स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वकर्मचारी सापकोटाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २ करोड ३ लाख बिगो माग

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन दशौँ तहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सापकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका आकर्षक कार्यालयहरूमा निरन्तर कार्य गर्दाको अवधिमा प्रमुख शहरहरू काठमाडौं लगायतमा महंगा घडेरी खरिद गरी भव्य घर बनाएको, मंहगो सवारीसाधन खरिद गरेको लगायतका अमिल्दो जीवन बिताएको उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ । सापकोटाले २ करोड ३ लाख ९४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जन गरेको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार सापकोटा र उनकी श्रीमती निरजा पण्डितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार २०५३ साउन २५ देखि २०८० वैशाख ३० गतेसम्म सापकोटाको आम्दानी, खर्च तथा लगानीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानबाट उक्त अवधिमा उनले ३ करोड ३५ लाख ७७ हजार २ सय ६० रुपैयाँ ३४ पैसा वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

सोही अवधिमा घरजग्गा, सेयर तथा सवारीसाधन खरिद, घर निर्माण, कर्जा भुक्तानी, बिमा, अध्ययन, सुन तथा विद्युतीय उपकरण खरिद, विदेश भ्रमण, पारिवारिक खर्च र बैंक तथा नगद मौज्दातसमेत गरी ५ करोड ३९ लाख ७१ हजार ८७५ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आयोगका अनुसार वैधानिक आयको तुलनामा २ करोड ३ लाख ९४ हजार ६१५ रुपैयाँ २४ पैसा बढी खर्च तथा लगानी भएको देखिएको छ । उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक विवरण नदेखाई झुट्टा विवरण पेस गरेकोसमेत आयोगको दाबी छ ।

अख्तियारले सापकोटाविरुद्ध कायम गरिएको बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको छ । सम्पत्ति लुकाई–छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको आरोपमा थप कैद, जरिवाना र सम्पत्ति जफतको मागसमेत गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन् ।

सापकोटाले स्रोत नखुलेको रकमबाट श्रीमती पण्डितका नाममा सम्पत्ति खरिद गरेको देखिएको भन्दै सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पण्डितलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ ।