भाडाका गाडी खरिदमा यातायात ब्यवसायीको सिन्डीकेट, नयाँ किन्न यस्तो छ बन्देज

अनुशा थापा

काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीको लुटको धन्दा चल्दै आएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले यसरी सबैलाई झुक्याएर ठग्दैआएका छन् । त्यसबारे कसैले पत्तो नै पाउन सकेका छैनन् । चाहे त्यो सञ्चारमाध्यम होस् चाहे सरकार उनीहरुले सबैलाई अन्योलमा राखे । सर्वसाधारणलाई त यातायात व्यवसायीले दिँउसै रात पारिदिएका छन् । २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि सवारी साधनमा तिनै व्यवसायीको रजगज चलेको छ । विगत ५० बर्षदेखि तिनै पुराना व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायातको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिन्छ । यसो गर्दा एउटै व्यवसायीले ७० वर्ष व्यवसाय गर्न छुट पाएका छन् । ७० वर्षमा जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ । तर, भाडाका गाडीको संख्या बढ्दैन । न सिन्डिकेट नै हट्न सकेको छ । सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारलाई मध्यनजर गर्दै तीन वटा निर्णय गर्न सकेको भए, जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुन्थ्यो ।

पहिलो कुरा त, बीस वर्ष पुगेका गाडीको दर्ता नम्बर र रोड परमिट खारेज गर्ने र त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने ।

दोस्रो, यातायात क्षेत्रमा अझै पनि सिन्डिकेट कायम छ । यातायात क्षेत्र सिन्डिकेटमय भएको ४१ वर्ष बितिसकेको छ । हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सी, मिटरवाला टेम्पो, बस, ढुवानी गाडीलगायत सम्पूर्ण यातायातका साधनको दर्ता खोलिदिने हो भने यातायात क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ ।

तेस्रो, २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने १५ वटा चीजमा राजस्व बढेको छैन । ३२ वर्षअगाडिकै राजस्व दरमा यातायात क्षेत्र चलिरहेको छ । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाचाँहि ३० औं गुणा बढ्यो ।

यातायात व्यवसायीले कसरी राज्य र जनतालाई लुटिरहेका छन् भन्ने त यहीँबाट प्रमाणित भइसकेको छ । जाँचपास, प्रदूषण, रोड परमिट, नामसारी, पञ्जीकरण, बिलबुक नवीकरण, अञ्चलीकरण, पटके, रंग परिवर्तन, स्क्रयाब गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन ।

त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, ट्याक्सीको मीटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दा लिने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोकेबापत लिनुपर्ने राजस्व, नगरपालिकाले यातायातबाट लिनुपर्ने कर पनि बढेको छैन ।

सरकारले निजी प्लेटका गाडीमा अझै पनि २० वर्षे नीति लागु गर्न सकेको छैन । दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे दुवैलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राज्यले निजी प्लेटका गाडीबाट सुको पनि कर पाउँदैन । निजी प्लेटको आयु तोक्न नसक्दा ट्राफिक जाम र प्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ । घर भत्काएर बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक र निजी प्लेटकै गाडीको चल्ने अवधि यातायात कार्यालयको ढड्डामा लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

गाडी दर्ता हुने बेलामै ढड्डामा लेख्ने मन्त्रालयको त्यो निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबका कारण दराजमा थन्कियो । कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २०३० सालमा एक लाख रुपैयाँमा जर्मनी मिनीबस किनेर व्यवसायीहरुले सञ्चालनमा ल्याए । त्यतिबेला ३५ सय जर्मनी बस यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । २०३०–२०५८ सालसम्म आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाए । त्यतिबेलाको सरकारले बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो ।

सो गाडी लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक साविकका अन्य अञ्चलमा लगेर दर्ता गर्न दिने भनियो । बागमतीको नम्बर प्लेटमा भन्सार र भ्याट छुटमा बस किनेर दर्ता गर्न दिने निर्णय त्यतिबेलाको सरकारले गर्यो । भन्सार र भ्याट तिर्दा ४० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी २० लाखमा आयो । २०५८ सालमा ल्याएको गाडी सञ्चालन भएको पनि २२ वर्ष बितिसक्यो । गाडीधनीले आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौं कमाइसकेका छन् । २२ वर्ष पुगिसकेको गाडी विस्थापन गर्ने अनि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्ने ।

