निजामती बिधेयक : राज्यले आफ्नै कर्मचारीसँग गरेको करार किन तोड्दैछ ?

मोहनकुमार घिमिरे

संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन चलाउने एउटा अर्को कानुनमात्र होइन, यो राज्य र निजामती कर्मचारीबीचको सम्बन्ध, जिम्मेवारी, अधिकार, सेवा–सर्त र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने मूल कानुनी आधार हो ।

त्यसैले यसको निर्माण गर्दा आजका कर्मचारीको सुविधामात्र होइन, भोलिको नेपालको प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

तर संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—राज्यले सेवामा प्रवेश गराउँदा दिएको सेवा–सर्त आफैंले बीच बाटोमा एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न पाउँछ ?

विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० बर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसपछि नियुक्त हुने वा बाँकी रहने कर्मचारीका लागि नियमित अवकाश उमेर ६० बर्ष बनाउने प्रस्ताव छ । ५५ बर्ष वा ३० बर्षका कारण तत्काल अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन नघटाउनेगरी केही संरक्षणात्मक व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर प्रश्न पेन्सनको मात्र होइन ।

नियुक्तिको बेला राज्यले के भनेको थियो ?

निजामती सेवामा प्रवेश कुनै व्यक्तिगत कृपा वा राजनीतिक नियुक्ति होइन । लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पार गरेर नागरिक राज्यको स्थायी प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गर्छ । उसले नियुक्तिका बेला प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सेवा–सर्त स्वीकार गर्छ र त्यसकै आधारमा आफ्नो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनको योजना बनाउँछ ।

आजको कानुनअनुसार निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बर्ष हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले नियुक्तिका बेला लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवा–सर्तमा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोगले पनि विधेयकबारे परामर्श दिँदा यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सार्वजनिक भएको छ ।

यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—सेवामा प्रवेश गराउँदा ५८ बर्षसम्म सेवाको अपेक्षा निर्माण गर्ने राज्यले बीचमा कानुन बदलेर ५५ वर्षमै घर पठाउँदा त्यसको बैधानिकता मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वासको प्रश्न उठ्दैन ?

कानुन संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर कानुन बनाउने अधिकार असीमित अधिकार होइन । संविधान, विद्यमान कानुन, समानताको सिद्धान्त, वैध अपेक्षा र स्थापित कानुनी मान्यताको सीमाभित्र रहेर त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ ।

त्यसैले नयाँ कानुन बनाउँदैमा पुरानो कानुनले सुरक्षित गरेको सेवा–सर्त स्वतः असुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु खतरनाक नजिर बन्न सक्छ ।

कर्मचारी हटाउने होइन, प्रशासन कमजोर बनाउने जोखिम

सरकारले प्रशासनमा नयाँ पुस्ता ल्याउन चाहनु स्वाभाविक हो । उमेरगत सन्तुलन, नयाँ ऊर्जा र दक्ष जनशक्तिको प्रवेश आवश्यक पनि छ । तर नयाँलाई प्रवेश गराउने नाममा अनुभवीलाई निष्कासन गर्नु प्रशासन सुधारको एकमात्र उपाय हुन सक्दैन ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्थाले प्रशासनबाट अनुभव, संस्थागत स्मृति र व्यावसायिक दक्षता गुम्ने जोखिम हुन्छ । विधेयकको मस्यौदाले त्यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुनसक्ने विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।

प्रश्न यो होइन कि पुराना कर्मचारीलाई कहिल्यै अवकाश दिनुहुँदैन । प्रश्न हो—कसरी, कुन आधारमा र कुन न्यायपूर्ण संक्रमणमार्फत् अवकाश दिने ? राज्यले आफ्नो जनशक्तिलाई आवश्यकता पर्दा बर्षौं लगाएर दक्ष बनाउने अनि आवश्यकता फेरियो भन्दै अचानक बोझका रूपमा व्यवहार गर्ने हो भने त्यसले कर्मचारीको मात्र होइन, समग्र प्रशासनिक प्रणालीको मनोबलमा असर पार्छ ।

उत्साहविहीन कर्मचारीबाट उत्साही प्रशासन कसरी बनाउने ?

सरकारी कर्मचारी नागरिक र राज्यबीचको सबैभन्दा नजिकको सम्पर्कबिन्दु हो । नागरिकले सरकारलाई धेरैपटक सिंहदरबारमा होइन, आफ्नै वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, स्थानीय तह वा अन्य सरकारी कार्यालयमा भेट्छ ।

त्यसैले सरकारी कर्मचारी जनताको सबैभन्दा नजिकको र भरपर्दो साथी बन्नुपर्छ । तर भरोसायोग्य प्रशासन निर्माण गर्न कर्मचारीमा पेशागत गौरव, उत्साह, हौसला र भविष्यप्रतिको विश्वास हुनुपर्छ ।

जहाँ सेवाको स्थायित्वमाथि निरन्तर प्रश्न हुन्छ, जहाँ सरुवा–बढुवामा दबाबको अनुभूति हुन्छ, जहाँ निर्णय गर्दा दण्डको भय हुन्छ र जहाँ राज्यले आफैंले तोकेको सेवा–सर्तलाई बीच बाटोमा फेरबदल गर्न सक्छ भन्ने असुरक्षा रहन्छ—त्यहाँ कर्मचारीले जोखिम लिएर सिर्जनशील काम गर्ने वातावरण कसरी बन्छ ?

निराशा बोकेको कर्मचारीबाट उत्साही प्रशासन र कुण्ठित मनोबलबाट जनमैत्री सेवा खोज्नु आफैंमा विरोधाभास हो ।

त्यसैले निजामती सेवा सुधारको पहिलो सर्त कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, जिम्मेवार ढंगले काम गर्ने आत्मविश्वास दिनु हो ।

प्रशासनमाथि राज्यकै अविश्वास किन ?

अझ गम्भीर प्रश्न अर्को छ । राज्यले आफ्नै प्रशासनलाई नीति कार्यान्वयनको स्थायी संयन्त्र मान्ने हो कि परिस्थितिअनुसार बदल्न सकिने साधन ?

 

यदि अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउनु नै प्रशासन सुधारको मुख्य औजार हो भने समस्या कर्मचारीमा मात्र देखिएको हो कि राज्यको मानवस्रोत व्यवस्थापनमै ?
प्रशासनमा समस्या छन्। ढिलासुस्ती छ, अनुत्तरदायित्व छ, राजनीतिक प्रभाव छ, सरुवा–बढुवामा विकृति छन्। यी सबै सुधार्नुपर्छ । तर कर्मचारी प्रशासनका कमजोरी सुधार्नु र कर्मचारी प्रशासनमाथि नै अविश्वास गर्नु फरक कुरा हुन् ।

सरकारले प्रशासनलाई सुधार्ने हो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन बलियो बनाओस्, जिम्मेवारी तोकोस्, परिणाममा आधारित जवाफदेहिता कायम गरोस्, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनतामा शून्य सहनशीलता अपनाओस् । तर सेवा–सर्तमाथि अनिश्चितता सिर्जना गरेर प्रशासन सुधार्न खोज्नु दीर्घकालीन उपाय हुन सक्दैन ।

‘आदेश पालक’ होइन, कानुनको संरक्षक प्रशासन

निजामती कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी होइन । तर ऊ राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्येक आदेशमा ‘हजुर’ मात्र भन्ने संयन्त्र पनि होइन ।

सरकार नीति बनाउँछ, प्रशासनले त्यसलाई कानुन, तथ्य, प्रक्रिया र सार्वजनिक हितअनुकूल कार्यान्वयन गर्छ । आवश्यक पर्दा प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई असहज लाग्ने भए पनि सही कानुनी र प्राविधिक सुझाव दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीमा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा आवश्यक हुन्छ ।

यदि कर्मचारीले आफ्नो भविष्य असुरक्षित ठान्यो भने उसले सही कुरा भन्नुभन्दा सुरक्षित कुरा भन्न थाल्न सक्छ । त्यसबाट जन्मिने प्रशासन ‘यस हजुर’ प्रशासन हुन सक्छ—र लोकतान्त्रिक शासनलाई त्यस्तो प्रशासन होइन, निर्भीक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रशासन चाहिन्छ ।

ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गरौँ, समाप्त होइन

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको प्रश्न पनि यही दृष्टिले हेर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनका नाममा कार्यालयको काम प्रभावित हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने वा प्रशासनिक अनुशासन कमजोर हुने अवस्था स्वीकार्य छैन । तर त्यसको समाधान ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै समाप्त गर्नु पनि होइन ।

कर्मचारीका पेशागत हक, सेवा–सर्त र गुनासो राख्ने लोकतान्त्रिक संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। त्यसैले ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई स्पष्ट कानुनी सीमा, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसहित व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । युनियनको विकृति हटाउने हो, कर्मचारीको आवाज होइन ।

