Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • एन्फाका उपाध्यक्ष दावा लामाको मुद्दामा अनौठो कानुनी अभ्यास, पेशी सार्न सरकारी वकिलकै सक्रियता


    शुक्रबार, असार २७ २०८२
    2.7K
    Shares
    नेपाल फेस
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । लागूऔषध खैरो हिरोइन बिक्रीबितरण र कारोबार गरेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६ महिना जेल सजाय तोेकेका दावा लामा कैद भुक्तानीपछि छुटेका थिए ।

    जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत(हालको उच्च अदालत पाटन)मा पुनरावेदन गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टी भई लामालाई ५ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो ।

    सर्लाही जिल्ला सासापुर गाविस वडा नम्बर १ वस्ने दावा लामा ५ बर्ष कैद संजाय सुनाइएका लामा फरार रहेकै अवस्थामा छलछाम गरी खेलकुद विकास ऐनविपरीत हालसम्म पनि अखिल नेपाल फुटबल संघको उपाध्यक्ष पदमा बहाल रहेको पाइएपछि खेलप्रेमी कोपिल श्रीमालले २०८१ माघ २० गते उच्च अदालत पाटनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, अखिल नेपाल फुटबल संघ, एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, दावा लामा समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण र परमादेशसमेत माग दावी गरी दायर रिटमा अनौठो अभ्यास भएको पाइएको छ ।

    अहिलेसम्म १९ औं पटक पेशी चढिसकेको छ । जस मध्ये ४ वटा विपक्षीको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भइसकेको छ भने ३ पटक सरकारी वकिलको कार्यालयबाट स्थगित गरिएको थियो ।
    २०८२ असार २५ वारेस पूर्जीमा पेशी तोकिएकोमा उच्च अदालतबाट भुलवस भनी पेशी नै नराखेको पाइएको छ ।

    सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा स्थगित गरिनुलाई यसै पनि आश्चर्य मानिन्छ भने झनै उच्च अदालतबाट नै त्रुटि भयो भनी पेशी नतोकिनु कानुनी राज्यको उपहास नभए अरु के हुन सक्छ भनी एक कानुन व्यावसायीले बताए । सरकारी वकिलकै सक्रियतामा सरकारवादी मुद्दाको पेशीमा यस्तो त्रुटि सेटिङमा भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।

    उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका प्रमुख (सहन्यायाधीवक्ता) शंकर खत्रीले दाबा लामाको मुद्दा पछिल्लो पटक न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएर सरेको बताए । उनले भने अरु एकाधपटक सारेको हुनसक्छ, त्यस्तो नियतबस सारिएको छैन ।

    १९ औं पटक पेशी चढिसकेको सरकारवादी मुद्दा पटक पटक सारिएको, सरकारी निकाय र सरकारी वकिलबाटै सारिएको बिषयमा न्यायपरिषदमा पनि उजुरी परेको बुझिएको छ ।

    युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवासचन्द्र शिवाकोटीसँग दावा लामाको मुद्दामा पटक–पटक पेशी सारिएकोबारेमा प्रश्न गर्दा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
    राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार