भौतिकमा विवादित सीडीई सुवोध देवकोटाको सरुवा मात्र सदर, ५४ जना अन्योलमा

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देवेन्द्र दाहाल भौतिक मन्त्री भएको बेला गरिएको सरुवा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल भइरहेको बेला विवादित इञ्जनियर सुवोध देवकोटाको मात्र सरुवा भएको पाइएको छ । १८ भदौमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५६ सीडीईको सरुवा गरेकोमा देवकोेटाको मात्र कार्यान्वयन गरिएको छ ।

जेन–जी समूहले गरेको भ्रष्टाचार बिरोधी प्रदर्शनपछि ऐन नियमबिपरीत गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सडकमा सधैं आकर्षक र अरबौं बजेट भएका आयोजना र डिभिजनमा बसी तर मारेका डीई देवकोटालाई हतार हतार काठमाडौं डिभिजन सडक कार्यालयमा हाजिर गराइएको छ । देवकोटासँगै सरुवा भएका ५४ जना डीईले रमाना बुझेका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको जोडबलमा रातारात सुवोधलाई काठमाडौं सडक डिभिजनमा हाजिर गर्न लगाइएको थियो । काठमाडौं सडक डिभिजनमा कार्यरत डिभिजन प्रमुखलाई रमाना बुझ्न शर्माले दबाब दिएका थिए ।

स्रोत भन्छ–सुवोधलाई काठमाडौ डिभिजनमा ल्याउने शर्तमा देवकोटासँग शर्माको पहिले नै डिल भइसकेको थियो । त्यसैले उनले तत्कालीन मन्त्री दाहाललाई समेत भ्रममा पारेर देवकोटालाई नुवाकोट सडक डिभिजनबाट काठमाडौं डिभिजनमा सरुवा गरेका थिए । जुन निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार मिल्दैनथ्यो । एउटा आकर्षक कार्यालयबाट अर्को आकर्षक कार्यालय, एउटा डिभिजनबाट अर्को डिभिजन, काठमाडौंबाट झण्डै डेढ दुई घण्टाको दूरीबाट काठमाडांैमा ल्याउन निजामती ऐन र नियमावली अनुसार मिल्दैन ।

सडक विभाग मातहतका कार्यालयहरुमध्ये काठमाडौं सडक डिभिजन सबैभन्दा बढी आकर्षक कार्यालय हो । त्यस कार्यालयमा सरुवा हुन सीडीईहरु मरिहत्ते गर्छन् । त्यसैले आर्थिक मामिलामा विवादित स्वभावका मानिएका सुबोधले पहिले नै काठमाडौ डिभिजनमा आउन शक्ति, पहुँच र आर्थिक प्रभावमा पारेर शर्मालाई मनाइसकेका थिए । त्यसैले शर्मा सुवोधको प्रभावमा परे–एक कर्मचारी भन्छन् ।

निवर्तमान भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालले गरेको सरुवा कार्यान्वयन नहुने भन्ने विषयमा चर्चा हुने वित्तिकै शर्मा एकदमै अप्ठ्यारोमा परे । किनभने उनलाई चिन्ता सुवोधको थियो । त्यसैले रातरात सुवोधलाई काठमाडौमा हािजर गर्न लगाए । जब कि, मन्त्रालयले सरुवा गरेका ५६ जना डिभिजन इञ्जिनियहरुमध्ये अहिलेसम्म सुवोधबाहेक अन्य कर्मचारीहरु सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर गर्न गएका छैनन् । सुबोधलाई हाजिर गराउन काठमाडौंका डीईलाई शर्माले दबाब दिएर रमाना बुझ्न लगाएका थिए । सुवोधमात्र ‘अब रद्द भइहाल्छ कि’ भन्दै हतार हतारमा हाजिर गर्न पुगेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियनको आडमा बिगत १० बर्षदेखि सुवोध सडकमा तरमार्दै आएका कर्मचारी हुन् । शक्ति, पहुँच र आर्थिक प्रभावमा पारी सधैं आकर्षक कार्यालय र सधैं सडक विभागको पुरस्कार पाउने गरेका छन् । उनी जहाँ जहाँ बस्छन् भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अप्ठयारो परेको बेला आफू कांग्रेसको मान्छु हुँ, खाँटी कांग्रेस हुँ भन्ने गरेका छन् ।
अहिले नयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिँसँग कनेक्सन जोड्न लागिपरेका छन् । यसका लागि उनले विभिन्न स्रोत प्रयोग गरिरहेका छन । कुलमानका नातेदारदेखि ठेकेदारसम्म उनले उपयुक्त व्यक्ति खोजिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुसँग पनि यिनीले कनेक्सन मिलाउने गरेका छन् । आफूलाई मन नपरेका कर्मचारीलाई अख्तियारमा कार्यरत कर्मचारी लगाएर दुःख दिने गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहयोग नगरेको प्रतिशोधस्वरुप केही बर्षअघि मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष विनोद सिंहलाई अख्तियारमा कार्यरत कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियन समर्थक अधिकृत कमल मिश्रमार्फत् उजुरी दर्ता गरी मुद्दा नै दायर गरेको आरोप पनि देवकोटामाथि लाग्ने गरेको छ ।
उपसचिवमा बढुवा हुनुअघि उनी निमित्त आयोजना प्रमख भई आकर्षक कार्यालयहरुमा काम गरेका थिए । त्यतिबेला आफू भन्दा बरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई आफू मातहतमा काम गर्न बाध्य बनाएका थिए ।

नयाँ सरकारले सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने भनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं सडक डिभिजनमा डीई सुबोध देवकोटालाई हाजिर गराउनुभएछ नि भन्ने प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भन्छन्–‘टोटल्ली कार्यान्वयन नगर्ने पनि भनेको छैन । अरु केही मन्त्रालयले कफ्र्यु लागेको बेलामा भदौ २३ र २४ गते सरुवा गरेका रहेछन् । त्यो सरुवा कार्यान्वयन नगर्नू नै भन्ने निर्देशन भइसकेको छ । भदौ १७–१८ गते भएका चाहिँ कसैलाई मर्का परेको छ भने हेर्दिनू पनि भन्ने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि त्यही समयमा सरुवा गरेको रहेछ । त्यही भएर मर्का परेकाहरुको हकमा हेरेर, सल्लाह गरेर गर्ने भनिएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेका ५४ डीईमध्ये काठमाडौंमा मात्र देवकोटालाई हाजिर गराउन तपाईं नै लाग्नुभएको हो भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा सचिव शर्माको भनाइ यस्तो छ–‘मैले गराउने भन्ने हुँदै होइन, मैले कसैलाई केही भनेको छैन । नयाँ आउनुभएका मन्त्रीज्यूको निर्देशनबेगर म कुनै काम गर्दिनँ ।’

यसैबीच, आगामी फागुन/चैत महिनाबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव शर्माले अवकाश पाउँदैछन् । त्यतिबेलासम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नआउने निश्चित झैं भइसकेको छ । त्यसैले अवकाश पाउनेवित्तिकै अर्को सरकारी नियुक्ति खाने विषयमा शर्माले अहिलेदेखि नै जोडबल गरीरहेका छन् । त्यसैले यतिबेला शर्माले सरुवामा ठूलो मात्रामा संकलन गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । त्यसैले पनि शर्मा सुवोधको जालमा फसेको हुनसक्ने कर्मचारी स्रोत बताउँछ ।