यातायात व्यवसायीको रणनीति त हेर, अब त्यही स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् । अर्को २० वर्ष पनि तिनैले व्यवसाय गर्ने भए । यसको फाइदा सीमित यातायात व्यवसायीलाई भएको छ । तर, राज्य र जनता त मर्कामा परेका छन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउनै नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ । राज्य कमजोर बन्दै गएको छ, व्यवसायी बलिया । गाडी कम हुँदा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती छ । ढोकैसम्म झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

जति भन्यो त्यति भाडा यात्रुले तिरेका छन् । तर, सेवासुविधा खोई ? यातायात क्षेत्रका दलाल व्यवसायीका कारण नयाँ गाडी भित्रिन दिइएको छैन । देशमै रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेहरु पनि सीमित दलाल व्यवसायीका कारण वञ्चित भएका छन् । बाटो राज्यको हो, जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको छ । तर, त्यो बाटोमा रजाइँ चलेको छ यातायात व्यवसायीको भेषका दलालहरुको । पैसा तिरेपछि छान्न पाइन्छ, रोज्न पाइन्छ । तर, यातायात क्षेत्रमा त्यो अधिकार सर्वसाधारणलाई छैन ।

सीमित थोत्रा गाडी चलेका छन्, के को छान्नु ? २०४३ सालमा डिजेलबाट चल्ने ६६१ वटा विक्रम टेम्पो दर्ता भयो । त्यतिबेलै मिटरजडित, कालो हुटवाला १७ सय टु–स्टक टेम्पो दर्ता भयो । २ हजार पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला टेम्पो दर्ता भयो । कालिमाटीमा सामान बोक्ने ३ सय ५० वटा ढुवानी टेम्पो दर्ता भयो । २०५१ सालमा ८ सय वटा ग्याँस टेम्पो दर्ता गरियो, त्यो पनि पूरै भन्सार र भ्याट छुटमा । २०४८ सालमा सरकारले भन्सार र भ्याट छुटमा २ हजार ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।

चार लाख पर्ने ट्याक्सी व्यवसायीले दुई लाखमा खरिद गरे । २०५० सालमा एयरपोर्टमा २ सय ७ वटा ट्याक्सी पनि भन्सार र भ्याट छुटमा दर्ता गर्न दियो । अटो शोरुमसँग एक लाखमा किनेको गाडीलाई हरियो प्लेटमा दर्ता गरेर एयरपोर्टमा सञ्चालन गरिएको हो । २०५०–२०७० सालसम्म त्यो हरियो प्लेटको गाडीले करोडभन्दा बढी कमायो । २०७० सालमा सरकारले त्यस गाडीको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दियो । त्यहाँ नयाँ व्यवसायी आउन पाएनन् । अहिले पनि २ सय ७ वटै ट्याक्सी एयरपोर्टमा सञ्चालित छन् ।

न नयाँ ट्याक्सी थपियो न व्यवसायी । एउटै व्यक्तिले अहिले पनि एयरपोर्टमा व्यवसाय गर्दै आएको छ । एयरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीको मिटर छैन । त्यहाँ मनलाग्दी भाडा उठाउने क्रम जारी नै छ । २०४८ सालमा दुई लाखमा किनेको कालो प्लेटको मिटरवाला ट्याक्सीले अहिलेसम्म कति कमायो ? व्यवसायीले आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइसकेको छ । २०४८–२०७२ सालसम्म सो ट्याक्सी चल्यो । फेरि पनि त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरियो ।

यहाँ पनि नयाँ व्यवसायी आउन पाएनन्, एकाधिकार रहिरह्यो । ट्याक्सीमा आज पनि एउटै व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाइराखेका छन् । २०५१ सालमा डेढ लाखमा ग्याँस टेम्पो किनेर सञ्चालनमा ल्याइयो । ग्याँस टेम्पोको दर्ता भएको २९ वर्ष भइसकेको छ । डेढ लाखमा किनेको टेम्पोले २०६६ सालसम्म करोड कमाए । २०६६ सालमा आठ सयमध्ये चार सय वटा टेम्पोको सट्टाभर्नामा माइक्रोबस ल्याइयो । अहिले पनि चार सय वटा ग्याँस टेम्पो बाटोमा गुडिरहेका छन् । यी टेम्पोले अहिलेसम्म दुई करोडभन्दा पनि धेरै आम्दानी गरिसकेका छन् ।

