जेन–जी लगायतका बिभिन्न आन्दोलन र नेपाली सेनाको भूमिकामा उठेको प्रश्न

रेशम पराजुली

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते जेन–जी समूहले काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागहरुमा गरेको आन्दोलनले सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा कम समय २७ घण्टाभित्र सत्ता उलटपलट गरायो । सबैभन्दा कम समयमा नेपालको सत्तापलट गर्न सफल आन्दोलनका रुपमा विश्वभरी चर्चा पायो ।

वास्तबमा जेनजीको आन्दोलन सत्ता उलटपटल, व्यवस्था परिवर्तनका लागि नभई अवस्था परिवर्तनका लागि भएको थियो । अर्थात् भइरहेकै व्यवस्थाभित्र दिनप्रतिदिन मौलाएका बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, करछली, राज्यदोहन वा गैरकानूनी कार्यबाट संकलन वा कमाएको अकूत कालोधन तथा जनताको पसिनाबाट तिरिएको करको रकम दुरुपयोग गरी यिनका छोराछोरी वा आफन्तहरुले बिताएको ऐयासी र बिलासी जीवनका विरुद्धमा छेडिएको ‘नेपोबेबी’ आन्दोलन थियो ।

यस आन्दोलन र यसले ल्याएको परिवर्तनका कारण विश्वको ध्यान नेपालमा केन्द्रित गर्यो । विश्वका कतिपय देशमा जेन–जीले यसको सिको गरेर ‘नेपालबाट सिकौं’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर आआफ्ना सरकारका बिरुद्धमा आन्दोलन छेडियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया हाउस, पत्रपत्रिका, आमसञ्चारका माध्यमहरु तथा सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरुमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको समयमा नेपाली सेनाले खेलेको र खेल्नुपर्ने वास्तविक भूमिकाबारे निकै तीखा टिकाटिप्पणी भए र हुँदैछन् ।

त्यसमध्येमा बाहिरी देशलाई कर्मभूमि बनाएर जन्मभूमिको लागि हरदम घचघच्याइरहने यूट्यूवर टंक दाहाल र नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त सहायकरथी प्रेमराज बस्नेत लगायतको प्रस्तुतीकरण सुन्दा र हेर्दा उहाँहरुलाई नेपाली सेनाको बारेमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान र काम कर्तब्यको बारेमा गहिरो जानकारी नभएर हो वा अन्य कुनै करणले हो नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको विषय नेपाली सेनाको होइन, नेपाली सेना बाह्य आक्रमणको समयमा र संकटकाल लगाएर सेना परिचालन भएमामात्र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने व्यहोराको प्रस्तुतीकरण पाइयो ।

उहाँहरुले नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य केवल नेपालको संविधानको भाग २८ र ३० को धारा क्रमशः २६६,२६७ र २७३ को व्यवस्थालाई सतहीरुपमा व्याख्या विश्लेषण गरेर नेपाली सेनाको भूमिकालाई केवल बाह्य आक्रमणको लागि रक्षात्मक व्यवस्थाको रुपमा र आन्तरिक सुरक्षाको लागि त सेना संविधानको उल्लेखित धाराबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मात्र परिचालन हुने व्यवस्थालाई व्याख्या गरी नेपाली सेनाको भूमीकालाई अत्यन्त साँघुरो घेरामा सीमित गरेको देखियो । नेपाली सेनालाई सेरेमोनियल बनाएको पाइयो ।

यो कुरालाई खासगरी टंक दाहालजीको पछिल्लो यूट्यूव (२ दिनअघि) बाट एकोहोरो सुगारटाई गरेको देखियो । उहाँका अनुसार जेनजीको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सेना कानूनबमोजिम परिचालन भएको थिएन । किनकि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर सिफारिस गरेको थिएन । तसर्थ सेना आधिकारिक रुपमा खटिएको थिएन ।

आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा केवल प्रहरीकोमात्र हो, प्रहरी पूर्णरुपमा असफल भइसकेको र नेपाल सुरक्षा भ्याकुमको अवस्थामा थियो भनेर ज्यादै संकुचित अर्थमा सुरक्षालाई लिइएको पाइयो । राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य दुबै पक्षबाट हुनसक्ने सम्भावित खतराबाट जोगाउनु हो । सेनाको काम केवल बाह्य खतराबाट (देश बाहिरबाट हुने आक्रमणबाट) मात्र जोगाउनु नभई आन्तरिक खतरा वा चुनौतीबाट जोगाउनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यो जिम्मेवारी संविधान लगायतका करिव आधा दर्जन ऐन, नियम तथा नीतिहरुले स्पष्ट प्रदान गरेको छ ।

