३७ हजारभन्दा बढी मुद्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका चुनौती

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष लामो समयदेखि रिक्त रहेको न्यायाधीशको दरबन्दी पदपूर्ति पहिलो जिम्मेवारी रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएर मंगलबार पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसमक्ष जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने कार्यभार सामुन्ने आएको छ ।

लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइमा श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबैभन्दा पहिले सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्तिका लागि बुधबारदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित बन्दै आएको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सात, उच्च अदालतमा ५४ र जिल्ला अदालतमा समेत ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यसले गर्दा दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतमा सातका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र फागुनमा ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश पाउँदै छन् । पहिलेजस्तै नियुक्तिमा ढिलाइ भए खतिवडाको अवकाशपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घटेर १२ मा झर्नेछ । त्यतिबेला कुल इजलास संख्याको आधा मात्रै न्यायाधीश रहने अवस्था आउँछ ।

संविधानको धारा १३६ बमोजिम सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने भएकोले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढने अपेक्षा गरिएको हो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री र दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।