औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डको बैठकः घुमाउरो बाटोबाट मदिरा उद्योगलाई अनुमति

काठमाडौं ।  उद्योग मन्त्री रमेशप्रसाद रिजालले पदभार सम्हालेको ७ महिनापछि पहिलोपटक आफैं अध्यक्ष रहेको औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डको बैठक गएको भदौ ८ गते राखेका छन् ।
लामो समय बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा दर्जनौं एजेन्डाको निर्णयको पर्खाइमा थिए । तर मन्त्री रिजालका निजी सचिव मातृका आचार्य, विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, निर्देशक मनोज रेग्मी र हरि पँगेनीले सेटिङका प्रस्तावमात्रै अगाडि बढाएका थिए ।

मन्त्री रिजाललाई उनीहरुले प्रस्ताव गरेका एजेन्डामात्रै कन्भिन्स गराइएको थियो । केही समयअघि मात्रै प्रविधि शाखाको निर्देशक भएका प्रशान्त बोहरालाई समेत एजेन्डाका बारेमा अन्तिममा मात्रै जानकारी दिइएको थियो । १२ वटा क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव, चिनी मिलको मोलासिसबाट बन्ने स्पिरिटबाट मदिरा उद्योग संचालनको अनुमति दिनेजस्ता एजेन्डा घुमाउरो ढंगले महानिर्देशक गौतमले पास गराउन सफल भएका छन् ।

राष्ट्रबैंकको गभर्नरदेखि उद्योग, अर्थ मन्त्रालयसहितका ६ सचिवको उपस्थिति रहने उक्त बोर्ड बैठकमा बन्द भएको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स घुमाउरो ढंगबाट दिइएको छ । यसरी घुमाउरो ढंगबाट अनुमति दिंदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

बोर्ड आफैंले  मदिराको लाइसेन्स बन्द गरेको  छ ।  तर भदौ ८ को बोर्ड बैठकले चिनी मिलबाट निस्कने मोलासिसबाट बन्ने स्पिरिटबाट मदिरा उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको छ । मोलासिसबाट निस्कने स्पिरिटबाट मदिरा उत्पादन गर्न घुमाउरो बाटोबाट अनुमति दिने निर्णय बोर्डले गरेको छ । त्यसमा मन्त्री रिजालका निजी सचिव मातृका आचार्यले  उद्योग विभागका महानिर्देशक गौतममार्फत् ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ । आफूलाई चतुर सचिवका रुपमा चिनाउँदै आएका मुकुन्द निरौलालाई समेत उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले बोर्ड बैठक अघि भेटेर सेटिङ मिलाइसकेपछि घुमाउरो बाटोबाट मदिराको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा प्रतिनिधिसभाको उद्योग समिति, अर्थ समिति र मन्त्रिपरिषदले समेत स्थगित मदिराको लाइसेन्स खुलाउने उद्योग मन्त्रालयको तयारीप्रति आपत्ति जनाएका थिए । त्यहीकारण पूर्वउद्योगमन्त्रीहरु महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डे, नवीन्द्रराज जोशी, मात्रिकाप्रसाद यादव, लेखराज भट्ट र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समेत स्थगित मदिराको लाइसेन्स खुलाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । तर वर्तमान मन्त्री रिजालले घुमाउरो बाटोबाट मदिराको लाइसेन्स खुलाएर विगतमा संसदीय समितिहरुले निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्ने काम गरेका छन् । औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको सोही बैठकमा मदिराको लाइसेन्स सम्बन्धी मापदण्ड छलफलका लागि महानिर्देशक गौतमले पेश गरेका थिए ।

घुमाउरो ढंगले लाइसेन्स दिने एजेन्डाको अन्त्यमा मदिराको मापदण्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश हुनुलाई पनि आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रबर्द्धन महाशाखाको प्रमुख रहँदा तत्कालीन मन्त्री बडुले गौतमको संयोजकत्वमा मदिराको लाइसेन्स सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन कार्यदल बनाएका थिए ।

बडुले बोर्ड बैठकबाटै बनाएको उक्त कार्यदललाई कस्ता कस्ता प्रकृतिका निवेदकलाई लाइसेन्स दिने सो सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न कार्यादेश दिएका थिए । जबकि बोर्डको कार्यक्षेत्रमा रहेको उक्त अधिकार कार्यदललाई दिएको बिषयप्रति बोर्डका सदस्यहरु नै सन्तुष्ट थिएनन् । उनै गौतम अहिले विभागको महानिर्देशक भएपछि बसेको पहिलो बैठकमा आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । र, त्यही आफैले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार मोलासिसबाट बन्ने स्पिरिटबाट मदिरा उत्पादन गर्ने अनुमति दिएका छन् ।

बालकोटका विश्वासपात्र, दुगडका प्रिय

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख रहेका बाबुराम गौतम अर्थमन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि कांग्रेस नेतृ पुष्पा भूसालको शरणमा पुगे । भूसालले मन्त्री रमेश रिजाललाई भेट गराएर वाम समर्थक भए पनि उद्योग विभागको डीजी बन्ने वातावरण बनाइदिएकी थिइन् । कांग्रेसका समर्थक यज्ञ कोइरालालाई डीजी बनाउने तयारी भए पनि भुसालको हस्तक्षेपले बालकोटका प्रिय गौतमले बाजी मारेका थिए । उनले विभागमा गएपछि ट्रेडमार्कका उजुरीको सेटिङ गर्ने जिम्मा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै निकट ब्यापारी मोतिलाल दुगडलाई दिएका छन् । दुगडकै बिरुद्ध ट्रेडमार्कमा गडबडी गरेका थुप्रै उजुरी विभागमा छन् । उनका बिरुद्ध परेका उजुरीमा गौतमले उनको पक्षमा आदेश दिने ग्यारेन्टी गरिसकेका छन् । अरु ट्रेडमार्कका उजुरीमा पनि दुगडलाई नै बिचौलिया बनाइएको छ । राजस्व समूहमा कार्यरत रहँदै उनको दुगडसँग हिमचिम थियो ।