सांसदको गोल्डस्टार जुत्तालाई लाभ पुर्याउने, अन्य उद्योगमा छापा हान्ने !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय उद्योगी–ब्यवसायीलाई छानीछानी भेटिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवविना नै शाहले उद्योगी–ब्यवसायीसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।

जुत्ता ब्यवसायीसमेत रहेकी सांसद बिदूषी राणाको बिशेष अनुरोधमा साउन १ गते प्रधानमन्त्री शाहले कार्यकक्षमै फुटवेयर ब्यवसायीहरुका समस्याहरु सुने । सांसद राणा तिनै ब्यक्ति हुन्, जसले बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभाग र उद्योग बिभागमार्फत् अन्य फुटवेयर उद्योगहरुलाई बिदेशी जुत्ता आयात गरी नक्कली लेबल लगाएर बिक्री बितरण गरेको आरोप लगाउँदै छापा हान्ने, सिलबन्दी गराउने काम गराउँदैआएको आरोप छ ।

पूर्व उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका पालामा गोल्डस्टारबाहेकका स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगहरुमा पटक–पटक छापा हानेर जरिवाना तिराइएको थियो । राणा संचालक रहेको किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सले लिखित रुपमा निवदेन दिएर अन्य जुत्ता उद्योगमा छापा हान्न लगाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

बजारमा आफ्नो जुत्ताको एकाधिकार कायम गर्नका लागि राणाले विगतमा धेरै जुत्ता उद्योगहरुलाई दुःख दिएको गुनासो रहँदैआएको छ । अहिले त उनी सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसद भएपछि त उनको फूर्तिफार्ती झन् बढेको छ । झन् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह समूहले डा. वाग्लेलाई हटाएर अर्थमन्त्रीमा राणाको नाम चर्चामा ल्याएपछि त झन् उनको पहुँच र प्रभाव बढेको छ ।

बिभागीय उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादव र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई वाइपास गर्दै सिधै प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच पुर्याई चोरीपैठारीका नाममा अन्य जुत्ता उद्योगमा छापा आतंक मच्चाइएको आरोप राणामाथि लाग्दैआएको छ । गतहप्ता प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाएर फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष सुरज बन्जाडे र निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपानेलाई समेत सँगै लिएर राणा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न एशोसिएसनलाई प्रयोग गरेकी राणाको मुख्य माग नै चोरीपैठारी रोक्ने नाममा किरण सुज बाहेकका स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी पार्नेमा केन्द्रित रहेको आरोप छ ।

स्वदेशी उद्योगहरु अधिकांशले ट्रेडमार्क नलिएको, लिएकाहरुले पनि बिदेशी ट्रेडमार्कको नक्कल गरेको हुँदा त्यस्ता उत्पादनहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग राणाले गरेकी थिइन् । राणासँग गएका फुटवेयर एशोसिएसनका दुई अध्यक्षहरु फड्के किनाराका साक्षीमात्र बसी फर्किएका थिए । अहिले ठूलोमात्रामा चोरीपैठारीको माध्यमबाट भन्सारछली गरी जुत्ता चप्पलहरु आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।

भन्सारका कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका चौकीदेखि प्रदेशका डीआईजीसम्म, सशस्त्र प्रहरीका सीमा क्षेत्रमा रहेका बीओपी, गुल्म, गण र बाहिनीका हाकिमसँगै लाइन मिलाएर अबैध रुपमा जुत्ताचप्पल भारत र चीनबाट भित्रिने गरेको छ ।

गृह र अर्थमन्त्रालय यो तस्करीका बारेमा जानकार छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सीमा क्षेत्रमा गएर हाहा हु गरे पनि तस्करी नियन्त्रण हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेर आफ्नो कम्पनीको बजार प्रबद्र्धन गर्न मात्र खोज्दा स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योग प्रबद्र्धन हुन फुटवेयर उद्योगीहरु नै बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चोरीतस्करी रोक्ने ठोस कदम चाल्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको प्रचार गरियो, तर भित्रीरुपमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउनका लागि त्यसको भोलिपल्टै बाणिज्य बिभागलाई बजारमा छापा हान्न परिचालन गरिएको छ ।

बिभागले प्रधानमन्त्री सचिवालयकै दबाबमा जुत्ताचप्पल उद्योगहरुलाई नक्कली ब्रान्डका जुत्ता बिक्रीबितरण नगर्न निर्देशनात्मक सूचना निकालेको छ । तर बजारमा गोल्डस्टारबाहेकका हरेक जुत्ता पसल र उद्योगीका स्टोरमा छापा हान्नका लागि निर्देशन दिइएको छ । बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक मोतिलाल सापकोटाले मातहतका कर्मचारीलाई कुनै न कुनै उद्योगहरुलाई छापा हानेर जरिवाना तिराउन निर्देशन दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा रहेका सापकोटाले उद्योग मन्त्री गौरी यादवलाई समेत सो बिषयमा जानकारी नदिएको स्रोतको दाबी छ ।

यता मन्त्री गौरीकुमारी यादवको सचिवालयले भने आफ्नो रिसईबी साँध्न दैनिक रुपमा ब्यवसायीहरुको सूची पठाउँदै छापा हान्न निर्देशन दिने गरेको आरोप छ । मन्त्रीका सल्लाहकारहरुले ह्वाट्सएपमा म्यासेर पठाएर महानिर्देशकलाई पठाएर छापा हान्न लगाउने गरेका कारण ब्यवसायीहरु आतंकित बनेका छन् ।

बजार सुस्त भएको उद्योगी ब्यवसायीलाई मनोबल बढाउनुपर्नेमा थप आतंकित बनाउने अभियानमै सरकार लागेको छ । महानिर्देशक सापकोटाले बजार अनुगमन शाखाका निर्देशक अनिल किराँती, शाखा अधिकृत अर्जुन खड्कालाई दैनिक रुपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयबाट छापा हान्नका लागि सूची थमाउने गरेका छन् । कतिपय ब्यवसायीहरुबाट अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरुले बहुमूल्य र घरायसी सामानसमेत घर लाने गरेको र जरिवाना पनि तिराउने गरेको आरोप छ । यसतर्फ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यान भने जान सकेको छैन ।