मुख्यसचिवलाई खुलापत्र : समग्र निजामती प्रशासन स्वार्थ समूहको चक्रब्यूहमा पर्दा किन मौन बस्नुहुन्छ ?

सुयोग शर्मा

काठमाडौं । बरिष्ठ सचिवहरुलाई पाखा लगाएर गरिमामय मुख्यसचिव पदमा पदासिन भएकोमा बिलम्ब भए पनि हार्दिक बधाइ र शुभकामना । कार्यकाल सफल रहोस् । वर्तमान सरकारको भक्तिभावबाट सेवानिबृत्तपश्चात् राजनीतिक नियुक्ति संबैधानिक पद पनि मिलोस् । भदौ २२ गतेको निजामती सेवा दिवसको शुभकामना छ ।

१. नेपाल सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रम सय बुँदा पारित भयो । सार्वजनिक प्रशासनमा शासकीय संरचना भन्नाले निजामती कर्मचारीमात्र हो कि राज्यको समग्र संरचना हो बुझ्न सकिएन । दरबन्दी कटौति संघ, प्रदेश, स्थानीय तीन तहको हो कि संघको मात्र ? सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्र, संस्थान, बिश्वबिद्यालय शैक्षिक क्षेत्रमा यो सरकार हात हाल्न डराउँछ । केवल निजामतीका दरबन्दीहरु काटेर सुशासन र मितब्ययिताको मन्त्र पढाउँछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका सल्लाहकारहरुको संख्या बढाउँछ । दरबन्दी पनि संगठन संरचना हावाको तालमा हप्ता–हप्तामा परिवर्तन हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसंख्या हटाएर खाद्य स्वच्छता बनाइयो । साइनबोर्ड लगायतमा कति कति खर्च दायित्व बढ्यो । एकाबिहानै बैज्ञानिक मन्त्रीले खाद्य स्वच्छता नवप्रवर्तन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनेर फेसबुकबाट उर्दी जारी गर्नुभयो । कार्यबिभाजन नियमावली परिवर्तन नगरी मुख्यसचिवबाट प्रमाणित नगरी फेसबुकबाट सूचना जारी गर्न पाइन्छ । यही हो सुशासन !

जल तथा मौसम बिज्ञान बिभागलाई अलग बनाइयो ।अहिले बाढी बितन्डा आयो । को जिम्मेबारी हुने ? लामो समयदेखि सहसचिव, उपसचिव बढुवाको अपेक्षा गरेर बसेका कर्मचारीहरु अहिले निराश भएर बसेका छन् । हप्ता हप्तामा हुने संरचना परिवर्तनले जनताले खोजेको सुशासन सुनिश्चित गर्दछ ?

२. विद्वान मुख्यसचिवज्यूलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ र ३५ जानकारी नै होला । दफा ५८ को सेवा, शर्त बिपरीत कानून बनाउन नपाइने प्रावधानलाई उलडघन गरेर कसरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भयो ? दफा ३५ ले निश्चित सुविधा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जान सकिने ब्यवस्था गरेको छ ।

बिगतको ऐनले सुनिश्चित गरेका अधिकार सुबिधा कटौती गरेर ल्याउन लागिएको ऐनले सुशासन दिएको हामीले मान्दिनुपर्ने । हालको दरबन्दी कटौती र ३०/५५ को प्रावधानले २० हजार कर्मचारी, तिनका परिवारसमेत गरेर १ लाख परिवारसमेत रात दिन तनावमा बसेका छन् । कर्मचारीको हितमा कानून अनुसार अडान लिने कि आफ्नो १ लाख जतिलाई रुवाएर आफ्नो पद जोगाउने तपाईको हातमा छ ।

डा. बिमल कोइराला मुख्यसचिव भएको बेला राजाको हातमा शासन थियो । लोकसेवा नदिएर सोझै उपसचिवसम्म नियुक्त गर्ने पर्चा खडा गरेर कर्मचारी हटाउने प्रावधान ल्याउन राजाको आदेश गराएर रमेशनाथ पाण्डेहरु लागेका थिए । बिमल कोइरालाले म आफ्नो मृत्युपत्रमा आफै हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर कर्मचारीको पक्षमा अडान लिनुभएको थियो । पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला र वर्तमान मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोगले भोजपुरकै हुन् ।

माझ किराँतका ती कोइरालाले राखेको अडान अहिले पनि निजामती कर्मचारी सम्झिरहन्छन् । तर वर्तमान मुख्यसचिव कार्कीले अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रलोभनमा परी निजामती कर्मचारीको इतिहासमै कलंक लाग्ने काम गर्न उद्यत भएको दाग लाग्ने मौका दिनुहुन्न भन्ने झिनो आशा अझै कर्मचारीले लिएका छन् । ५५–३० लागू भएर ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा संस्थागत स्मरण नै समाप्त हुनेछ, जुन राज्यका लागि निकै घाटाको बिषय हुनेछ ।

३. वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको मान्यताबाट चलेको छ कि अघोषित सल्लाहकारतन्त्रबाट चलेको छ थाहा भएन ।  च्याट जीपीटी र एआईबाट सबै काम हुन्छ, सरकारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई थाहा होला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीले काम गरेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट प्रणालीले काम नगर्दा ई–पेन्सन बनाउन समस्या आएको छ । राहदानी, यातायात बिभागका आफ्नै समस्या छन् ।

सबै नागरिकहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउने काम भएको छ । सफ्टवेयरका पूर्वाधार कमजोर छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सबै काम शनै शनै हुने हो तर एकैचोटी एक क्लिकमा हुन्छ भनेर दिग्भ्रमित बनाइयो तर नागरिकले दुःख पाएका छन्, कसैलाई मतलब छैन ।

