स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा मन्त्रीकी श्रीमती नियुक्ति गर्ने सचिव, कारबाही भोग्ने कर्मचारीमात्रै ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य नियुक्ति, बैठकमा उपस्थिति र अभिलेख मेटाउने जस्ता विवादमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सचेत गराएपछि यो प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो नै आउने भएको छ ।

मन्त्री मेहता सालिन र सज्जन भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका कारण विवादमा परेको खुलासा भएको छ । उनलाई समेत जानकारी नदिई सचिव देवकोटाले गरेको निर्णयका कारण उनको पद नै संकटमा परेको हो ।

वीमा बोर्डको सदस्य नियुक्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाकै निर्देशनमा भएको थियो । तर यसले मन्त्री मेहताकै पद रेडजोनमा परेपछि सचिव देवकोटा आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न आदेशपालक कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरणको डन्डा बर्षाउनतिर लागेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपककुमार साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा सदस्य नियुक्ति गराउने, बैठकमा उपस्थिति गराउने सबै चाँजोपाँजो सचिव देवकोटाले नै गरेका थिए । दीपककुमार साह पब्लिक हेल्थ अध्ययन गरेका र विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिभिन्न कामले आउने भएकाले सचिव देवकोटासँग उनको हिमचिम लामै समयदेखि थियो । तिनै साह श्रममन्त्री भएको र प्रधानमन्त्रीका निकट रहेकाले त्यसैको लाभ उठाउँदै उनकी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य वीमा बोर्डमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव उनैले राखेका थिए ।

सचिव देवकोटाले नै मन्त्री साहलाई श्रीमतीलाई बोर्डमा नियुक्ति गर्ने र बैठकमा हाजिर गराउने आग्रह गरेपछि उनले नाइनास्ती गरेनन् । २०८० मै नियुक्ति भएकाले विवाद नआउला भनेर साहले सचिवले राखेको प्रस्तावमा स्वीकृति दिए । तर मिडियामा मन्त्रीकी श्रीमती नियुक्ति गरेको समाचार छ्यापछ्याप्ती आएपछि नातागोता र आफन्त भर्ति नगर्ने बाचापत्रमा लेखेको रास्वपालाई नैतिक संकट आयो ।

प्रधानमन्त्री शाह हटाउने पक्षमा नभए पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले साहलाई श्रममन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न र स्वास्थ्य मन्त्री मेहतालाई सचेत गराउन बाध्य भए । सचिवले नै मन्त्री साहको चाकरी गरी मन्त्रालयमा टिकिरहनका लागि जुनु श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेका थिए । मन्त्री मेहतालाई यो बिषय मिडियामा नआएसम्म थाहा पनि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक अधिकारी नेपालफेससँग बताउँछन् ।

मन्त्रीको चाकरी गर्नका लागि उनकी श्रीमती जुनुलाई नियुक्त गराउने सचिव देवकोटाले उनकै निर्देशन पालना गर्ने बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटालाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप छ । ‘वीमा बोर्डको सदस्य नियुक्तिमा पहिला कारबाहीको भागिदार सचिव बन्नुपर्छ, उनकै मूख्य भूमिका रहेको छ, कर्मचारीले उनको आदेश पालना मात्र गरेका हुन्– मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतको प्रश्न छ–‘स्वास्थ्य सचिवको निर्देशनविना स्वास्थ्य वीमा बोर्डको सदस्य नियुक्ति गर्ने टिप्पणी उठाउन कसले सक्छ ?’

वीमा बोर्डमा जुनुको उपस्थितिपछि मिडियामा ब्यापक भयो । त्यसपछि सचिव देवकोटा नै जुनुको नाम र हस्ताक्षर भएको माइन्युट नै गायब पार्नेतिर लागेका थिए । दीपक साह र देवकोटा लागे पनि उनीहरुको प्रयास सफल हुन सकेन ।

मन्त्री निरीह, महाशाखा प्रमुखदेखि सबैतिर सचिवकै सेटिङ साम्राज्य

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै महाशाखादेखि शाखासम्म सचिव देवकोटाको सेटिङ गर्ने समूह फिट गरिएको छ ।

