सरुवा भएका उपसचिव रेग्मीले गाडी बुझाएनन्, बरबुझारथ नगरी रमानामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा भएपछि खटिएको कार्यालयमा जानका लागि बरबुझारथपछि रमाना लिने कानुनी प्रावधान छ । तर, उपसचिव मनोज रेग्मीलाई भने उक्त कानुनी ब्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

रेग्मीको सरुवा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभागबाट मन्त्रालयमा गरेको ३ महिना नाघिसकेको छ । उनको सरुवा उद्योग मन्त्रालयले बाणिज्य विभाग अन्तर्गत गरेको थियो । उनी बाणिज्यबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भएको महिना दिन नाघिसकेको छ ।

उपसचिव रेग्मीले उद्योग विभाग छाड्दा रमाना लिए पनि बरबु्झारथ भने बाँकी नै रहेको देखिएको छ । रमानापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व कर्मचारीले लेखा र स्टोरबाट क्लीयरेन्स लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर स्टोर शाखाले सामान नै नबुझी क्लीयरेन्स दिएको र सोही आधारमा रमानापत्रमा विभागको नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको बताइन्छ । रेग्मीले विभागमा हुँदा प्रयोग गरेको सरकारी गाडी आजसम्म बुझाएका छैनन् । केही दिनभित्रै बुझाउने सर्तमा उनको उनको रमाना तयार भएको थियो । गाडी नबुझाइकन रमानापत्र दिनेमा प्रशासन शाखाका निर्देशक अर्जुनसेन ओली हुन् ।

रेग्मीलाई गाडी नबुझाई रमानापत्र दिएकोबारेमा ओलीले भने–उहाँको काजसरुवा मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालयमा भएको हो । बाणिज्यमा उहाँको सरुवा भएको थियो । एउटै मन्त्रालयमातहत उहाँको काजसरुवा भएकाले गाडी नबुझाए पनि रमाना दिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको लामो समय भइसक्दा गाडी नबुझाएकोबारेमा उनले भने–उहाँले उद्योग मन्त्रालय छाडेको जानकारी आफूलाई छैन । सूचना अधिकारीसमेत रहेका विभागका निर्देशक सेनले रेग्मीको काजसरुवा भएको झुटो तर्क गरेका छन् । जबकि रेग्मीलाई मन्त्रालयले बाणिज्य विभाग अन्तर्गत सरुवा गरेर सो स्थानमा उपसचिव सरोज पोखरेललाई पठाएको थियो । काजसरुवा भएको भए पनि रमाना लिने बेलामा सो विभागका सामान र गाडी बरबुझारथ गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।

रेग्मीभन्दा अगाडि सरुवा भएका उपसचिव हरि पँगेनीको सरुवा पनि उद्योग मन्त्रालयमै भएको थियो । तर उनले सबै बरबुझारथ गरी गएका थिए । उपसचिव तहको कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिने कानुनी ब्यवस्था छैन । तर रेग्मीले आफ्नै विशेष पहलमा भन्सारले बरामद गरेको गाडी उद्योग विभागबाट दस्तुर बुझाएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ल्याएका थिए । उनको विशेष पहलमा उक्त गाडी उद्योग बिभागमा ल्याइएको सत्य हो । उनको ६ महिनामै अवधि नपुगी सरुवा भएको पनि हो । तर उनी अन्यायमा परेको भन्दैमा उद्योग बिभागको सम्पत्तिका रुपमा रहेको गाडी आफूसँगै लैजानु कानुनको दुरुपयोग हो ।

उद्योगको नेतृत्वले गाडीसहित रमाना दिएर बिदा गर्नु अर्को गम्भीर कानुनी त्रुटि हो । गाडी फिर्ता नगरेकोबारेमा उपसचिव रेग्मीेले भने–पहिला उद्योग मन्त्रालयमा गाडी बुझाएको तर्क गरे । उद्योग बिभागको स्टोरमा गाडी नबुझाइएकोबारेमा ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले भने–‘म दाङमा छु, काठमाडौं आएपछि बुझाउनुपर्ने ठाउँमा बुझाउँछु ।