लुम्बिनी विकासका उपाध्यक्ष ल्यारक्यालले राज्यलाई कर तिरेनन्, कर कार्यालयको १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । सरकारी जग्गा अतिक्रमण, मानवतस्करी, ठगी जस्ता धन्दामा संलग्न भए पनि करोडौं खर्च गरी लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका ल्यारक्याल लामाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समेत छली गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनको भाषण गर्दैआए पनि ल्यारक्याल जस्ता विवादास्पद चरित्रका ब्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउने क्रममा ५ करोड आर्थिक चलखेल गरेको चर्चा माओवादी बृत्तमै हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष लामाले बौद्धमा संचालन गरेको सिद्धार्थ सदन नामक म्यानपावर कम्पनी चलाएर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत नबुझाएको पाइएको छ । ल्यारक्यालको नाममा रहेको सिद्धार्थ सदनलाई कर बुझाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय जोरपाटीले २०८० मंसिर १९ गते सूचना नै निकालेको छ ।

ल्यारक्याल संचालक रहेको सिद्धार्थ सदनको नाममा १ करोड ७४ लाख ५३ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ कर बक्यौता रहेकाले १५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यदि १५ दिनभित्र नबुझाएमा आयकर ऐन २०५८ अनुुुसार हदैसम्मको कारबाही हुने उल्लेख छ ।

विवादित पात्र माओवादीका प्रिय, नियुक्तिमा करोडौंको खेल

ल्यारक्याल लामा विवादित पात्र हुन् । उनीसँग तिब्बत र भारतको नागरिकता पनि छ । उनको सुरुवात नै तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने र अमेरिका पठाउनेबाट सुरु भएको हो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत नारायण मैनाली र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बासँग मिलेर ल्यारक्यालले हजार भन्दा बढी तिब्बतीलाई नेपालमा ल्याउने, नागरिकता दिलाउने, नेपाली पासपोर्ट बनाएर अमेरिका पठाउने काम गरेको उनलाई चिन्ने एक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त अधिकृत पठाउँछन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका ती पूर्व अधिकारीका अनुसार ५० को दशकमा नेपालमा ल्याउनेदेखि अमेरिका उडाउने क्रममा प्रतितिब्बती उनले १० लाख रुपैयाँ सम्म लिने गरेका थिए ।
यस्तै धन प्रयोग गरी उनी एमालेका सांसददेखि अर्थराज्यमन्त्रीसम्म भए । वन अतिक्रमण गर्दा नगरकोटमा उनलाई स्थानीयले लखेटेका थिए ।