यसअघिकी मन्त्री डा. सुधा गौतमलाई प्रभावमा पारी सचिव देवकाटाले बिगतमा विभिन्न काण्ड लागेकाहरुलाई सेटिङमा सबैभन्दा आकर्षक महाशाखा प्रमुखमा सरुवा गर्न सफल भएका थिए । फन्ड कलेक्सन गर्नका लागि उनले मन्त्रालयमा आफ्नो घेरा नै बनाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्तर्गतका आयोजनाहरुको परिचालन गर्ने अरबौं बजेट भएको परिवार कल्याण महाशाखाको प्रमुखमा बिगतमा काण्डैकाण्ड लागेका डा. मदन उपाध्यायलाई सरुवा गरिएको छ ।

सचिव देवकोटाले नै उपाध्यायलाई सबैभन्दा बढी बजेट भएको महाशाखाको जिम्मेवारी दिएका थिए । उपाध्याय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अति नै विवादित कर्मचारी मानिन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको प्रमुख हुँदा बस्दा आईभीएफ सेन्टरहरु संचालन गर्न उनले दररेट तोकेर अनुमति दिएको आरोप लागेको थियो । आइभीएफ सेन्टरसँग एउटा बराबर २० देखि २५ लाख लिएको भन्दै संसददेखि मिडियासम्म चर्कोे बिरोध भएको थियो । र, उनी एक किसिमले जिम्मेवारीबिहीन जस्तै बनाइएका थिए । मन्त्रालयको भवन जलेपछि आइभीएफको अनुमतिमा भएको सेटिङको फाइल डढे । तर यो काण्ड सेलाएको छैन ।

त्यस्तै, उनीमाथि अस्पतालको अनुमगम, निरीक्षण र स्तरबृद्धि गर्दा समेत मोलमोलाइ गरेको हस्पिटल संचालकहहरुको गुनासोपछि मन्त्रालयले महाशाखा प्रमुखबाट हटाउन बाध्य भएको थियो । विगतको ओली सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले विवादै बिबादमा परेपछि महाशाखाबाट एक किसिमले कारबाही गरेका उपाध्यायलाई सचिव देवकोटामार्फत् सेटिङ मिलाएर जेनजीको आन्दोलनबाट आएकी मन्त्री शर्माले झन् महत्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।

स्वास्थ्य सेवा बिभागको सबैभन्दा आकर्षक औषधि खरिद गर्ने महत्वपूर्ण ब्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशममा डमी (क्षमताबिहीन) केशवराज पण्डितलाई सरुवा गरी सचिव देवकोटाले नै सबै रिमोट कन्ट्रोल हातमा लिने र औषधि खरिदको सबै सेटिङ मन्त्रालयबाटै गर्नेगरी मन्त्री शर्मालाई कन्भिन्स गरी उनलाई लगिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त महाशाखाबाट अरबौंको औषधि खरिद हुने गरेको छ ।

सचिव देवकोटाले गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप र सेटिङको दबाब झेल्न नसकेर स्वास्थ्य सेवा बिभागका तत्कालीन महानिर्देशक टंक बराकोटीले अढाई बर्ष जागिर अवधि हुँदाहुँदै राजीनामा दिएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेथिति यतिमा मात्र सीमित छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक काजमा महत्वपूर्ण पदमा कर्मचारी नराख्न दिएको निर्देशन अटेर गरी महाशाखा प्रमुखहरु बर्षौदेखि काजमा राखिएको छ । पब्लिक हेल्थ समूहको दरबन्दीमा पेडियाट्रिक समूहकालाई काजमा महाशाखा प्रमुख राखिएको छ । दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै काजमा अर्कै समूहको प्रमुख राख्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव देवकोटाको सेटिङमा काजका महाशाखा प्रमुखहरुकै राज चल्दैआएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पब्लिक हेल्थ सर्भिसको दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुखमा ४ बर्षदेखि कान्ति बाल अस्पतालका बिशेषज्ञ चिकित्सक डा. कृष्ण पौडेल काजमा कार्यरत रहेका थिए । स्वास्थ्य वीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि पौडेललाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । सो पदको जिम्मेवारी लिने योग्यता पुगेका पब्लिक हेल्थका दर्जनौं चिकित्सक हुँदाहुँदै सचिवको ‘एसम्यान’ भएकाले उनलाई काजमा राखिएको थियो ।

मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसारको महाशाखा प्रमुख नराखी कान्ति बाल अस्पतालका एक विशेषज्ञ चिकित्सकलाई काजमा ४ बर्षदेखि राख्नु एकातिर निजामती सेवा नियमावलीबिपरीत हो । अर्कोतिर बिरामीलाई एक बिशेषज्ञ चिकित्सकको सेवाबाट बिमुख गराउनु पनि हो । नियमअनुसार ३ महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न पाइँदैन । तर पौडेललाई सचिव देवकोटाले मन्त्रालयपछि वीमा बोर्डको जिम्मा दिएका छन् ।

त्यस्तै, जनरल हेल्थ सर्भिसको दरबन्दी हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको प्रमुखमा वीर अस्पतालका रेडियोलोजिष्ट डा. सरोज शर्मा छन् । उनी पनि १ बर्षभन्दा बढी समयदेखि महाशाखा प्रमुख छन् । उनको काम भनेको प्राइभेट अस्पतालहरुबाट सचिवका नाममा उठाउने रहँदैआएको छ ।

सचिवकै सेटिङको टीमका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. वुमनलाल दास पनि काजमै छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रमुखमा डा. रोशन न्यौपानेलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकमा पनि सचिवकै निकट डा. सर्वेश शर्मा छन् ।

त्यसैगरी, नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा दरबन्दी भएका आयुर्वेद चिकित्सक पुष्पराज पौडेललाई सचिव देवकोटाले मन्त्रालयमा सरुवादेखि ठेक्कापट्टाको बिचौलियाका रुपमा परिचालन गरेका छन् । उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बसेको ५ बर्ष भइसकेको छ । उनको दरबन्दी मन्त्रालयमा नभए पनि सचिवले जबर्जस्ती राखेका छन् ।

योजना तथा अनुगमन शाखाका उपसचिवलाई पेण्डुलम बनाएर सचिव देवकोटाले आयुर्वेदका चिकित्सक(कविराज) पौडेललाई हर्ताकर्ता बनाएका छन् । दरबन्दीका उपसचिवलाई जिम्मेवारीबिहीन जस्तै पारी सचिवले पौडेललाई काजमा राखी सुशासनको खिल्ली उडाउँदैआएका छन् । स्वास्थ्य उपकरण सप्लायर्स बिशाल पण्डितदेखि पोष्टराज ज्ञवाली र सुन्दर भूसालहरुसँग कनेक्सन भएका उपसचिव शालीग्राम दाहाल भने भर्खरै मन्त्रालयकाट आउट भएका थिए । आवरणमा गगन थापाका निकट भनिए पनि सचिव देवकोटाका विश्वासपात्र थिए दाहाल ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा टिकटके उपसचिवको संज्ञा पाएका उपसचिव मित्र घिमिरे आन्तरिक प्रशासन शाखामा सचिवकै आडमा खरिदमा कमिसन असुल्न ब्यस्त छन् । कर्मचारीलाई मापदण्ड देखाएर तेलको कुपन नदिने तर चाकरी गर्न सचिव र उनका शक्तिकेन्द्रमा कुपन लिएर पुग्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गएको भदौ २४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय जलेपछि घिमिरेले पुराना भुक्तानी भइसकेका लाखौं लाखका बिलको समेत फेरि भुक्तानी दिएको आरोप छ ।
आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकत्सा बिभागमा ११ औं तहका डा. प्रदीप केसी, वासुदेव उपाध्याय, रामआधार साहहरु हुँदाहुँदै १० औं तहका कनिष्ट डा. श्यामबाबु यादवलाई महानिर्देशक कायम राखिएको छ ।

श्यामबाबुबाट लाभ लिएर सचिवले बरिष्ठलाई जिम्मेवारी नदिई कनिष्ठलाई राखेर अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सचिव देवकोटाको प्रशासनिक नेतृत्वले गरेका बेथितिका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यस्ता बेथिति स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले तोड्न नसके सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य वीमा बोर्डजस्तै पाइला पाइलामा उनलाई विवादमा पार्नसक्ने संभावना मन्त्रालयका अधिकारी औंल्याउँछन् ।

सचिव देवकोटाले जेनजी बिद्रोहपछि गठन भएको सरकारकै पालामा अत्यावश्यक एन्टी रेबिज र सर्पदंशको भ्याक्सिन खरिद त गरेनन् नै । यो सरकार गठनपछि पनि ती भ्याक्सिनसहितका अत्यावश्यक औषधि अभाव हुनलागेको बिषयमा पनि मन्त्रीलाई जानकारी नदिएको बिषय बाहिर आइसकेको छ ।