कस–कसको स्वार्थमा ल्याइँदैछ निजामती सेवा ऐनमा ३०/५५ को प्रावधान ?

काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासनमा जब ऐन–नियम र कानुन परिवर्तनको समय आउँछ, एक समूहलाई ठूलो ठेक्का खुल्छ । बि.स. २०४९ मा नियमावली परिवर्तन गर्दा सहायक सचिव पद हटाइयो । त्यो बेला सहायक सचिव भएका स्वतः उपसचिव भए । ठूलो आर्थिक चलखेलमा सहायक सचिव पद हटाइयो । त्यसको नेतृत्व योरजङ्गध्वज कार्कीले गरेका थिए ।

त्यही समयमा राजस्व समूह अलग गठन गर्न लगाइयो । एक महिना काजमा काम गरेकालाई पनि राजश्व समूहमा समूहकृत गरियो । त्यो बेला पनि ठूलो रकमको चलखेल भएको भन्ने समाचार आएका थिए । बि.स. २०६२–०६३ को आन्दोलनपश्चात् हुलाक समूह खारेज गर्ने काम भयो । त्यसको नेतृत्व मुकुन्द निरौला, षडानन्द ढकाल ‘प्रतिक’ले गरेका थिए । त्यो समय पनि ठूलो रकम उठाउने बुझाउने काम भयो ।

लोकसेवा आयोगका तत्कालीन सदस्य रहेका टिकादत्त निरौला (मुकन्द निरौलाका काका)ले हुलाक समूह खारेज गराउन सबै भूमिका पूरा गरेका थिए । गत बर्ष कुलिङ पिरियड हटाउन सहसचिव र सचिवहरूले ठूलै रकम उठाएर राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिका पदाधिकारीलाई बुझाएको भन्ने आएको थियो । माथिका उदाहरणहरुले हरेक पटक नयाँ ऐन जारी गर्ने बेला पर्दापछाडि ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको दर्शाउँछ ।

२०८२ मा रास्वपाले झन्डै दुईतिहाई बहुमतका साथ गठन गरेको सरकारले निजामती सेवामा ३०–५५ को गर्भाधान सुशासनको ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने समयमै भएको हो । संयोजक हालका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र सदस्य सचिव भीष्मकुमार भूसाल थिए । समितिमा अरू पनि सदस्यहरू थिए । अहिले पनि ३०–५५ लागू गराएर छिटो बढुवा गराउने भनेर एक समूह ठूलो रकम संकलन गर्न लागेको चर्चा भइरहेको छ । जसमा प्रतिभा रावलका पीएजस्तै भूमिकामा रहेका सांसद दीपक बोहरा, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकार कुमार बेन, सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, निजी सचिव प्रदीप परियारको ब्याक सपोर्ट रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई ठूलो रकम बचत हुन्छ, नयाँ मानिस आउँछन् भनेर गलत ब्रिफिङ गरिएको छ । ऐन लागू हुने बेला बढुवा हुने सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव सबैसँग गोप्यरूपमा केही रकम संकलनको काम पनि साथ साथ हुँदैछ भन्ने स्रोतको दाबी रहेको छ । यसमा देखिएर लविङ र नेतृत्व गर्नेहरू एकदेव अधिकारी, भीष्मकुमार भूसाल, प्रकाश दाहाल, प्रदीप परियार लगायत युवा सहसचिव रहेका छन् ।

संस्थागत स्मरण भएको जनशक्ति अवकाशमा जाने

५५–३० लागू भएर ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा संस्थागत स्मरण नै समाप्त हुनेछ, जुन राज्यका लागि निकै घाटाको बिषय हुनेछ । लामो समय काम गरेका र राज्यले ठूलो लगानी गरेका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिनेगरी ऐन परिवर्तन गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरतर्फ यो सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ को सेवा, शर्त बिपरीत कानून बनाउन नपाइने प्रावधानलाई उलड्घन गरेर कसरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ? निजामती सेवा ऐन, नियम अनुसार लोकसेवा पास गरेपछि सरकारले तत्काल प्रचलित कानुनअनुसार कर्मचारीसँग करार गरेको हुन्छ ।

कर्मचारीसँग त्यो समयको कानुन अनुसार सरकारले सेवा, शर्त अनुसार करार गरेको हो । तर त्यसबिपरीत कानून बनाउन पाउँदैन । त्यो समयको कानुन अनुसार गरेको करार सम्झौता कर्मचारीको मन्जुरीबिना एकतर्फी रुपमा सरकारले भंग गरी जबर्जस्ती निजामती सेवा ऐन परिवर्तन गरेमा अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्नेछन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ को सेवा शर्तको सुरक्षामा उल्लेख छ– ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।’

सरकारले कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ बमोजिम निश्चित सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जानका लागि योजना भने ल्याउन सक्छ । त्यसमा सहमत हुनेहरु अवकाशमा जानेछन् । सहमत नहुनेहरु सरकारसँग भएको सेवा सर्तको करार अनुसार सेवा गर्न पाउनेछन् ।