लुम्बिनी विकास कोषका भट्टराईलाई भ्रष्टाचारपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख सरोज भट्टराई र उनका परिवारका सदस्यबिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले बिहीबार भट्टराईबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भट्टराईकी आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा जिल्ला भक्तपुर गुण्डु वडा नं ३ स्थित कि. नं १३७४, क्षेत्रफल २–९–०–१ र कि. नं १३७५, क्षेत्रफल ०–२–१–० को जग्गा खरिद गर्दा लुम्बिनी विकास कोषमा कार्य गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरुबाट बीचका अन्य व्यक्ति प्रयोग गरी जग्गा बिक्रेतालाई रकम भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा लुम्बिनी विकास कोषबाट बोलपत्र आह्वान भई बाबुल निर्माण सेवाले एकल तथा जे.भी.मा बोलपत्र प्रस्ताव गरी ठेक्का सम्झौता गरेका आ.व. २०७५–०७६ भन्दा पछि ५ करोड वा सो भन्दा बढी सम्झौता रकमका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम रु.१ अर्ब ३७ करोड २५ लाख ९७ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ ५४ पैसा एवं आ.व. २०७५–०७६ भन्दा अघिका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम रु.९९ करोड २५ लाख २४ लाख ४ सय ४४ रुपैयाँ ४२ ठेक्काहरुमा सरोज भट्टराईले मूल्याङ्कन समितिको संयोजक, सदस्य एवं योजना प्रमुखसमेत रही बाबुल निर्माण सेवालाई एकल तथा जे.भी.मा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । ठेक्का सहजीकरण तथा ठेक्का मिलाइदिएवापत बाबुल निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसँग घुसबापतको रकम पठाउन भनी बैंक खाता नम्बरहरु उपलब्ध गराएका थिए ।

बाबुल निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरले रु.८० लाख घ्ुसवापत जम्मा गरे–गराएको एवं निर्माण सेवाको प्रोप्राइटरले पावर अफ एटर्नी पाई निजको एकल दस्तखतबाट संचालित खाताबाट बिभिन्न बैंक खातामा रु. १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिएको र भट्टराईले उक्त रकमबाट जिल्ला भक्तपुर, साबिक गुण्डु गा.वि.स. वडा नं ३ हालको सूर्यविनायक न.पा. वडा नं ७ स्थित कि नं १३७४ र १३७५, क्षेत्रफल क्रमशः २ रोपनी ९ आनाभन्दा बढी जग्गा आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा खरिद गरेको देखिएको थियो ।

उक्त घुस लिई लिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरी आर्जन गरेको रु १ करोड ८५ लाख सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने छल्ने उद्देश्यले जग्गामा लगानी गरी–गराई सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने, रुपान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरी–गराई सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गतको कसुरसमेत गरेको हुँदा उक्त कसुरमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।