मधेश आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख यादवको सरुवा रोक्न रास्वपा नेतृ नवितादेखि पण्डितको दौडधूप

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बाचापत्रमा नातावाद र कृपावादको समूल अन्त्य गर्दै कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने उल्लेख छ । सभापति रवि लामिछानेले चुनावका क्रममा नातागोता र आफन्तको सरुवा र नियुक्ति नगर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक प्रकट गरेका थिए ।

पार्टीको बाचापत्र र सभापति लामिछानेको कुरामा विश्वास गरेर जनताले दुई तिहाईसहित बहुमतको सरकार बनाउने जनादेश दिए । तर रास्वपाको सरकार गठन भएको तीन महिनामै नातावाद, कृपावाद देखिन थालेका छन् ।

नातावाद र कृपावादका आधारमा सरुवा नगर्ने बाचापत्रदेखि सभापति लामिछानेको प्रतिबद्धताबिपरीत रास्वपा केन्द्रीय सदस्य नविता यादव आफ्ना श्रीमान डा. नागेन्द्रकुमार यादवको काजसरुवा बदर गराउन दौडधूप गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले यादवको काजसरुवा बदर गर्दा अरुको पनि गर्नुपर्ने भएकाले असमर्थता जाहेर गरेपछि नविता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका शक्तिशाली सल्लाहकार कुमार ब्यन्जनकारकोमा पुगेकी छन् । केही दिनअघि चितवनमा भएको रास्वपाको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भएकी नविताका पति डा. नागेन्द्रकुमार यादव मधेश प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख छन् ।

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका डा. यादवसहितका ११ औं तहका चिकित्सकहरुको गएको असार १ गते काजसरुवा भएको थियो । यादवको काजसरुवा भरतपुर अस्पताल चितवनमा भएको थियो । तर उनी ३५ दिनसम्म पनि सरुवा भएको अस्पतालमा हाजिर हुन गएका छैनन् । जबकि स्वास्थ्य सेवा ऐनदेखि निजामती सेवा ऐन नियमा २१ दिनभित्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनैपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर उनी ३५ दिनसम्म पनि खटाएको अस्पतालमा हाजिर हुन नगई अटेर गर्दै श्रीमतीमार्फत् सरुवा बदर गराउने चलखेलमा लागिरहेका छन् ।

सरुवा रोक्न शक्तिकेन्द्रमा उनकी श्रीमती नविता धाइरहेकी छन् । उनलाई मधेश प्रदेश आपूर्ति केन्द्रमै टिकाउन स्वास्थ्य उपकरण ब्यापारी विशाल पण्डित पनि साम दाम सबै प्रयोग गरी लागेका छन् ।

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ११ औं तहका ४ जना कर्मचारी छन् । तर यादवलाई महत्वपूर्ण २ निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा सुनिल कुशवाहाको समूह मिल्ने भए पनि उनलाई काजमा सिरहा अस्पतालमा पठाएर नागेन्द्र यादवलाई डबल जिम्मेवारी दिइएको छ ।

स्वास्थ्य उपकरण ब्यापारी पण्डितको सेटिङ नमिलेका कारण सनिललाई सिरहातिर पठाएर डा. नागेन्द्रलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि स्वास्थ्यमन्त्री र संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसम्म बिशाल पण्डितको सेटिङमा चल्ने भएकाले समूह मिल्ने कर्मचारीलाई खेदेर दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य सचिव बढुवामा डा. संगीता कौशल मिश्रलाई रोकेर डा. विकास देवकोटालाई ल्याउन पण्डितले त्यतिबेला एमाले महासचिवदेखि तत्कालीन कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालाई मिलाउने काम गरेका थिए ।

काजसरुवा बदर गराउन डा. यादवले शक्तिकेन्द्रमा श्रीमतीलाई लगाउनुको कारण भने गएको आर्थिक बर्षको भुक्तानी चालु बर्षमा दिएको बिषय पनि जोडिएको छ । सेटिङमा स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गर्ने ब्यापारीका रुपमा चिनिएका हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिका संचालक विशाल पण्डितलाई २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका कारण यादव जसरी हुन्छ काजसरुवा बदर गराउन लागेको स्रोतको दाबी छ ।