फरक यत्ति हो कि आन्तरिक सुरक्षाको लागि संकटकालीन अवस्था जारी भई सेना परिचालन हुँदा मुलुकको समग्र सुरक्षा निकाय सेनाको अगुवाइमा संयुक्त तथा एकीकृतरुपमा सेनाको सुरक्षा रिङको पहिलो घेरामा रहेर परिचालित हुन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण माओवादीको जनयुद्धकालमा २०५८–०५९ सालमा नेपालमा संकटकाल लागू भई सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय एकीकृतरुपमा खटिएको नेपालको अनुभव र अभ्यास दुबै रहेको छ ।

अब हेरौं संविधान लगायत अन्य कुन कुन ऐन, नियम र नीतिहरुले नेपाली सेनालाई देशभित्र हुने विभिन्न आन्दोलनको क्रममा हुने ध्वंसात्मक र हिंसात्मक गतिबिधि नियन्त्रण गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ त ???

१.नेपालको संविधान (२०७२)

नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (७) अनुसार यो संविधान बाहेक नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्य कानून बमोजिम हुनेछ । यो व्यवस्थाले सेनाको काम संविधानमा उल्लेख गरिएका कामबाहेक अन्य कानूनले समेत तोक्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान ।

२.स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को २ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्र भएको अशान्ति रोक्न प्रहरीबाटमात्र सम्भव छैन भन्ने लागेमा स्थानीय सेना र सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिनसक्ने सोको जानकारी २४ घण्टाभित्र गृहमन्त्रालयलाई दिने भन्ने प्रावधान ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (७) जिल्लाभरीको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न गठित सात सदस्यीय जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था । जसले प्रत्येक जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नको लागि खतराको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा योजना र रणनीति तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेबारी वहन गर्ने प्रावधान ।

३.आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

राज्य सञ्चालनका लागि तथा जनताको लागि अति आवश्यक पर्ने वस्तु संरक्षणको लागि मुलुकमा प्रचलित आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ मा त्यस्ता वस्तु संरक्षण गर्न खटिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी हबल्दार र नेपाली सेनाको पति वा सो देखिका माथिका दर्जाको आदेशमा जुनसुकै दर्जाले पनि घुँडामुनी गोली चलाउन सक्ने र यदि गोली लागेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा गोली चलाउनेलाई कुनै वात (आरोप र सजाय) नलाग्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान ।

४.राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३.ख १ अनुसार निकुञ्ज समेतको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नसक्ने प्रावधान अनुसार नेपालभरका सबै राष्ट्रिय निकुञ्जको सरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने प्रावधान ।

५.विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन, २०७४

यो ऐन अनुसार जिल्ला तथा केन्द्रमा रहने समितिमा नेपाली सेना रहने र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहा गर्ने कानूनी प्रावधान ।

६.राष्ट्रिय सुरक्षा नीति,२०७५ (२०७३) प्रकाशित र (२०७५) प्रकाशित

नेपालको पहिलो सुरक्षा नीति, २०७३ प्रकाशित भएको र सो नीतिमा एउटा सामान्य बुँदामात्र थपिएर नयाँ सुरक्षा नीति, २०७५ भनिएको र थपिएको बुँदा हालसम्मका सरकार प्रकाशित गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रकाशित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को ३.३.१ मा युद्ध र बाह्य आक्रमणको समयमा नेपाली सेनाको कर्तव्यको बारेमा व्यवस्था गरिएको र ३.३.२ मा युद्ध र बाह्य आक्रमणबाहेक देशभित्र आइपर्ने विभिन्न सुरक्षाका परिस्थितिमा नेपाली सेनाले गर्नेपर्ने कामहरुमा स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण बाहिर गएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधि नियनत्रण गर्ने लगायत कुल १४ वटा आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान ।

यी माथिका कानूनी तथा संवैधानिक प्रावधानहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशको बाह्य सुरक्षामा जस्तै आन्तरिक सुरक्षामा पनि नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो, हुन्छ र हुनेछ । अब प्रश्न उब्जिन सक्दछ, त्यसो हो भने नेपाली सेनाले जेनजीको आन्दोलनको क्रममा राज्यलाई आपत परेको बेला वा राज्यमा हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलाप भइरहेको अवस्थामा समग्र सुरक्षा निकायको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सो त गरेन ।

