आफैं अवकाश हुने निजामती बिधेयकमा कानुन सचिवको सहमति : नियुक्तिको प्रलोभन कि राजीखुसी ?

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संघीय निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी ५५ बर्ष उमेर र ३० बर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाशको प्रावधान राखेर ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउने आत्मघाती कदम चाल्दैछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकांश उपसचिव, सहसचिवदेखि सचिव पाराश्वर ढुंगानासम्म निजामती सेवा बिधेयकमा ५५–३० को प्रावधान राख्नु नहुने पक्षमा थिए । सचिव ढुंगाना आफैं अवकाशमा जाने बिधेयकमा उनले सहमति दिन आनाकानी गर्नु स्वभाविक थियो ।

कानुन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच सहमति दिनु नहुने पक्षमा लगभग एकमत जस्तै थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरुको दबाबमा कानुन मन्त्री सोविता गौतमले सहसचिव विनोद भट्टराईलाई मस्यौदा तयार गर्न लगाएर सचिव पाराश्वर ढुंगानालाईहस्ताक्षर गर्न लगाई कानुन मन्त्रालयबाट लोकसेवा आयोगमा रायका लागि पठाइएको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टीम र मन्त्री सोबिता गौतमले कानुन ड्राफ्टमा अनुभवी र सिपालु सहसचिवहरु होमबहादुर केसी, मानबहादुर अर्याल र सुवास भट्टराईलाई निजामती सेवा बिधेयकको मस्यौदा ड्राफ्टिङ गर्न नदिई सहसचिव विनोद भट्टराईलाई दिइएको उच्चस्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सल्लाहकार टोली जसरी पनि ३०/५५ को प्रावधान निजामती सेवा बिधेयकमा घुसाएर ठूलो संख्यामा अनुभवी र संस्थागत स्मरण भएका सहसचिव र सचिवहरुलाई एकैपटक अवकाश दिने र आफूले भनेअनुसारका सहसचिव र सचिवलाई ल्याउने योजनामा छन् ।

कानुन मन्त्रालयमा लामो समयसम्म अड्किएको निजामती सेवा बिधेयकमा सहमति गराउन सहसचिव र सचिवलाई नियुक्तिको आश्वासन दिइएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश वा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष दिने आश्वासन दिइएको छ ।

कानुन मन्त्री सोबिता गौतममार्फत् आश्वासन दिइएपछि लामो समय अड्किएको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयबाट सहमति दिइएको हो । आफैं अवकाशमा जाने ऐनको मस्यौदामा सहमति दिन सौदाबाजी भएको उच्चस्रोतको दाबी छ ।

ऐनमा ३०/५५ को प्रावधान आउँदा सचिव ढुंगाना पनि अवकाशमा जानेछन् । नियुक्तिकै आश्वासन पाएपछि आफैं अवकाश हुने ऐनमा उनले सहमति दिएको स्रोतको दाबी छ । ३०/५५ को प्रावधान आउँदा कानुन मन्त्रालयका अनुभवी सहसचिवहरु पनि प्रायः सबै बिदा हुनेछन् ।

निजामती सेवा ऐनमा ३०/५५ को प्रावधान ल्याएर गलत थालनी गरिएको टिप्पणी सार्वजनिक रुमिा भइरहेको छ । सरकारले ३०/५५ को प्रावधान ल्याएर निजामती सेवा ऐेन अध्यादेशबाट ल्याएमा धेरै कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । जसले राज्यलाई नै ठूलो नोक्सान हुनेछ । आधा तलवमा काम गरिरहेका कर्मचारी नै ३०/५५ का आधारमा अवकाशमा जानेछन् । ५५ बर्ष पुगेका कर्मचारीले आधा तवलमा काम गरिरहेका थिए । ३०/५५ आधारमा अवकाश दिंदा नयाँ आउनेलाई तलव पनि पूरा दिनुपर्नेछ । पेन्सनको ब्ययभार पनि अरबौं थपिनेछ । नयाँ आउनेलाई पूरा तलव भुक्तान गर्नुपर्नेछ । जसले अर्को ठूलो ब्ययभार थपिनेछ ।

एकातिर सरकारले ठूलो लगानी गरेका र अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा संस्थागत स्मरण समाप्त हुनेछ । कानुन मन्त्रालयले धेरै ऐन नियम बनाउनुपर्नेछ । तर ३०/५५ को प्रावधानले कानुन मन्त्रालयका अनुभवी सहसचिवहरु होमबहादुर केसी, मानबहादुर अर्याल र सुवास भट्टराईहरु सबै अवकाशमा जानेछन् ।

त्यसैगरी, कृषि र वन, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा सबै संस्थागत स्मरण नै रहने छैन ।

लोकसेवा आायोग पनि संवैधानिक निकाय हो, उसले सहजै निजामती बिधेयकमा सहमति नदिने आशामा कर्मचारी थिए । नेपालीको औषत आयु बृद्धि भई ७२ बर्ष पुगेकाले अवकाशको उमेरहद ६० बर्ष पुर्याउनुपर्छ भन्दा यसअघि लोकसेवाले दिएको थिएन । पर्याप्त मनासिब कारण बिना निजामती सेवा सर्त फेरिनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा लोकसेवा आयोग अडिग थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबका अगाडि लोकसेवा आयोग पनि झुक्न बाध्य भएको छ ।

जुन समयमा नियुक्ति भयो, त्यो नियुक्ति सो समयको ऐन कानुन अनुसार राज्य र कर्मचारीबीच भएको सम्झौता नै हो । जुन निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा नै किटान गरिएको छ ।

२४ घन्टै सरकारको अधिनमा रहने कर्मचारीको सेवाको सर्त र करार बीचमा आएर तोड्न पाइँदैन भन्ने मान्यता छ । तर सरकारले एकतर्फी रुपमा सम्झौता तोड्दा पीडित पक्ष कर्मचारी न्यायालयको शरणमा पुग्ने बाटो खुल्ला रहनेछ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ मा सेवा शर्तको सुरक्षामा उल्लेख छ– ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।’

राज्यलाई अरबौं ब्ययभार पर्ने, संस्थागत स्मरण क्षय हुने, राज्य र कर्मचारीबीचको सम्झौता भंग हुने र त्यसबिरुद्ध अदालतमा जानसक्ने संभावानाका बाबजुद पनि संसद अधिवेशनको अन्त्य गरी संभवतः असोज २१ गते निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाली सेना, संस्थान, समिति प्रतिष्ठानमा ३० बर्षे सेवाहद र ५५ बर्षे उमेरहद लगाउनेबारेमा भने सरकारले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । निजामती कर्मचारीलाई मात्र अवकाश यो प्रावधान लागू गराउन सरकार लागेको देखिन्छ ।