बजेट वक्तब्यअगाडि नै सेटिङ गर्ने र आफ्ना कम्पनीसँग मात्र उपकरण खरिद गर्नेगरी स्पेक राखी टेण्डर गर्न लगाएका पण्डितले गैरकानुनी रुपमा अघिल्लो बर्षको भुक्तानी अर्को आर्थिक बर्षमा गराएका थिए । मुकुन्द निरौला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रमुख हुँदा पण्डितले उनलाई प्रभावमा पारी कानुनको छिद्र प्रयोग गरी अर्को बर्ष भुक्तानी गर्ने गरी पत्र लेख्न लगाएर २० करोड लिएका थिए । उपकरणको बजेट छुट्याउन ५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीलाई ५ प्रतिशत, मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ५ प्रतिशत र आपूर्ति केन्द्रका प्रमुखलाई ५ प्रतिशत गरी २० प्रतिशत कमिसन खुवाएर उनले १० गुणा महंगोमा उपकरण आपूर्तिको एकाधिकार पाउने गरेको आरोप लाग्दैआएको छ ।

मधेश प्रदेशमा गुणस्तरहीन उपकरण आपूर्ति गरेकोमा पण्डितबिरुद्ध अख्तियारले यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलाइसकेको छ । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशभित्र विभिन्न स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७९–०८० मा गरिएको ठेक्कामा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ बेशाख १४ मा बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ती उपकरणको ठेक्का बिशाल पण्डित र उनका परिवारका नाममा रहेको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले पाएको थियो । खरिदको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग मिलेमतो देखिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो  । हस्पिटेककै प्राविधिक स्पेसिफिकेसन प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर पनि मधेश प्रदेशको उपकरण आपूर्तिमा उनकै एकाधिकार अथवा सिन्डीकेट छ । प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई उनले उपकरण आपूर्तिको ठेक्का पाउने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक बर्षको भुक्तानी दिएको बिषयमा कुनै पनि बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कठघरामा पुग्न सक्ने यादव मधेश प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट सरुवा नहुन शक्तिकेन्द्र धाइरहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदका लागि एघारौं तहको प्याथोलोजी तथा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टको दरबन्दी छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखका लागि पनि एघारौं तहकै जेनरल हेल्थ सर्भिस समूहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यादवको सेवा समूह मिल्दैन । सेवा समूह र तह नमिल्ने कर्मचारीलाई दुवै निकायको जिम्मेवारी कसरी दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद, औषधि आपूर्ति तथा प्रयोगशाला उपकरण खरिदजस्ता निकायमा नेतृत्व चयनमा विगतदेखि नै स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण ब्यापारीको प्रभावले काम गर्ने गरेको छ ।

कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू प्रदेश निजामती सेवा ऐनले एउटै व्यक्तिलाई फरक सेवासमूह र तहका कार्यालयको प्रमुखका रूपमा ‘काज’ वा ‘थप जिम्मेवारी’ दिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको बताउँछन् ।

सरुवा भएको ३५ दिनसम्म पनि रमाना नलिएको, श्रीमती नविता यादव स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतादेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म सरुवा बदर गराउन पुगेकोबारेमा प्रदेश आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. नागेन्दकुमार यादवले भने–‘मैले सरुवा भएको असार ३१ गतेमात्र थाहा पाएँ ।’ असार १ गतेकै मितिमा काजसरुवा भएको छ नि भन्दा उनले भने–‘मैले असार ३१ गतेमात्र पत्र पाएको हुँ ।’

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको सेटिङका बारेमा उनले भने–‘राम्रो काम गर्नेहरुको पछाडि सबै लाग्छन् । नियमपूर्वक काम गरेकाले सबै पछि लागेका हुन् । आपूर्तिमा गएर बुझेर लेख्नुस् । सबै नियमपूर्वक टेण्डर भएको छ । कतै अनियमितता भएको छैन । खरिद प्रक्रियागत रुपमा भएको छ ।’