सेन्चुरीका कर्मचारीको गुटबन्दीले प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था बिग्रदै, सीईओ शर्मालाई गुमराहमा राख्दै केसीको मनपरी

काठमाडौं । सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबाट आएका कर्मचारीहरुका कारण प्रभु बैंक एकपछि अर्को समस्यामा पर्दैगइरहेको छ । प्रभु बैकमा पछिल्ला दिनमा सेन्चुरी बैंकबाट आएकाहरुको गुटबन्दीका कारण बैंकका कतिपय सूचना बाहिर जान थालेपछि प्रमुख व्यवसाय अधिकृत (सीबीओ) रमेशकुमार श्रेष्ठलाई धनगढी सरुवा गरिएको छ ।

सेन्चुरीबाट आएका कर्मचारीहरुका कारण प्रभु बैंकका सीईओ सुमन शर्मा नै बदनाम हुन थालेपछि श्रेष्ठलाई धनगढी सरुवा गरिएकोमात्र होइन, उनलाई २ तह घटुवासमेत गरिएको छ ।

सीईओ शर्माले उनलाई २ तह घटुवा गरी धनगढीमा पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार रमेशकुमार श्रेष्ठसहितका कर्मचारीको सरुवा भएपछि पनि सेन्चुरीबाट आएकाहरुले गुटबन्दी गर्न छाडेका छैनन् । प्रभु बैंकमा गुटबन्दीको नेतृत्व पछिल्ला दिनमा बैंकको प्रोजेक्ट फाइनान्स हेडको जिम्मेवारी दिइएका शंकर केसीले गर्दैआएका छन् । शंकर केसीको अगुवाइमा सेन्चुरीबाट आएकाहरुको छुट्टै ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएर बैंकमा गुटबन्दी गदैआएका छन् । यसरी बैंकको हितभन्दा पनि गुटबन्दी गरी घरलाई धमिराले खाएजस्तै बैंकलाई धरासायी पार्ने काम सेन्चुरीबाट आएका केसीले भित्रभित्रै गरिरहेका छन् ।

नेपाल बैंकबाट जागिर सुरु गरेका केसी सिद्धार्थ बैैंकमा पुगेका थिए । सिद्धार्थमा बैंक ग्यारेन्टी बनाउँदा समेत कमिसन लिने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । सेन्चुरीमा पनि ५ प्रतिशत कमिसन नपाएसम्म कुनै पनि काम नगर्ने भनेर चिनिएका केसीकै कारण प्रभु बैंक पनि एकपछि अर्को समस्यामा पर्दैगएको छ ।

सेन्चुरीमा आएपछि पनि उनको सिद्धार्थको बानी परिवर्तन हुन सकेन । सेन्चुरीमा आएपछि उनले राजेन्द्र शाक्य, रुपज्योतिहरुको जग्गा धितो लिलामीमा कमिसनको मोलतोल गरेको आरोप छ । रुपज्योतिको बुढानीलकन्ठमा रहेको २६ रोपनी जग्गा धितो लिलामीमा केसीले चलखेल गरेका थिए । बीचमा मान्छे खडा गरेर बिक्री गर्ने दाउमा रहेका उनको योजना तुहिएको छ ।

केसी बैंकमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि तत्कालीन सीइओ अशोक शेरचनले कारबाहीस्वरुप तिलगंगा आँखा अस्पतालको काउन्टर इन्चार्जमा सरुवा गरिदिएका थिए । त्यहाँ पनि उनी आर्थिक विवादमा परेका थिए । तिलगंगा आँखा अस्पतालको उपकरण खरिदमा कर्मचारीसँग सेटिङ गर्न खोजेको डा. सन्दुक रुइतले थाहा पाएपछि उनको गुनासोका आधारमा शेरचनले नसिहतस्वरुप कस चन्द्रौटा शाखामा सरुवा गरेका थिए ।

शर्मा बैंकको सीइओ बनेपछि अनियमिततामा मुछिएका केसीलाई प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा भित्र्याएर प्रोजेक्ट फाइनान्स हेड जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गरेका छन् ।

सीईओ शर्माले केसीको मनोबल बढाइदिएपछि विभिन्न ऋणीहरुसँग कमिसन माग्ने, विग्रेका ऋणीलाई मिलानको सूचना निकालेर बार्गेनिङ गर्ने तथा आफैंले ग्राहक खोजेर सस्तोमा लिलाम सकार्न लगाएर कमिसन लिने गरेको उजुरीसमेत परिसकेको बैंक स्रोत बताउँछ । जुन गुण समूहका राजेन्द्र श्रेष्ठ र रुपज्योतिको धितो प्रकरणमा देखिइसकेको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कुशल र अनुभवी बैंकरको छवि बनाएका सुमन शर्माले केसीलाई प्रोजेक्ट फाइनान्स हेड बनाएपछि बैंकमा सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठहरुको स्वार्थ अनुसार कामहरु हुन थालेको गुनासो छ । राजेश श्रेष्ठहरुको समेत स्वार्थ जोडिएको देउराली सहकारीका रविन्द्र चौलागाईलाई सेन्चुरीबाट धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक ऋण प्रवाह गरी अनियमितता गरिएको थियो ।

१ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ धितोको मूल्यांकन गरेर २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७३१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । धितोको मूल्यांकनभन्दा अधिक ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७७२ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा तत्कालीन सीआईबीका प्रमुखले कर्मचारीहरुलाई मात्र मुद्दा दर्ता गरी राजेश श्रेष्ठलगायतका संचालकहरुलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । संचालक समितिको निर्णयका आधारमा अनियमिततापूर्वक भएको ऋण प्रवाहमा कर्मचारीहरुलाई मात्र मुद्दा दर्ता गरी अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसहितलाई जोगाइएको थियो ।

पूजा मार्केटिङ, पूजा ट्रेडिङ एण्ड मार्केटिङ, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ र अन्नपूर्ण डिष्टिलरी प्रालिल गायतका कम्पनीका नाममा चौलागाईंले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट पटक–पटक गरेर २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सेन्चुरीबाट अनियमिततापूर्वक धेरै ऋण प्रवाह गरिएको थियो । अहिले प्रभुमा पनि राजेश श्रेष्ठहरुले केसीमार्फत् सेटिङमा ऋण प्रवाह गराउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

बैंकको अवस्था झन् ओरालोतर्फ

माछापुच्छ्रे र तत्कालीन सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सफल कार्यकाल बिताइसकेका शर्माबाट लगानीकर्ता र सञ्चालक समितिले प्रभु बैंक सुधार हुने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, उनी नेतृत्वमा आएको छोटो अवधिमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले बैंकको अवस्था सुधारिनुको साटो झन भयावह बनेको देखाएको छ ।

बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार प्रभु बैंक २४ करोड १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद घाटामा गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सोही अवधिमा बैंकले ८७ करोड २३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।

अनुभवी नेतृत्व आउँदा बैंकको पुरानो समस्या समाधान हुने र नाफाको ग्राफ उकालो लाग्ने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । शर्माको आगमनपछि बैंक नाफाबाट सिधै घाटाको सुरुङमा पस्नुले उनको कार्यक्षमता र जादुमयी नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

प्रभु बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रनुको सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो कारण निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) मा भएको अस्वभाविक वृद्धि हो । अघिल्लो वर्ष ७.०१ प्रतिशत रहेको निस्क्रिय कर्जा अहिले दोब्बरभन्दा बढीले बढेर १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको खराब कर्जा हुनुलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

निष्क्रिय कर्जा यसरी अनियन्त्रित रुपमा बढ्नुले बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया र गुणस्तरमा ठूलो प्वाल परेको प्रष्ट पार्छ । यही खराब कर्जाका कारण बैंकले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन ९प्रोभिजन० का लागि मात्रै ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याउनु परेको छ, जसले बैंकको नाफालाई ऋणात्मक बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ ।

नयाँ सीईओको आगमनपछि बैंकको सञ्चित नोक्सानीको खाडल पनि अझ फराकिलो भएको छ । अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चित नोक्सानी अहिले बढेर ६ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसले बैंकको भविष्यको लाभांश वितरण क्षमतालाई मात्र होइन, समग्र पूँजीकोषलाई नै संकटमा पारेको छ । बैंक घाटामा गएसँगै लगानीकर्ताले पाउने प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि १.०२ रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यो ३.७१ रुपैयाँ सकारात्मक थियो ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यो विवरण निराशाजनक मात्र होइन, चिन्ताको विषय समेत बनेको छ । बैंकको पूँजी कोष अनुपात पनि १२.५० प्रतिशतबाट घटेर १.।८३ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्राथमिक पूँजी अनुपात ८.८३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले बैंकलाई थप कर्जा लगानी गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, बैंकको सीडी रेसियो ६७.८६ प्रतिशतमा झर्नुले बैंकसँग लगानीका लागि पर्याप्त तरलता भए पनि बजारमा विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा वा जोखिम मोल्न नसक्दा लगानी हुन नसकेको संकेत गर्छ । कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेर २ खर्ब १४ अर्बमा सीमित हुनुले बैंक रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको पुष्टि हुन्छ ।