चार सय वटा माइक्रोबस पनि भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो । ३० लाख पर्ने माइक्रोबस १५ लाखमा ल्याएको हो । ०६६ सालमा आएको माइक्रोबस पनि सञ्चालनमा आएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर गाडीधनीले करोडौं जोडिसकेका छन् । २०४३ सालमा डेढ लाखमा खरिद गरेको विक्रम टेम्पो २०५६ भदौ ५ गतेसम्म चल्यो । त्यो अवधिमै ती टेम्पो सञ्चालकले करोडभन्दा बढी कमाइसकेका थिए । लुम्बिनी र गण्डकीबाहेकका अन्य प्रदेशमा सो विक्रम टेम्पो गुडिरहेका छन् ।

२०५६ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५० लाख पर्ने निलो माइक्रोबस र जम्बो हायसलाई २५ लाखमा दिने निर्णय गर्यो । काठमाडौंबाट हटाएको बिक्रम टेम्पो अन्य जिल्लामा लगेर व्यवसायीले आफ्नै नाममा दर्ता गरे । ती टेम्पोबाट अहिले पनि व्यवसायीले आम्दानी गरिरहेका छन् । टेम्पोको बागमती प्रदेशको नम्बरमा निलो माइक्रोबस र जम्बो हायस दर्ता गरे, त्यो पनि आफ्नै नाममा । दलाल व्यवसायीहरुले आफू मात्र कमाउने रणनीति रचेका छन् ।

२०५६ सालमा आएको निलो माइक्रोबस र जम्बो हायस नै २४ वर्ष पूरा भएर २५ वर्ष लागिसकेको छ । ती गाडीले तीन करोड भन्दा बढी कमाइसकेका छन् । ७० हजारमा किनेको टु–स्टक टेम्पोले २०६० भदौ २२ गतेसम्म करोड बढी आम्दानी गर्यो । सरकारले टु–स्टक टेम्पो फालेर चार पाङ्ग्रे ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । २०६० सालमा ७ लाख १० हजारमा किनेको गाडीले टेम्पोको सट्टाभर्नामा ट्याक्सी दर्ता गरेर तीन करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ । अहिले पनि २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिरहेका छन् ।

यिनीहरुले अब अर्को २० वर्ष पनि व्यवसायी गर्छन् । २०४३ सालमा एक लाखमा किनेको क्युवाला र ढुवानी टेम्पोले २०६० सालसम्म करोड बढी कमायो । २०६० सालमा त्यसलाई विस्थापन गरेर त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी ल्याइयो । क्युवाला टेम्पोले ४० लाखमा माइक्रोबस ल्यायो । ढुवानी गाडीले भन्सार र भ्याट छुटमा १५ लाखमा चार पाङ्ग्रे ढुवानी गाडी ल्यायो । अहिलेसम्म ती सवारी साधनले कति कमाए ? आफैं हिसाब गरौं ।

अब पनि त्यसकै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ल्याउने अनि आफूमात्र कमाउने । यातायात व्यवसायी आफ्नो योजनामा सफल हुँदै गए तर कसैले बुझेनन् । राज्य आँखा चिम्लेर बसिदियो, मिडियाहरुले जरैसम्म खोताल्ने कोसिस गरेनन् । एउटा सार्वजनिक यातायातमा १०–८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । तर, खोइ त राजस्व ? दैनिक आम्दानीको पनि यातायात व्यवसायीले राजस्व तिर्दैनन् । बर्षैपिच्छे पञ्जीकरण गर्ने सिस्टम भाडाको गाडीमा लागु गर्नुपर्छ ।

२०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो । २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने भनियो । तर, उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा उपत्यका ट्राफिक कार्यालय पछि हट्यो । जसका कारण दुर्घटना र प्रदूषण घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ ।