नर्सहरूको आन्दोलन स्वास्थ्य मन्त्रालयबिरुद्ध, मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालयका अंग

काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरु शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयअन्तर्गत संचालित छन् । मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने र त्यसको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । तर विडम्बना यो छ कि देशभरका धेरै मेडिकल कलेज अन्तर्गतका अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरूले सरकारले तोकेको दरबन्दी र मापदण्डअनुसारको तलब सुविधा अझै पाएका छैनन् । सरकारले स्पष्टरूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोके पनि, ती नर्सहरू न्यूनतम ज्यालासमेत पाउन संघर्षरत छन् ।

यस्ता गम्भीर अनियमितता भइरहँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले किन प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न अहिले सबैको मनमा उठिरहेको छ । यदि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए, स्टाफ नर्सहरूलाई शोषण गर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको हुन्थ्यो । मेडिकल कलेजहरुले शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पारी नर्सहरुको श्रम शोषण गर्दैआएको थिए । जेनजी समूहको आन्दोलनपछि मेडिकल कलेज अन्तर्गत संचालित अस्पतालका नर्सहरु श्रम शोषणका बिरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि शिक्षा मन्त्रालयले कडा कारबाही गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयले ती मेडिकल कलेजहरूका एमबीबीएस पढाउने कोटा घटाउने निर्णय गर्नसक्छ । यस्तो निर्णय भएपछि कलेजहरूमा तुरुन्त सुधार आउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ, किनभने विद्यार्थी भर्ना घटेपछि आर्थिक लाभमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड पालन गर्न बाध्य पार्नेछ ।

निजी मेडिकल कलेज मातहतका अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू धेरैजसो आर्थिक, मानसिक र व्यावसायिक रूपमा पीडित भएका छन् । उनीहरू दिनरात स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । तर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा दबाब र धम्कीको सामना गर्न बाध्य छन् । अतः शिक्षा मन्त्रालयले तुरुन्तै यस्ता समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ– नियमित अनुगमन, पारदर्शी कारबाही प्रक्रिया र न्यूनतम तलब नदिने कलेजमाथि कठोर दण्डको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरू, अस्पताल प्रशासन र नियामक संस्थाहरूले कडाइका साथ निगरानी र कारबाही गर्न आवश्यक छ । साथै, नर्सहरूको अधिकार र हितको संरक्षणका लागि व्यवसायिक संघसंस्थाहरूले पनि प्रभावकारी पहल गर्न जरुरी छ ।

त्यसैले, सरकारले आफ्नो नै परिपत्र र कानुन कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । सम्बन्धित निकायहरूले निगरानी तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, श्रमिक अधिकारको संरक्षण गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने दिशातर्फ ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । तर, हालको अवस्थामा धेरै निजी तथा सहकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले तोकेको परिपत्रको समेत पालना गरेका छैनन् ।

श्रम ऐन, २०७४ अनुसार नेपालमा कायम न्यूनतम ज्याला रू. १९,५५० तोकिएको भए पनि, धेरै नर्सहरू सो न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यसले न केवल श्रम ऐनको उल्लंघन देखाउँछ, बरु स्वास्थ्य क्षेत्रमै पेशागत अन्याय र असमानता पनि उजागर गर्दछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम पाँचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै कास्कीको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको ०८१ मङ्सिरमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरुको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नर्सहरुले आफूहरुलाई मासिक १५ हजारमात्र तलव दिएर श्रम शोषण गरेकाले चरणबद्ध संघर्ष गर्दैआएका छन् ।

कानुनतः स्वास्थ्य मन्त्रालयले मेडिकल कलेजहरुलाई नियमन गर्न सक्दैन । तर नर्सहरुले मेडिकल कलेजहरुमा आन्दोलन चर्काएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि तिहारअघि(स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नहुँदै) असोज ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटालाई बोलाएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मेडिकल कलेजहरुमा कार्यरत नर्सहरुको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको भए पनि स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेका छन् ।

नर्सहरूको सरकारी अस्पतालका नर्सहरूसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधा प्रदान गनुपर्र्ने माग न्यायोचित र यथार्थपरक भए पनि त्यो शिक्षा मन्त्रालयबाट समाधान खोज्नुपर्ने हो । तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको छ । जसले नर्सहरुको समस्याको समाधान गर्न कानुनतः नसक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।