त्यसैमा पनि आफैंले सुरक्षाको जिम्मा लिएका सिंहदरबार, शितल निवास जस्ता अति आवश्यकीय तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको विध्वंस आफ्नै आँखा अगाडि सखाप गराउँदा ‘रोम जलिरहेको छ राजा निरो हाँसिरहेका छन्’ भने जस्तै त भएन । (अंग्रेजीमा एउटा प्रसिद्ध Metaphor रहेको छ, (Nero fiddled while Rome burned) सन् ६४ ईस्वीमा रोम शहरमा ठूलो आगलागी भयो जसले शहरको धेरै भाग नष्ट गर्यो । त्यो समयमा रोमका सम्राट निरो थिए । इतिहासका अनुसार जब सहर जलिरहेको थियो, निरोले आफ्नो वीणा (lyre) बजाउँदै गीत गाइरहेका थिए रे । कतै हाम्रो अवस्था त्यस्तै त भएन ।

दाङको अदालत लगायत काठमाडौं अनामनगर, टोखा, सानागाउँ, बालाजुका भाटभटेनी लगायतका कतिपय प्रतिष्ठानहरु हतियार नभएका निहत्था नागरिकले सुरक्षा गरे । हातमा मसाल लिएर जलाउन आइलागेका विध्वंसकारीलाई रोके । जलाउन दिएनन् र आज हाम्रो अगाडि गर्वका साथ खडा भई सिंहदरबार र शितलनिवासतिर फर्केर खिसीट्यूरी गर्दैछन् रे ! देख्यौ हामी त कति भाग्यमानी १ अघिसम्म त हामीलाई बन्दुक बोकेर देशको सिपाहीले गार्ड बसेका छन् तिम्रो को छ र भनेर हाम्रो मजाक उडाउँदै थियौ नि ! खोई त ? आज भन्दै ।

अव यतिका बखान गरेपछि कसको भूमिका के हुनुपर्दथ्यो भन्ने व्याख्या विश्लेष गर्ने जिम्मा पाठकको । सबैले आफूअनुकूल व्याख्या विश्लेषण गर्न छुट त होला तर त्यो गरिरहँदा कसैको इज्जत, प्रतिष्ठा र मनोबल गिराउने खालको हुनुहुँदैन । यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ भनेर हेक्का राख्नैपर्दछ । अरु त अरु नै भए नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त पूर्व सहायकरथी प्रेम सिंह बस्नेतले समेत सार्वजनिक मिडियामा कोटमा ठाँट्टिएर एआइजीपी साप तपाईंका कमान्डर तथा सिपाहीले किन हतियार फालेर खोलाखोलामा ज्यान बचाउन हिंडेका छन् ?

हतियार फाल्न छुट छ ? प्रहरी विशेष अदालत गठन गरेर जेल हाल्नुहोस् भनेर फलाक्नेले त्यस्तै बचन आफैंले जागिर खाएको संगठनतिर फर्केर ए प्रधानसेनापतिज्यू के लाजमर्दो काम गरेको हो ? यहाँनेर तपाईंको यो गल्ती भयो है भन्न किन नसकेको ? कि जहिले पनि दोष अरुलाई थुपार्ने जस आफूले लिइरहने पुरानो भूत अवकाश हुँदा पनि अझै जागिरहेको छ ?

निष्कर्ष

यसलाई एकपक्षीयरुपमा मात्र नहेरी अलि फराकिलो ढंगले पनि सोच्नुपर्ने वेला आइसकेको छ । आजको २१ औ शताब्दीका सुरक्षा संस्थाहरुले सधैं राज्य सञ्चालकको इसारामा केवल सापेक्ष एबम् एकपक्षीयरुपमा मेसिनरी औजारको रुपमामात्र कार्य गर्दैनन् बल्की राज्य सञ्चालकले विधि र कानूनलाई सही र प्रजातान्त्रिक ढंगले परिपालना गरी सञ्चालन राज्य सञ्चालन गरेका छन् कि छैन भन्ने कुरालाई समेत विश्लेषण गरी आदेशको पालना गर्दछन् भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्दछ भन्ने गतिलो उदाहरणको रुपमा पनि लिनुपर्दछ ।

बुढी मरी भन्ने पिर भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने सोचाइले पिरोलिनु पर्दछ । हामी दुईतिहाईको सरकार हो, पालो–पालो शासन चलाउने हो । पिण्ड खाने बेलासम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राज गर्ने हो हामीलाई कसले के गर्दछ ? कसैले विरोध गर्छ हामी दुईतिहाइको सरकारले भनेको कुन निकायले मान्दैन भन्ने अहंकारलाई प्रहार गरेको गतिलो झापडको रुपमा पनि लिन ढिला भइसकेको छ ।