Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा प्रचण्डमाथि नै छानबिन हुनुपर्छः योगेश भट्टराई


    आइतबार, साउन ११ २०८२
    1.1K
    Shares
    नेपाल फेस
  • ४ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा बिधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीका बिषयमा माओवादी र एमालेबीचमा एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।

    शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुलिङ अफ पिरियडमा गडबड गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै भएको राष्ट्रियसभामा एमालेका पाँच सांसदले संशोधन दर्ता गराएपछि पुष्टि भएको आरोप लगाएका थिए । कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा एमाले नभएको र बिधेयकमा छेडखानी प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा भएको भन्दै उनले ‘बिरालो म्याउँ’ गरेरै छाडेको उक्ति सहित ओलीमाथि छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

    नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिवाद गर्दै कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि नै नैतिक प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

    एमाले नेता भट्टराईले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संघीय निजामती बिधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको ब्यवस्था नराखिएको उल्लेख गरेका छन् । एमालेले नै निजामती बिधेयकमा कुलिङ पिरियडको ब्यवस्था राखेको समेत स्मरण गराएका छन् । सांसदहरुबीच बहस भएपछि मात्र कुलिङ अफ पिरियडको ब्यवस्था बिधेयकमा राखिएकोले ओलीप्रति ब्ंयग्य गर्दा हेक्का राख्न पनि भट्टराईले सम्झाएका छन् ।

    भट्टराईले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्–तपाईंले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा प्रम केपी ओलीलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने भनेर मन्तव्य दिनुभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निम्न विषयमा तपाईको ध्यानाकर्षण सहित जवाफको अपेक्षा गर्दछु ।

    १. हामी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड समावेश गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं र यो विषयको संशोधन हामीले ( सांसदहरू) नै राखेका हौं । आज पनि हामी यो अडानमा कायम छौं ।

    २. तपाईंले वर्तमान प्रम केपी ओलीमाथि व्यंग्य गर्नुभएछ । तपाईं कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा ‘प्रचण्ड’ अडानमा हो भने मेरो प्रश्न छ, २०८० फागुन ११ गते संसदमा बिधेयक दर्ता भएको बेला तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहुथ्यो र तपाईंकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो बिधेयकलाई संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाईं कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनुहुन्थेन । आज विपक्षी बेन्चमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो ? सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावपछि मात्र यो विषयको बहस शुरु भएको हो । यो तथ्यका बारेमा हेक्का रहोस् ।

    ३. प्रतिनिधिसभाको राज्य ब्यबस्था तथा सुशासन समितिको तपाईं वरिष्ठतम सदस्य पनि हो । जुन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दा यो ब्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो ? समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ होइन र ? अनि छानबिन त तपाईंमाथि नै गर्नुपर्ने हो कि ? आफ्नै बोली आफैंलाई गलपासो नहोस् !

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार