तर २४ करोड खर्चेर गरिएको विद्युतीकरणको काम सम्पन्न भएको दुई वर्ष नपुग्दै काम नलाग्ने भएको छ ।

विद्युतीकरणमा भ्रष्टाचार

लुम्बिनी परिसरमा निर्माण गरिने सभाहल, विद्युतीकरण तथा टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्कको विस्तृत नक्सा डिजाइन लागत अनुमान तथा निर्माणको सुपरभिजनमा पनि भ्रष्टचार भएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले रु.४ करोड ९६ लाख ३७ हजार रकम गैरकानूनी रूपमा निकासा भएको जनाउँदै असुल उपर गर्न भनेको थियो । तर यो असुल अझै भएको छैन ।

सभाहल, विद्युतीकरण तथा टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्कको विस्तृत नक्सा डिजाइन लागत अनुमान तथा निर्माणको सुपरभिजनका लागि कोषले उनै भट्टराईनिकट श्रेष्ठ श्री आरएस डिकोनसँग २४ चैत २०७३ मा सम्झौता ग¥यो । ३० चैत २०७५ मा काम सक्नेगरी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु.४ करोड ६९ लाख १० हजारमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता लगत्तै रु.१ करोड ४० लाख ७३ हजार र पछि रु.१ करोड ८७ लाख ६४ हजार गरी रु.३ करोड २८ लाख भुक्तानी दिइयो । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गर्ने व्यवस्था छैन । तर, कोषले स्वीकृत लागत अनुमान रकम रु.४ करोड ३९ लाख १० हजारमा १० प्रतिशत ओभरहेड खर्च थप गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.४५ लाख ८९ हजार व्ययभार प¥यो ।

पैसाको लागि गुरुयोजनाकै बेवास्ता

जापानका प्रख्यात वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेले सन् १९७२ देखि १९७८ सम्म ६ वर्ष लगाएर लुम्बिनी गुरुयोजना बनाएका थिए । तर कोषको काम यो गुरुयोजनाको कार्यान्वयन हो । तर आर्थिक लाभको लागि भट्टराईको योजनामा कोषले गुरुयोजना नै परिवर्तन गरिदिएका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनामा लुम्बिनी क्षेत्रमा निर्माण भएका बिहारहरूलाई जोड्नेगरी पहुँच मार्ग (लिंक रोड) निर्माण गरीरहेको छ । तर गुरुयोजनामा परिकल्पना गरिएको छ ।
यो पहुँच मार्ग निर्माणको लागि कोषले ‘लुम्बिनी एनके खड्का कृष्ण जोइन्ट भेन्चर’लाई ८१ करोड ४ लाख मा जिम्मा दिएको छ । ‘लुम्बिनी एनके खड्का कृष्ण जोइन्ट भेन्चर’मा भट्टराईको पनि अप्रत्यक्ष लगानी रहेको पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यसमा बढीमा १० करोडको मात्रै काम हुने अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अर्को २ अर्बमा पनि सेटिङः पुनः छानविन समिति गठन

पछिल्लो समयमा कोषले अर्को दुई अर्बको ठेक्का आह्वान गरेको छ । सरसरफाइ लगायतको कामका लागि २ अर्बको ठेक्का आह्वान गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुदन किरातीले जिम्मेवारी सम्हाल्नु एकसाता अघि योजना प्रमुख भट्टराईको सेटिङमा यो ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।

मन्त्री किरातीले यो थाहा पाएपछि ठेक्का रोकेका छन् । तर योजना प्रमुख भट्टराईले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत् आफूले भनेको भनेको कम्पनीलाई दिन पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । योजना प्रमुख भट्टराईको अनेकौं उजुरी आएपछि फेरि मन्त्री किरातीले छानविन समिति बनाएका छन् । समितिले यही साता प्रतिवेदन तयारी गरेको छ ।

कनेक्सन विष्णु पौडेलदेखि, गंगा दाहाल र आरजुसम्म

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुदन किराती पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर लागेका छन् । योजना प्रमुख भट्टराईविरुद्धको उजुरी मन्त्री किरातीसम्म पुगेको छ । तर आफू कारबाहीमा पर्ने देखिएपछि भट्टराई नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको छोरी तथा स्वकीय सचिव गंगा दाहाल र कांग्रेस सभापति आरजु राणासम्ममा पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अर्थमन्त्री पौडेल, गंगा दाहाल र देउवा पत्नीलाई आफूले मिलाइसकेको भन्दै आफ्ना निकटहरुलाई बताउने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

भारतको गोवामा हुन्छ लेनदेन

माथिका केही आयोजना र अनियमितता केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । कोषको हरेक आयोजनामा योजना प्रमुख भट्टराईले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पटक पटक उजुरी परेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले छानविन टोली बनाएको छ तर कारबाही भएको छैन । स्रोतका अनुसार हरेक लेनदेन कार्यक्रम प्रमुख भट्टराईले छिमेकी देश भारतको गोवामा गर्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारी भन्छन्– ‘पछिल्लो २ अर्बको पनि भारतको गोवामा लेनदेन भएको छ ।’

अवधि सकिन अगावै फेरि नियुक्ति, प्रेम आलेलाई २५ करोड घुस

२०७४ मा कोषको कार्यक्रम प्रमुख भएका भट्टराईको ५ जेठ २०७९ मा नियुक्तिको अवधि सकिंदै थियो । तर तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री प्रेम आलेले अवधि सकिन अगावै हतार हतारमा २ फागुन २०७८ मा म्यादथप गरिदिएका थिए । मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार कार्यक्रम प्रमुख भट्टराईले मन्त्री आलेलाई २५ करोड बुझाएर ५ वर्षको अवधि थपेका थिए ।

विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने खतरामा लुम्बिनी

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ले लुम्बिनीलाई सन १९९७ मा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गरेको थियो । आर्थिक फाइदाका लागि कार्यक्रम प्रमुख भट्टराईले गुरुयोजना विपरीत संरचना बनाएपछि यूनेस्कोले सूचीबाट हटाउने तयारी गरेको हो । लुम्बिनीको पुरातत्व, कला र वास्तुकलाका बारेमा विद्याबारिधि गरेका डा. गीतु गिरीका अनुसार मायादेवी मन्दिरको संरचना, स्मारक र ईंटा लगाएर बनाइएको मेडिटेसनको विषयलाई लिएर यूनेस्कोले लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी हो । आजको  सौर्य दैनिकबाट