४. तपाईंहरु उच्च प्रशासक र वर्तमान जान्नेलाई छान्ने सरकारले ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्न न्वारनदेखिको बल लगाउनुभयो । अध्यादेश पनि आयो तर साठी दिनभित्र पास हुन सकेन । हालै सम्मानित सर्वोेच्च अदालतको आदेशबाट ट्रेड युनियनको अस्तित्व यथावत राखेको छ ।

विगतमा माओबादी संकटकालमा कर्मचारीमाथि अन्याय हुँदा यही निकाय बोलेको थियो । पर्सामा तत्कालीन सीडीओ दुर्गाप्रसाद आचार्यमाथि तत्कालीन राज्यमन्त्री करिना बेगमको आक्रमण हुँदा होस् कि तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवले तत्कालीन ललितपुरका एलडीओ डुन्डुराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेको बेला आवाज उठाउने यही निकाय थियो ।

राणा शासनको बिरुद्व आवाज उठाउने एकादशी सभा, बिराटनगर जुटमिल आन्दोलन, न्यूनबैतनिक कर्मचारी आन्दोलनदेखि शाहीकालमा गृहमन्त्री बिरुद्व आवाज उठाएर गृह मन्त्रालयमा गिरफ्तारी दिएर पाएको ट्रेड युनियन अधिकार हो । वर्तमान सरकार, यसका धुपौरे प्रशासकहरुले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सपना नदेखून्, यसको प्रतिफल स्वतः पाउनेछन् ।

५ वर्तमान प्रतिगामी निजामती ऐन जारी गर्न केही निजामती सेवाका स्वार्थ समूहहरु लागेको स्पष्ट थाहा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत सहचिव प्रदीप परियार, लोकसेवाका पण्डित प्रकाश दाहाल, एकदेव अधिकारी, भीष्मप्रसाद भूसाल लगायतका बिद्वान मूर्धन्य सहसचिवहरुलाई तत्काल सचिव बढुवा हुनुपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कथित सल्लाहकारहरुलाई आफ्ना मानिस राख्नुपरेको छ । माननीय प्रतिभा रावललाई लालबाबु पण्डितभन्दा पनि अधिक लोकप्रिय हुनुपरेको छ । यही स्वार्थ समूहको चक्रब्यूहमा समग्र निजामती प्रशासन परेको छ । स्वार्थको रोटी सेकाउन केही समय सकिएला तर सिंहदरबार बाहिर आए सबै खुला हुन्छ, सबैको एक एक हिसाब समय आएपश्चात् हुन्छ ।

६. एक बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले ब्यक्तिगत म्यासेज पठाउँदा प्रहरी लगाएर मानमर्दन गरियो । वर्तमान सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सामाजिक सन्जालमा आफूले महामारीको समयमा गरेको असल अभ्यासको अनुभव फेसबुकमा लेख्दा दरबन्दी नभएको स्थानमा सरुवा गरेर मानमर्दन गरियो । अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकालका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको भन्दा पनि निरंकुश अभ्यास शुरु भएको छ ।

लोकमानसिंह कार्की मुख्यसचिव भएको बेला नगरपालिकाको चुनाव आह्वान भएको थियो । सबै कर्मचारीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन उर्दी जारी गरिएको थियो । तत्कालीन उपसचिव(पशु चिकित्सक) प्रसन्न कोइरालाले रिपोर्टर्स क्लबमा गएर म चुनावमा सहभागी हुन्न भनेर बक्तब्य जारी गरेका थिए । उनी सुशील कोइरालाका भतिजा पनि थिए तर उनलाई तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीले कुनै कारबाही गरेनन् । सरुवा पनि गरेनन् । लोकमानसिंह कार्कीको भन्दा हालको कार्की सा’बको कालमा ‘सुशासन’ बढी देखियो ।

७. कानूनको मूल्य मान्यता सिद्वान्तको आधारमा कानुन मन्त्रालयले सुझाव सहमति दिएर तयार गरेको मस्यौदालाई प्रतिभा रावलले अस्वीकार गरेको बताइएको छ । कानुन मन्त्रालयमा बिधेयक केही समय होल्ड पनि भएको हो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा मन्त्री प्रतिभा रावलले जबर्जस्ती आफूले र स्वार्थ समूहबाट तयार गरेको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न लगाएर संघीय मन्त्रालयमा ल्याएर मन्त्रिपरिषदमा ल्याएको सूचना सबैलाई थाह भइसकेको छ ।

कानून मन्त्री सोबिता गौतमले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा परी मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ । यो ऐन लागू भएमा कानूनका उच्चपदस्थ अनुभवी धेरै कर्मचारी जानेछन् जबकि कानून मन्त्रालयले यो बर्षमा कानून धेरै बनाउने बार्षिक कार्यतालिका जारी गरेको छ । कानुन बनाउन अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ नै ।

८. श्रीमान मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा सुशासनको ब्लुप्रिन्ट जारी भएको हो । सुशासन भनेको बिधिको शासन हो । सुशासन सबैलाई सुनिश्चित हुनुपर्दछ । तत्कालीन ऐनअनुसार राज्यसँग करार सम्झौता गरी जागिर खाएका कर्मचारीलाई गोर्खे लौरी लगाएर घर भगाउनु ‘सुशासन’ हो भने भन्नु केही छैन ।

बिधिको शासन कायम गराउने काम मुख्यसचिवको हो । निजामती कर्मचारीको अभिभावक मुख्यसचिव हो । विगतका तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, तत्कालीन सचिव दिनेश थपलिया, तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनको समयमा दिएको पीडाको आँशु सेलाउन नपाउँदै वर्तमान मुख्यसचिव कार्की साब र भाइरल अति ‘लोकप्रिय’ मन्त्री प्रतिभा रावलले दिएको पीडा कहिल्यै नमेटिने भयो ।