राज्यले आफ्नो प्रतिबद्धता आफैं कमजोर नबनाओस्

निजामती सेवा केवल जागिर होइन । यो राज्यले नागरिकलाई दिएको सार्वजनिक सेवाको संस्थागत संरचना हो ।

आज नियुक्त भएको कर्मचारीलाई राज्यले एउटा सेवा–सर्त देखाउँछ । उसले त्यही आधारमा परीक्षा दिन्छ, नियुक्ति लिन्छ, जीवनको योजना बनाउँछ र आफ्नो सक्रिय जीवन राज्यसेवामा समर्पित गर्छ । त्यसपछि राज्यले बीच बाटोमा त्यही सर्तलाई प्रतिकूल रूपमा परिवर्तन गर्छ भने त्यसको प्रभाव एउटा कर्मचारीको अवकाशमा मात्र सीमित रहँदैन।

यसले भविष्यमा राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत प्रश्न उठाउन सक्छ । राज्यले कर्मचारीलाई कानुन मान्न सिकाउँछ भने राज्य स्वयं पनि कानुनको सीमाभित्र बस्नुपर्छ ।

अब विधेयक सच्याउने ठाउँ संसदमा छ

विधेयक संसदमा पुगिसकेको छ । त्यसैले अब सरकार, संसद् र सम्बन्धित समितिका लागि यो सुधार गर्ने अवसर पनि हो । ५५ बर्ष वा ३० बर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था राख्ने हो भने पनि त्यसको संवैधानिकता, सेवासर्त, समानता, संक्रमणकालीन व्यवस्था, प्रशासनिक निरन्तरता र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई स्पष्ट आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
पेन्सन सुरक्षित गरिदिँदैमा सेवा–सर्तको सम्पूर्ण प्रश्न समाप्त हुँदैन ।

एक दिन अगाडि सेवामा प्रवेश गरेको र एक दिन पछाडि सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई कानुन प्रारम्भ भएको एउटा निश्चित मितिले फरक व्यवहार गर्ने अवस्था न्यायसंगत छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि संसद्ले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । कानुनले विभेद होइन, न्याय खोज्नुपर्छ ।

अन्त्यमा—कस्तो निजामती सेवा ?

हामीलाई न कर्मचारीतन्त्रको अन्धसमर्थन चाहिएको हो, न कर्मचारीलाई राज्यको बोझ ठान्ने दृष्टिकोण ।

हामीलाई चाहिएको छ—जवाफदेही कर्मचारी, सक्षम प्रशासन र भरोसायोग्य राज्य ।

त्यसका लागि कर्मचारीलाई अधिकारसँगै जिम्मेवारी चाहिन्छ। सुविधासँगै उत्तरदायित्व चाहिन्छ । स्वतन्त्रतासँगै अनुशासन चाहिन्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—कानुनसम्मत काम गर्दा राज्यबाट सुरक्षा र विश्वास चाहिन्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई हटाउन सजिलो होलास तर वर्षौंको अनुभव, संस्थागत स्मृति र पेशागत दक्षता पुनःनिर्माण गर्न सजिलो हुँदैन ।

त्यसैले प्रशासन सुधारको नाममा राज्यले आफ्नै प्रशासनको मनोबल नतोडोस् ।

सरकारले कर्मचारीमाथि शासन गर्ने होइन, कर्मचारीमार्फत् सुशासन गर्ने हो ।

नागरिकको नजरमा सरकारी कर्मचारी सरकारको सबैभन्दा नजिकको अनुहार हो । त्यो अनुहारमा उत्साह, आत्मविश्वास र जिम्मेवारी देखिनुपर्छस निराशा, कुण्ठा र हीनताबोध होइन ।

त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा प्रश्न केवल यति होइन—कति कर्मचारी राख्ने र कति हटाउने ?

मूल प्रश्न हो- कस्तो प्रशासन बनाउने, जसले नागरिकको विश्वास जितोस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई सही सल्लाह दिन सकोस्, कानुनको मर्यादा जोगाओस् र राज्यको दीर्घकालीन हितमा निर्भीक भएर काम गर्न सकोस् ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्न नसक्ने निजामती सेवा ऐनले प्रशासनलाई व्यवस्थित होइन, अझ असुरक्षित बनाउन सक्छ ।

अब बहस कर्मचारीको होइन—राज्यको विश्वसनीयता र प्रशासनको भविष्यको हो ।