गृहमन्त्रीद्वारा सीआईबीको दुरुपयोगः राष्ट्रबैंकलाई जानकारी नै नदिई बैंकर पक्राउ

काठमाडौं । राष्ट्रबैंकलाई जानकारी नै नदिई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मनोज न्यौपानेसहित ११ जना बैंकर्सलाई पक्राउ गरेकोमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आक्रोशित भएका छन् । उनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरीका आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई राष्ट्रबैंकलाई जानकारी नै नदिई पक्राउ गरेकोमा गुनासो गरेको स्रोतले बताएको छ । सीआईबीले ११ जना बैंकर्सलाई पक्राउ गर्नुअघि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको तर राष्ट्र बैंकले कुनै जवाफ नदिएको स्रोत वताउँछ ।

मूल्यांकनभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सेन्चुरी बैंकका तत्कालीन सीइओ मनोज न्यौपानेसहित ११ जना बैंकर्सलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) न्यौपानेसहित ११ जना बैंकर्स सीआईबीको हिरासतमा छन् । उच्च अदालत पाटनले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सात दिनको म्यादसमेत सीआईबीलाई दिएको छ ।

सीआईबीले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा रहँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका न्यौपानेसँगै पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी गौतमसहित ११ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुले समस्याग्रस्त देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईलाई धितोको ओभर भ्यालुएसन गरी ऋण दिएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।

राष्ट्रबैंकको अनुमति नै नलिइकन बैंकर्सलाई पक्राउ गर्न सक्दैन । तर सीआईबीले राष्ट्रबैंकलाई जानकारी नै नदिई धरपकड गरेकमोमा बैंकरहरुले बिरोध गरेका छन् । देउराली सहकारीका चौलागाईले सेञ्चुरी लगायत माछापुच्छ्रे, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, मेगाबैंकबाट समेत अर्बौ ऋण लिएका थिए ।

माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्ष नै चौलागाईंको धितो गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा सकार गरिसकेको छ भने सिटिजन्स बैंकले असूली गरिसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट चौलागाईंले ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । न्यौपानेलाई जुन आधार देखाएर पक्राउ गरिएको छ, यही नजिरलाई आधार मान्दा अरु बैंकका संचालकलाई समेत पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियमाक निकाय राष्ट्रबैंक बैंकलाई क्रस गरेर सीआईबीले बैंकमा आतंक मच्चाउने काम गरेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सेन्चुरीले धितोको जसरी मूल्यांकन गरेको छ, त्यस्तै मूल्यांकन गरी अरु बैंकले ऋण प्रवाह गरेका छन् । तर सेन्चुरीका न्यौपानेलाई मात्र पक्राउ गर्नुमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाललाई तर्साउन खोजेको अर्थमा पनि लिइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सवालमा माओवादीको लाइनमा लाग्न मनोबैज्ञानिक दबाब दिन नारायणकाजीले सीआईबीको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादी गठबन्धनलाई धोका दिएर नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने चलखेलमा लागेको छ । न्यौपाने सीआईबीकी बज्राचार्यले सुन काण्डमा माओवादी नेता र तिनका निकट जीवन चलाउनेहरुलाई पक्राउ गरिसकेपछि उन्मुक्ति दिएकी थिइन् ।

नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने तर सामान्य बैंकिङ अभ्यास सम्म नबुझी कुनै पेसाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा सीआईबीको कदमको बिरोधमा यस्तो लेखेका हुन्–‘रिसईवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैङ्किङ नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु । समाचारहरूमा देखे पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋण भन्दा धितो कम भएकाले कÞर्जÞा दुरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबी ले समात्यो रे ।

कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिङ कसुर लगाउने अनि आरएमदेखि सीईओ र बोर्ड सम्मलाई हतकड़ी लगाउने हो भने छ महिना मात्र कर्पोरेटर इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हँुदैनन् । जसलाई मन लाग्छ, एक हप्ता फÞाईल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ ।’