नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्छ : डा. बाबुराम भट्टराई

हाम्रो देशमा सधैं सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै देशको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक (राज्य) कि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख हुने भन्ने अनावश्यक गलफत्ती चल्ने असाध्यै नराम्रो परम्परा बसेको छ ।

जबकि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा प्रश्न राज्य ‘कि’ निजी क्षेत्र ? नभएर राज्य ‘र’ निजी क्षेत्रको सहकार्य कसरी र कुन रूपमा गर्ने भन्ने हो ।

अहिले उच्च विकसित भनिएका युरोप, अमेरिका,जापान लगायत सबै देशहरूले प्रारम्भिक निर्वाहमुखी कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रमा छलांगमय ढंगले रूपान्तरण गर्ने क्रममा शुरूको चरणमा राज्यको आड लिएर नै निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेका हुन् ।

इतिहासमा सबभन्दा पहिले औद्योगीकरण भएको बेलायतले त आफ्नो फौजसमेत परिचालन गरेर ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ जस्तालाई बजार विस्तार गर्न दिएको र उपनिवेश नै कायम गरेर निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिएको हामी सबैले पढेकै छौं ।

पछिल्लो चरणमा खासगरी पूर्वी एशियाका देशहरू सिंगापुर, कोरिया, मलेशिया, चीन, भियतनाम लगायतले राज्यकै आडमा निजी क्षेत्र मौलाउन दिएको साक्षी हामी सबै छौं ।

यसबारे प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री Ha-Joon Chang आफ्नो चर्चित पुस्तक “Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective” (2002) मा रोचक ढंगले प्रकाश पारेका छन् ।

नेपाल जस्तो वर्तमान भूमण्डलीकृत पुँजीवादको किनारामा परेको र ऐतिहासिक रूपले भारत लगायतका हामीभन्दा बलिया अर्थतन्त्रहरूसंग प्रभुत्व–पराश्रय (Dominance-Dependence)  सम्बन्धमा बाँधिएको देशमा हाम्रो उद्योगधन्दाले राज्यको संरक्षण नपाइकन एक्लै विश्वबजारसंग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्दैन भन्ने हाम्रा विनोद चौधरी, चन्द्र ढकाल, पवन गोल्यान, उमेश श्रेष्ठहरूले कसरी नबुझेको हुनसक्छ र ?

त्यसैले हामीले निर्वाचित संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ निर्माण गर्ने क्रममा निकै बहस, छलफल र मेहनत गरेर ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ खण्डको धारा– ५० (३) मा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत्… राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट किटान गरेका छौं ।

तर यसलाई रबरको टोपीझैं सबैले आ–आफ्नो टाउको (त्यसभित्रको तत्वको गुणस्तर !) अनुसार तन्काउने र कुरूप पार्ने जुन प्रयत्न हुँदै आएको छ त्यो अत्यन्त दुःखद छ । स्मरण रहोस् ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको अहिल्यै ‘काल्पनिक समाजवाद’ थोपर्ने भनेको हैन, पहिले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र संरक्षणमार्फत् राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्दै त्यसलाई अहिलेको युग सुहाउँदो नयाँ ढंगको समाजवादतर्फ ‘उन्मुख’ (Orient)  गर्ने भनिएको हो !

एकजना संविधान निर्माता र त्यसक्रममा भीषण हण्डरठक्कर खाएको व्यक्तिको नाताले संविधान दिवस नजिकिदै गर्दा यति भन्ने धृष्टता गरेकोमा अन्यथा अर्थ नलागोस् !